लोकतन्त्रको धज्जी : बुलन्द आवाजको खाँचो

शान्ति र समृद्धि देशको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । त्यसका लागि राज्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनताका अन्त्य एवं सुशासन र उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई प्राथमिता दिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन राज्यले कानुनी र नीतिगत पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जब कानुनी र नीतिगत पक्षमा गइसकेपछि राज्यका संयन्त्रमा बसेर लागू गर्ने अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली पनि सोही अनुसार सकारात्मक एवं परिवर्तनमुखी हुनुपर्छ । तर आज यस्ता ज्वलन्त विषयमा जिम्मेवार निकायको ध्यान गएको छ त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

देशकोे समृद्धि र नागरिकको पक्षमा काम गर्ने उद्घोषका साथ देशमा २००७ सालदेखि पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन गरियो पनि । राजनीतिक परिवर्तनका लागि सबै एकजुट पनि भए तर परिवर्तन पछि सत्तामा पालैपालो पुगेका तिनै शक्ति र नेतृत्व सम्हाल्नेहरु विचलित भए । जनताको अपेक्षा र संघर्षलाई राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक निकाय र अन्य राज्यको सुविधा लिने अधिकांशले बिर्सिए । उनीहरु केवल आफ्नो र आफ्नो परिवार, नातागोताको हितका लागि मात्र केन्द्रित भए । राजनीतिक दलका धेरै नेताहरुले सत्ताको चरम दुरुपयोग मात्र गरेनन् कि ब्रह्मलुट नै मच्चाए र अहिले पनि त्यो क्रम बढ्दो छ । केही इमानदार नेता र ब्यूरोक्रेसीका व्यक्तित्वहरु त्यो शक्तिको नजिक पर्न पनि सक्तैनन्, किनकि न उनीहरु आफ्नो स्वार्थका लागि शक्ति दुरुपयोग गर्न खोज्छन्, न दुरुपयोग गर्नेलाई सघाउँछन् ।

अर्थात् न खान्छन्, न खानेलाई समर्थन गर्छन् । त्यसैले उनीहरुको जीवन सादा देखिन्छ भने शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्नेको शान बेग्लै छ । संवैधानिक निकायदेखि सुरक्षा निकायसम्मको ठूलो संख्या बिचौलिया र दलालीको कमान्डमा चल्ने गरेको छ भने जनप्रतिनिधिमूलक संसद् मुकदर्शक भएर बसको छ । मुकदर्शक हुनुको कारण संसद्मा तिनै बिचौलिया, दलाली, ठेकेदार र कार्यकारी प्रमुखको बेडसम्म पुग्ने हैसियत राख्नेहरुको दबदबा छ । त्यो दबदबाको सिकार जनताको पक्षमा वकालत गर्ने गरी कसम खाएर संसद्मा पुगेकाहरु पनि भएका छन् । उनीहरुको केही लाग्दैन ।

संसद्मा कुरा उठाउँछन् तर सुन्नेले सुन्दैनन् । त्यसैले आज देश आर्थिकरुपमा जर्जर छ । कर्मचारीलाई तलब ख्वाउन पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । २७ खर्ब ऋणको भारले थिचिएको मुलुकका निर्णायक ठाउँमा बस्नेहरु कहाँबाट कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपालले कीर्तिमान कायम गरेको छ । यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ ?
किसानले उत्पादन गर्छन् तर उनीहरुले उचित मूल्य पाउँदैनन् । नागरिक तहसम्म आइपुग्दा त्यही किसानले उत्पादन गरेको खाद्य सामग्री, तरकारी, फलफूलको मूल्य नसोचेको बढेको देखिन्छ ।

