स्वास्थ्य जनशक्तिको अभावको विषय पटक–पटक उठ्ने र सेलाउने गरेका बखत स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको स्वास्थ्यसम्बन्धी दीर्घकालीन योजनाले नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतमा नीति, पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावका कारण स्थायित्वहीनता र असमान सेवा वितरण देखिएको सन्दर्भमा मन्त्री पौडेलको नयाँ योजना गम्भीर प्रयासको प्रतीक बन्न सकोस् । पाँच वर्षभित्र १२ हजार नयाँ दक्ष जनशक्ति हरेक वर्ष मिलाएर थप्ने सरकारको प्रतिबद्धता सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । यो योजना कार्यान्वयन भएमा चिकित्सक अभाव, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा अपुग, विशेषज्ञको अभावलगायतका समस्या हटाउन मद्दत पुग्नेछ । प्रत्येक वर्ष २५ सय जनशक्ति थप्ने योजनाले दीर्घकालीन समाधानको जग तयार गर्नेछ ।
त्यस्तै, सातै प्रदेशमा विशिष्टीकृत सेवा जस्तै– जलन उपचार, मुटु र मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचारजस्ता गम्भीर रोगहरूको सेवा विस्तार गरिने कुरा अत्यन्त स्वागतयोग्य छ । यो पहलकदमीलाई उचित ढंगले सम्बोधन गरियोस् । यस्ता सेवा राजधानीमा मात्र केन्द्रित हुँदा आम नागरिकलाई उपचारका लागि समय, पैसा र मानसिक तनाव व्यहोर्नुपर्ने स्थिति अन्त्यतर्फ सरकारको कदम सार्थक र व्यावहारिक हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । ‘म स्वस्थ, मेरो समुदाय स्वस्थ’ कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य अधिकृतको व्यवस्था गर्नु, मानसिक स्वास्थ्य र क्यान्सरसम्बन्धी सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्नु तथा किशोरीहरूलाई एचपीभी खोप दिनेजस्ता कार्यले रोग लाग्नुअगावै रोकथाम गर्न मद्दत पुर्याउने आशा गर्न सकिन्छ । यस्ता प्राथमिक रोकथाममुखी कार्यक्रमले दीर्घकालीनरूपमा स्वास्थ्य प्रणालीमा वित्तीय र संरचनात्मक भार घटाउनेछ ।
स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र कानुनी सुधारमार्फत सेवा पहुँच सरल उवं सुलभ बनाउने तयारीले समावेशी स्वास्थ्य सुरक्षाको आशा दिलाएको छ । बिमित सेवाग्राहीलाई सहज सुविधा, बक्यौता समाधान, सेवा प्रदायक संस्था र सरकारी निकायबीच समन्वय तथा पारदर्शिता कायम राख्न बिमाको भूमिका अत्यन्त निर्णायक हुनेछ । यसै सन्दर्भमा बिमा बोर्डले बिमा प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र द्रुत गतिमा अघि बढाउने उद्देश्यले एक महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ ।
लामो समयदेखि जनशक्ति अभावका कारण रोकिएका फाइलहरूको अध्ययन तथा विश्लेषणमा कठिनाइ हुँदै आएको थियो । यस समस्याको समाधानका लागि बोर्डले हालै तीन महिनाको अवधि तोकेर २८० जना चिकित्सकलाई करारमा भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । यो कदमबाट बिमित नागरिकको बिमा दाबी समयमै मूल्यांकन र भुक्तानी गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमामा ढिलाइ, अपारदर्शिता र अनावश्यक प्रशासनिक झमेलाका कारण नागरिकहरू पीडित बन्नुपरेको स्थिति हटाउने यो प्रयासलाई सकारात्मकरूपमा हेरिएको छ ।
सरकारका योजनामध्ये थारु समुदायमा देखिने सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क औषधि र सहुलियतपूर्ण उपचारको व्यवस्था, मधेसमा मृगौला उपचार केन्द्र र काठमाडौंमा न्युरो उपचार केन्द्र स्थापना, बूढानीलकण्ठ र भक्तपुरमा सेवा केन्द्रहरूको सञ्चालन योजनाले क्षेत्रीय असमानता न्यूनीकरणमा योगदान गर्नेछ । साथै प्रवासी श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा समावेश गर्ने र रोजगारदाताको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रस्ताव लैजाने सरकारको तयारी पनि अत्यन्त सकारात्मक छ ।
यी सबै योजना घोषणामा मात्र सीमित नहुन् भन्ने सुनिश्चितता आवश्यक छ । कार्यान्वयनमा ढिलाइ, बजेटको अस्थायित्व, संस्थागत समन्वयको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता चुनौतीहरू हटाउन सरकार स्पष्ट रणनीति, समयसीमा र मूल्यांकन संयन्त्रसहित अघि बढ्नुपर्छ । मन्त्री पौडेलको योजनामा समावेश भएका पहलहरू कार्यान्वयनमा आए भने नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीले गुणात्मक रूपान्तरणको यात्रा शुरु गर्नेछ र यो एक निर्णायक मोड साबित हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया