भ्रष्टाचारले नाघेको सीमा

पशुपति क्षेत्र नेपालसहित विश्वका हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको पवित्र केन्द्र हो । त्यसको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र तिनका सञ्चालकहरुको आचरण, कार्य सञ्चालन, कामकारबाही तथा विभिन्न गतिविधिहरु श्रद्धा, पारदर्शिता र जनविश्वासमा आधारित हुने आमरुपमा अपेक्षा गरिन्छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय मेसिन खरिदमा १० करोड रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कोषका सदस्य सचिवसहित १४ जना र त्यसको खरिद प्रक्रियामा संलग्न दुई कम्पनीविरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर गरेको घटना हाम्रो मानवतामा कति गिरावट आइसकेको भन्ने तथ्यको एउटा प्रतिविम्ब हो ।

यसले भ्रष्टाचारको सीमा हुँदैन भन्ने सर्वसाधारणलाई सघन ढंगले बुझाएको छपशुपति क्षेत्रमा आधुनिक शवदाह मेसिन जडान गर्ने उद्देश्य मूलतः वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनको सुधार हो । तर यो कार्यलाई नै व्यक्तिगत लाभको स्रोत बनाइन्छ भने त्यसको मूल्य राज्यले मात्र होइन, आम नागरिकले चुकाउनुपर्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा संवेदनशील स्थानमा यस्ता अनियमितता हुनु कानुनी अपराध मात्र होइन, यो नैतिक पतनको चरम नमुना पनि हो । आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषयमा विशेष अदालतबाट निरुपण हुने नै छ ।

तर अहिले मुद्दा दायर गर्न संकलन गरिएका आधार र कारणले भने विद्युतीय मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनेक शंका र प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको छ । यसले धार्मिक एवं सांस्कृतिक रुपमा संवेदनशील स्थानमै भ्रष्टाचार हुन्छ भने भ्रष्टाचार नहुने कुन ठाउँ होला ? भन्ने आम मानिसको मनमा प्रश्न उब्जाएको छ । अख्तियारले दायर गरिएको अभियोगपत्रमा विद्युतीय मेसिन खरिद प्रक्रियामा गडबडी रहेको र यसमा कोषका पदाधिकारीहरुको बदनियत रहेको छनक राम्ररी दिइएको छ ।

दायर मुद्दाअनुसार, कोषका तत्कालीन सदस्य सचिवहरू डा. मिलनकुमार थापा र राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडालगायतका पदाधिकारीहरूले आपसी मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेका छन् । उनीहरूलाई सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, प्रक्रियाविनै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको, कम्पनी छनोटमा मनोमानी गरेको र सरकारी रकमको अपचलन गरेको अभियोग छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ का आधारहरूलाई पालना नगरी÷नगराई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्रसमेत स्वीकृत गरी÷गराई, ठेक्का लगाई विद्युतीय शवदाह गृह खरिद गर्नका लागि १ करोड ८२ लाख रुपियाँ पेश्की भुक्तानी दिइनुका साथै सम्झौताभन्दा बढी र असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विदेश भ्रमणमा समेत पठाइएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

मेसिनको विस्तृतरुपमा चेकजाँच नगरी-नगराई, कैफियत देखिँदासमेत जडान भएको मेसिन सम्झौताबमोजिमको नै रहेको भनी ठेक्का सम्झौताको म्याद समाप्त भएको र कार्य सम्पन्नसमेत नभएको अवस्थामा प्रथम बिल रकम भुक्तानी स्वीकृत गरेको-गराइएको थियो । यसबाट सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचारले संस्थागत स्वरूप लिइसकेको स्पष्ट हुन्छ । पशुपति क्षेत्रजस्तो पवित्र स्थलको विकासका नाममा यस्तो दुरुपयोग सहजै हुन्छ भने अन्य क्षेत्रको अवस्था कति भयावह हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन । अब विशेष अदालतले निष्पक्ष र छरितोरूपमा मुद्दाको सुनुवाइ गरी दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु अपरिहार्य छ । साथै, भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भन्ने सुनिश्चितता गर्न निगरानी संयन्त्र थप बलियो बनाइनुपर्छ ।