बीचका दलालीको भूमिका यति धेरै प्रभावकारी छ कि जसलाई राज्य संयन्त्रले कारबाही त के आँखा तर्न पनि सक्तैन । किनकि सेटिङका आधारमा राज्य संयन्त्रहरु परिचालित छन् । कहिलेकाहीँ हुने छड्के सेटिङ नमिलेर हो भन्ने कुरामा पनि विमति छैन । त्यो सेटिङको जालो एयरपोर्टदेखि न्यायालयसम्म छ । जसले गर्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर होस् या भिजिट भिसाका नाममा हुने गरेकोे मानव तस्करी, मानव बेचबिखनजस्ता देशका लागि अपराध गर्नेहरु खुलेआम हिँडिरहेका छन् । केहीलाई कारबाही गरेजस्तो गर्ने तर नाइकेहरुको सेटिङमा हस्टेमा हैँसे गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ । आज त्यही कारण प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऊर्जा, पर्यटकीय हिसाबले पनि सुन्दरताको पहिचान बोकेको नेपाल पछाडि परेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सबैभन्दा नाफामूलक व्यापार भएको छ । तिनै व्यापार गर्नेहरु नै मन्त्रिपरिषद् र संसद्मा पुग्छन् अनि उनीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार निर्णय गराएरै छोड्छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार गर्नेहरुको शान हेर्ने हो भने यो देश गरिब छ र ? भन्ने लाग्छ । सरकार र पार्टीका मुख्य नेताको घरमा आवश्यक सहयोग सामग्री पु¥याउन सक्नेहरुको कब्जामा मुलुकको सत्ता रहेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेले न उचित र गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछ, न त स्वास्थ्य उपचार नै । एउटा मात्र उदाहरणलाई हेर्ने हो भने, केही समयअगाडि रुपन्देही शंकरनगर–१, आरतीचोक निवासी एकजना महिलाले उपचारमा हुने खर्चले परिवार बिचल्ली हुने भयो भन्ने ठानेर त्रिवेणीमा गई सुसाइट गरिन् ।

गाउँकै प्रिय मानिने ती महिलाको सुसाइटले धेरै दिन गांउँ नै स्तब्ध भयो र अहिले पनि उनलाई सम्झिँदा उनको दोष कसैले भन्दैन । राज्यको नीति र व्यवहारलाई नै दोष दिन्छन् । यस्ता घटना गाउँदेखि शहरसम्म हुने गरेका छन् । कतिपय घटना बाहिर आउँछन्, कैयौँ बाहिर नै आउँदैनन् ।नेपालभन्दा स्रोत–साधनले कमजोर मुलुक पनि आज धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । तर हाम्रो मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने कुरामा न त दलहरुबीच एकमत हुन्छ, न त ब्यूरोक्रेसीको उच्च निकाय । तीस वर्ष पदमा हुँदा सुशासन नजानेको कर्मचारी रिटायर हुने एक–दुई दिनअगाडि वा रिटायर हुनासाथ सुशासन आयोग, संवैधानिक निकाय वा अन्य सत्तास्वादमा रमाउने पदमा पुग्न साम, दाम, दण्ड, भेद सबैथोक गर्छन् ।

त्यही राजनीति र कर्मचारी संयन्त्रको सेटिङ र लिंक तोड्ने गरी संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले महिनौँ लगाएर रिटायर भएको दुई वर्षसम्म नियुक्ति खान नपाइने प्रावधान राख्ने निर्णय गरेपछि ब्यूरोक्रेसीको टप लेबलबाट भएको तमासा सबैका सामु छर्लंग छ । आम नागरिकले संसद्को समितिले गरेको निर्णयलाई स्वागत ग¥यो तर ब्यूरोक्रेसीको माथिल्लो निकायले प्रधानमन्त्रीदेखि नेतासम्मलाई अलमल्याए । नेताहरु पनि किन अलमलिए भन्ने कुरा प्रस्ट छ कि निर्वाचन खर्च उठाउनेदेखि अन्य कुरामा तारतम्य मिलाउन उनीहरुबीच पनि एकमत भएको हुन्छ ।

अर्को सुशासनको पाटोमै बर्सेनि राजमार्गमा आम नागरिकहरुले भोग्नुपरेको सास्ती रोक्न कसैको एक मत देखिँदैन । यातायातको सिन्डिकेट तोड्न कसैको एकमत हुँदैन । प्रदेश सरकारले आँट गरेर निर्णय गरिहाल्यो भने त्यसलाई भत्काउन केन्द्रीय सरकार कम्मर कसेर लाग्छ । कानुनले प्रतिस्पर्धा गर भन्छ तर व्यवहार ठीक उल्टो हुन्छ । किनकि सडक यातायात होस् या हवाई यात्राको पक्षमा होस्, सिन्डिकेटका लागि निर्णायक तहमा बस्नेको एउटै मत हुने गरेको छ । सिन्डकेटका नाइके नै दल र दलका नेता हुने गरेका छन् । २० प्रतिशत पनि विकास बजेट हुँदैन तर त्यो खर्च पनि कहिले हुन्छ भन्दा असार लागेपछि । अनि त्यहाँ हुने खर्चको कुनै हिसाब हुँदैन । त्यसैले तीन खर्ब बजेट असारे खोलाले बगायो भन्दै धेरैको खल्तीमा पुग्ने गरेको कुरा बर्सेनि स्वयं नेतादेखि आम नागरिकले भन्छन् ।

