स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नेपालको सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारशिला हो । यद्यपि, यसको कार्यान्वयनमा भएका विविध चुनौतीका कारण यो कार्यक्रम अझै पनि सर्वसाधारण वर्गमा मात्र सीमित रहँदै आएको छ । यस्तै सन्दर्भमा, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकका परिवारलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य समावेश गराउने पहल गर्नु एक स्वागतयोग्य र दूरदर्शी निर्णय हो । यसअघि नै स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ ले राष्ट्रसेवक तथा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुका परिवारलाई बिमामा समावेश गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको थियो । तर सात वर्षसम्म पनि त्यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यो राज्यका विभिन्न तहबीचको समन्वयहीनता, प्राथमिकताको अभाव र कार्यान्वयन इच्छाशक्तिको कमीकै प्रतिफल हो ।
अब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकालाई पत्राचार गर्दै पालिकास्तरीय राष्ट्रसेवक र श्रमिक परिवारलाई बिमामा आबद्ध गराउने प्रयास गरेको छ । यस कार्यलाई ऐन कार्यान्वयनतर्फ ठोस कदमको रुपमा लिइएको छ । यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेमा करिब ४० अर्ब रुपियाँ बराबरको रकम बिमा कोषमा संकलन हुने अनुमान छ, जसले कार्यक्रमको आर्थिक दिगोपनामा उल्लेखनीय सहयोग पुर्याउनेछ । यसले कर्मचारीवर्गलाई राज्यप्रतिको विश्वास बढाउनेछ र स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक बोझ कम हुनेछ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका परिवारहरू जो प्रायः राज्यका धेरै कार्यक्रमबाट छुटिरहेका हुन्छन्, अब स्वास्थ्य सुरक्षाको दायरामा आउन सक्नेछन् । । यो नेपालजस्तो वैदेशिक श्रममा भरिएको देशका लागि आवश्यक मात्र होइन, न्यायोचित पनि हो ।
यसका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त छैन, अपितु प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनवटा पक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्– सघन जनचेतना, प्रशासनिक समन्वय र लगातार अनुगमन । बिमा कार्यक्रमको विस्तारले जति फाइदा पुर्याउँछ, कार्यान्वयन कमजोरीले त्यति नै निराशा निम्त्याउन सक्छ । धेरै स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति र दक्ष व्यवस्थापनको अभाव छ । त्यसैले, संघीय सरकारले स्थानीय निकायलाई प्राविधिक र वित्तीय सहयोग पु¥याउनु अपरिहार्य छ । यसबाहेक, बिमितले स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पाउने अवस्था पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । सेवा दिने अस्पतालको सञ्जाल, सेवा गुणस्तर, औषधि आपूर्ति र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था बिमा कार्यान्वयनको जति नै महत्वपूर्ण अंग हुन् । अन्यथा, बिमा भए तापनि उपचारमा कठिनाइ भोग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । हालको अवस्थाले यस्तै देखाएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा सबैका लागि सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य भनेको समावेशी, सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु हो । यो कार्यक्रम सफल बनाउन बिमितको विश्वास जित्नु आवश्यक छ र त्यसका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवाको गुणस्तर अत्यावश्यक हुन्छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको यो पहलले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कानुनी प्रावधानलाई पुनः जीवन्त बनाउने आशा बढेको छ । यदि सही रूपमा कार्यान्वयन भयो भने, यसले नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई अधिक समावेशी, स्थायी र न्यायोचित बनाउने सम्भावना बढ्नेछ । त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको पहल सिंगो राज्य र जिम्मेवार निकायको दायित्वमा परिणत हुनुपर्छ । सरकारकै एउटा निकायको धारणा अर्को निकायले अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य बिमाको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्न । सरकारका सबै निकायको लक्ष्य र उद्देश्य एउटै हुनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया