लोभी शासक, कुशासन र पीडित प्रजा

‘राज्य सञ्चालनमा जब शासक नै लोभी हुन्छ, तब सम्पूर्ण प्रजा पीडित हुन्छन् ।’
‘भ्रष्ट शासकको हातमा शक्ति सुम्पनु भनेको चरा मार्न बाघ पठाउनुसरह हो ।’

–चाणक्य नीति
भारतीय राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री तथा कूटनीतिज्ञ चाणक्यले करिब २३०० वर्षअघि नै सुशासनका आधारस्तम्भ र भ्रष्टाचारका खतराहरूबारे स्पष्ट चेतावनी दिएका थिए । उनको भनाइ अहिले पनि नेपालजस्तो लामो समयदेखि भ्रष्टाचारले गाँजिएको मुलुकका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छ ।

आज नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, राजनीति र संस्थागत ढाँचामा गहिरोरूपमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । मुलुकको विकासलाई अवरुद्ध पार्ने, जनताको भरोसा समाप्त गराउने, सुशासनको जग नै हल्लाउने यो रोगको अन्त्य आजको सबभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ । वर्तमान सरकारले विकास निर्माणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोही अनुसारका नीति, योजना र कार्यक्रम बनाए पनि त्यस्ता योजनाको सशक्त कार्यान्वयन गराउन सुशासनमा नै विशेष ध्यान दिन अत्यावश्यक छ । सुशासनविना विकास निर्माणका कार्यले गति लिन सक्दैन र परिणाम पनि आउन सक्दैन । विगतदेखि नै अधिकांश शासकहरुले एकथोक बोल्ने तर अर्कै काम गर्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् ।

कुशासनको चक्र चलाउन निपुण हुँदै आएका शासकहरुलाई अब बिस्तारै विस्थापित गर्नुपर्ने मागहरु सर्वत्र उठ्न थालेका छन् । त्यसैले अहिलेका शासकहरु अब आमूलरुपमा सच्चिनुको विकल्प छैन । कि सच्चिने, नभए सक्किने अवस्थामा उनीहरु पुगेका छन् । के गर्छन् ? त्यो उनीहरुकै कुरा भयो ।

नेपालमा सुशासन किन स्थापित हुन सकेन ? भन्ने बारेमा गम्भीर छलफल र बहस गर्न जरुरी छ । नेपालमा सुशासन स्थापनामा विफलताको पछाडि केही गम्भीर संरचनात्मक र व्यावहारिक कारणहरू छन् ।

राजनीतिक संरक्षण : ठूला–ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक पहुँचका कारण कानुनी दायराबाट उम्कने गरेका छन् ।
अधिनायकवादी मानसिकता : सत्तामा पुगेपछि जवाफदेहिताको ठाउँमा अहंंकार र सत्ताको दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

प्रशासनिक लचिलोपनको अभाव : नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको कमजोरीले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
निष्क्रिय जनउत्तरदायित्व : राज्यका अंगप्रति नागरिकको निगरानी न्यून छ, जसले भ्रष्टहरूको मनोबल बढाएको छ ।
भ्रष्टाचारले व्यक्तिको प्रतिष्ठा मात्र नभई राष्ट्रको नैतिक र आर्थिक संरचनालाई धरापमा पार्दछ । ठेक्का प्रणालीदेखि कर्मचारी सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, अदालत, प्रहरी, स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारको घुन फैलिएको छ ।

भ्रष्टाचार विकासका लागि खनिएको मार्गमाथि बनेको पर्खाल हो, जसलाई भत्काउनुपर्छ । बर्सेनि अर्बाैंको बेरुजु, अनियमित राजस्व छुट, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, नियुक्तिमा सेटिङजस्ता विकृतिले समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना तहसनहस पार्दै आएका छन् ।

हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला–ठूला माछाहरूलाई पक्राउ गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ । अख्तियारले इतिहासमा नै पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ठूला–ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा सहभागी भएकाहरु पनि छानबिनको दायरामा आइरहेका छन् । अख्तियारको यस कार्यले कुनै पनि व्यक्ति कानुनी दायराबाहिर छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । आगामी दिनमा पनि अख्तियारले यस्तै ठूला भ्रष्टहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग आम जनताको रहेको छ । यो सिलसिला अझै सशक्त, निष्पक्ष र निरन्तर चलिरहनुपर्छ ।

अख्तियारले जनविश्वास जित्दै ठूला–ठूला काण्डका दोषीमाथि पारदर्शीरुपमा अनुसन्धान गरी समयमै मुद्दा फस्र्यौट गर्ने प्रवृत्तिलाई अझै बढाउनुपर्छ । यद्यपि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व भने सरकारकै हो । अतः सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट कार्ययोजना ल्याएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै अख्तियार, महालेखा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सोही अनुसारका आवश्यक कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।

सेवा प्रवाह पारदर्शी बनाउन, ई–गभर्नेन्स, डिजिटल ट्याकिङ प्रणालीजस्ता प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । संवेदनशील क्षेत्रहरूमा उच्च निगरानी र पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार प्रणालीगत, संस्थागत र सामाजिक संरचनासँग गाँसिएको गम्भीर समस्या हो । मुख्यरूपमा भ्रष्टाचार निम्न क्षेत्रमा व्यापकरूपमा देखिन्छ :
राजनीति र नीति निर्माण तहमा :
अधिकांश नीतिहरु आमजनताको हित अनुरुप बनाउने उद्देश्यअनुसार होइन, लाभदायी समूहहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी बनाउने प्रवृत्ति ।
ठेक्कापट्टा, कर छुट, आर्थिक नीति, सार्वजनिक नियुक्ति आदिमा आफ्नो पार्टी र आसेपासेलाई प्राथमिकता ।

प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रमा :
सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, घुसविना काम नहुने मानसिकता । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि घुसको लेनदेन अत्यधिक ।
मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन, इन्जिनियरिङ सेवा, ठेक्कापट्टाका काम, कर कार्यालय आदिमा दैनिक भ्रष्ट अभ्यास ।
सार्वजनिक खरिद र निर्माण क्षेत्रमा :
गुणस्तरहीन निर्माण कार्य, कमिसनको भागवण्डा, योजना विभाजन गरी रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्ति ।
सडक, भवन, खानेपानी, विद्यालय निर्माणजस्ता क्षेत्रमा अत्यधिक भष्टाचार ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा :
औषधि खरिददेखि सेवा प्रवाहसम्ममा दलाली र स्वार्थको घेराबन्दी ।
क्याम्पस, विश्वविद्यालयहरूमा आर्थिक पारदर्शिता नहुँदा बेरुजु बढ्दै ।

स्थानीय सरकार तहमा :
गाउँपालिका–नगरपालिकामा योजना चयन, कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा दलगत भागवण्डा, आफन्त र ठेकेदारसँग सेटिङ ।
हामीकहा यस्ता क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्यापक छ । सरकारकै उच्च तहको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । राजनीतिक तहबाटै भ्रष्टाचार रोकिनुपर्नेमा उल्टै संरक्षण हुने प्रवृत्ति खतरनाक छ । सरकारको अनुगमन प्रणाली सशक्त छैन । भ्रष्टहरुलाई आफू कडा कारबाहीमा पर्छु भन्ने डर खासै छैन ।

हामीकहाँ नैतिक शिक्षाको अभाव पनि भ्रष्टाचार बढ्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । विद्यालयस्तरदेखि नै उच्च शिक्षासम्ममा नै नैतिक शिक्षासम्बन्धी विषयहरु समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । सरकारी अधिकारीहरु र जनप्रतिनिधिहरुलाई सदाचार नीतिमा बाँध्नुपर्छ । केही समयअघि मात्रै सबै राष्ट्रसेवक, जनप्रतनिधि तथा निजी क्षेत्रलाई समेत आर्थिक अनुशासनमा बाँध्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सदाचार नीति ल्याउने उद्देश्यले त्यसको मस्यौदासमेत बनाएर धेरै चरणमा छलफल गराएको थियो । तर सदाचार नीतिको मस्यौदा पछि एकाएक गायब पारिएको थियो । त्यसैले पनि मुलुकमा कुशासन अत्यधिक बढ्न पुगेको हो । यसै गरी भ्रष्टाचार गर्नेहरुमाथि कानुनी कारबाहीको डरको कमी, नैतिक शिक्षाको अभाव, नागरिकको मौनता, पार्टी र नेताको अकूत खर्च प्रवृत्ति तथा राष्ट्रसेवक तथा जनप्रतिनिधिहरुको अत्यधिक लोभलालचका कारण पनि भ्रष्टाचार व्याप्त भइरहेको छ ।

भ्रष्टाचार हटाउने उपायहरू

राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो बनाउनुका साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा मात्र होइन, कारबाहीमा कठोरता ल्याउन सक्नुपर्छ । जनतालाई अनुभूत दिने भ्रष्टमाथिको कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । सबै दल र नेताले आ–आफ्नो घरमा रहेको भ्रष्टाचाररुपी फोहोर सफा गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्ण स्वायत्तता, प्राविधिक स्रोतसाधन सम्पन्न र समयमै छानबिन गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । सकारले अख्तियारको अनुसन्धानमा पूर्णरुपमा सहयोग गर्नुपर्छ । आवश्यक वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । यसै गरी महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई पनि स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ । प्रहरी र कर्मचारीमा हुने सबै खाले हस्तक्षेपको समूल नष्ट हुनुपर्छ ।

निजामती कर्मचारीहरु पनि आमूलरुपमा सच्चिनुपर्छ ।
सरकारी सेवा प्रवाह प्रणालीलाई पेपरलेस बनाएर अनलाइनमै लैजाने गरी पूर्णरुपमा प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा घुस प्रथा हट्न सक्छ । सबै सरकारी कार्यालयले ई–बिल, ई–भुक्तानी, खुला सूचना प्रणाली अपनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको पनि निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसका लागि नागरिकहरुले सधैँ खबरदारी गर्नुपर्छ र सञ्चारमाध्यमले नियमितरुपमा नै भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धानमूलक समाचारहरु प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्छ । सचेत नागरिकहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी दिने तथा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसै गरी शिक्षा र नैतिक चेतना विस्तारका लागि विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा र सुशासन विषय समावेश गर्नुपर्छ ।

समाजमा इमानदारलाई सम्मान गर्ने, भ्रष्टलाई बहिष्कार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई ‘उच्च ओहोदा’ भए पनि कुनै हालतमा पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने तथा भ्रष्टाचारमा लिप्तहरुलाई सरकारी जागिरबाट निष्कासन, सामाजिक बहिष्कार गर्नेजस्ता कार्यहरु गर्नुपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार सिर्फ केही व्यक्तिको अपराध होइन, पूरै प्रणालीगत रोग हो । यसको अन्त्य राजनीति, प्रशासन, समाज, कानुन र नागरिकको साझा सहभागिताबाट मात्र सम्भव छ ।
सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र इमानदारी यी चार स्तम्भलाई मजबुत बनाएर मात्र हामी भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको बाटोमा अघि बढ्न सक्छौं ।

सामूहिक प्रयासविना भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव छैन । भ्रष्टाचारको निर्मूल कुनै एक निकायको मात्र काम होइन, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण सबैको भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐक्यबद्धता आवश्यक छ । अब साँच्चै नै मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने हो भने निष्क्रियताको समय छैन । यदि चाणक्यको नीति–दृष्टिकोण आत्मसात् गर्न सकियो र शासकले सानो गुनासोमा पनि गम्भीरता देखाए मात्र जनताको भरोसा कायम रहन्छ । अबको समय बहस, वादविवादको होइन, ठोस परिणाम दिने र सुधार ल्याउने समय हो ।

भ्रष्टाचारको जरो काट्ने अभियानमा निष्ठा, निष्पक्षता र निर्भीकता अनिवार्य सर्त हुन् । यसै अनुसार मुख्य गरी शासकलगायत सबै पक्ष भ्रष्टाचारविरुद्धको महाअभियानमा लाग्नुपर्छ । देश बनाउने सपनालाई वास्तविक रुप दिने हो भने भ्रष्टाचारको समूल नष्ट गर्ने प्रण गर्नै पर्छ ।