महालेखा परीक्षकदेखि अन्य जिम्मेवार निकायबाट सो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गर्छन् तर त्यसको सुनुवाइ हुँदैन । नौबीसे–दाउन्नेजस्ता सडकमा अहिलेसम्म भएको सडक मर्मत खर्चको आधा खर्चले नौबीसेको धार्केदेखि कलंकीसम्म र दाउन्नेको अरुणखोला कटेपछि प्रारम्भ हुने पहाडको फेदीबाट बर्दघाटसम्म सुरुङमार्ग बन्ने थियो । तर त्यस्तो स्थायित्व हुने खालको काम गर्नासाथ त्यहाँबाट मर्मतका नाममा हुने खर्चको दोब्बर देखाएर खाने काम त बन्द हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ– अहिले गणतन्त्रका नाममा शक्तितन्त्र र संघीयताका नाममा लुटतन्त्रको स्वर बढ्न थालेको छ ।

लोकतन्त्र गणतन्त्रले सबैलाई न्याय दिन्छ भन्ने मान्यतालाई नेता र शक्तिकेन्द्रका नाइकेहरुले नै धूलो चटाएका छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट ल्याउँछ तर बजेटको ठूलो हिस्सा केही नेता र शक्तिशाली व्यक्तिको क्षेत्रमा खन्याइनुले पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको धज्जी उडेको छ । देशमा रोजगारी दिने कुरामा ध्यान नदिने, केवल आफ्नो र त्यसमा पनि पकेटको मान्छे कसरी माल आउने ठाउँमा राख्ने भन्ने कुरामा मात्र जिम्मेवार पक्षको ध्यान गएको छ । यसले गर्दा न्यायालयदेखि सुरक्षा निकायजस्ता संवेदनशील क्षेत्र राजनीतीकरणले चुर्लुम्म डुबेको छ ।

पछिल्लो समयको एउटा मात्र उदाहरण हेरे पुग्छ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन । आम नागरिक मात्र होइन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंंचाइ मन्त्रालयकै राज्यमन्त्रीले पनि थोरै समय मात्र पदावधि भएका व्यक्तिलाई किन जबर्जस्ती हटाउने भन्ने अडान र विचार निकै बलियो राख्दाराख्दै पनि एक–दुई व्यक्तिको मात्र स्वार्थका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गरियो । त्यसपछि देशमा छिन्–छिन्मा लोडसेडिङ भइरहेको छ । त्यसको फाइदा केही स्वार्थी तत्वले लिएको छ । धेरै वर्षदेखि लोडसेडिङ नभएको अहिले यति विधि किन भयो भनी गुनासो गर्दा सरकार यस्ता भ्रम सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्छ ।

यस्तै–यस्तै गलत व्यक्तिको हातमा डाडु–पन्यु भएकै कारण देशको आर्थिक अवस्था झन् पछि झन् जर्जर हुँदै गएको छ भने देशमा शान्ति, समृद्धि छायांमा परेको छ । अहिले भइरहेको बेथिति अन्त्य गर्न अब देशमा अर्को देशभक्त, राष्ट्रभक्त नेतृत्वका लागि फेरि बुलन्द आवाजको खाँचो देखिएको छ । समय बलवान् छ । अब देशले युवा जनशक्ति मात्र होइन, अन्य क्षेत्रका देश बनाउने योग्य जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएको देख्न चाहँदैन । त्यसका लागि कठोरभन्दा कठोर कदम चाल्न नागरिक स्तरबाटै प्रभावकारी पहलको आवश्यकता देखिएको छ ।
[email protected]