उपभोक्ता अदालत र उपभोक्ता अधिकारको सवाल

नेपालको संविधानको धारा ४४को उपधारा (१)ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा (२)मा गुणस्तरीय वस्तु–सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने भनिएको छ । सो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि २०७५ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, नियम पनि आइसकेको छ । उक्त ऐनले उपभोक्तालाई न्याय दिलाउनको लागि उपभोक्ता अदालत गठनको परिकल्पना गरेको थियो । सोही अनुरुप संविधान बनेको १० वर्ष र ऐन बनेको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ । सो अदालतले आफ्नो कार्यारम्भ पनि गरिसकेको अवस्था छ । कार्यारम्भ गरेको पहिलो दिनमा नै तीनवटा मुद्दा दर्ता गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । यस अवस्थाले उपभोक्ताहरु ठगिइरहेका र न्यायको खोजीमा बसिरहेका रहेछन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न बनेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था पहिलो कदम हो भने, अदालतको स्थापना दोस्रो कदम हो । यसरी उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने हेतु गठन भएको सो सम्मानित विशिष्ट अदालत लोकतन्त्रको अर्काे एउटा सुन्दर पक्ष हो । हाम्रो समाजमा नुनदेखि सुनसम्मै उपभोक्ताहरु ठगिन्छन् भनिन्छ । तसर्थ कानुनी राज्यको प्रत्यभूतिको लागि पनि उपभोक्ता हित संरक्षण अत्यावश्यक थियो । उपभोक्ता हित र संरक्षणसम्बन्धी अवधारणा मानिसको जीवन र वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग अभिन्न छ । यसको इतिहास मानव सभ्यता जत्तिकै लामो छ । उपभोक्ता भन्नाले सामान्य अर्थमा वस्तु वा सेवाको उपभोगकर्तालाई बुझिन्छ ।

उपभोक्तावादी आन्दोलनका पिता मानिएका राल्फनडारले उपभोक्ता शब्दलाई नागरिककै समकक्षको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । उपभोक्ताको संरक्षण गर्नु भनेको नागरिकको आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्नु हो भन्ने उनको धारणा रहेको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रिय सुरक्षा जत्तिकै संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा उपभोक्ता हित र संरक्षणलाई मानिएको छ । यसै कारण उपभोक्ता अधिकारलाई व्यापक बनाई राष्ट्रिय स्तरमा नीति र कानुन बनाउन सदस्य राष्ट्रलाई अभिप्रेरित गरी उपभोक्तावादी आन्दोलनलाई सशक्त पार्नै उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघले अप्रिल ९, १९८५ मा निर्देशिका जारी गरेको थियो । जसमा ‘सुरक्षाको अधिकार, आधारभूत आवश्यकताको अधिकार, छनोटको अधिकार, सूचनाको अधिकार, प्रतिनिधित्वको अधिकार, उपचारको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार र स्वच्छ वातावरणको अधिकारसहित अधिकारका नौवटा बुँदा समावेश गरिएको थियो । त्यसरी संयुक्त राष्ट्र संघले प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक कानुन निर्माण गरी माथिका बुँदाहरुलाई उपभोक्ताको कानुनी अधिकारको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने गरी दायित्व सुम्पेको अवस्था छ ।

वर्तमान संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकभित्र पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता उपभोग गर्दा सर्वसाधरण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य र नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्ने गरी सम्प्रेषण गरिराखेको देखिन्छ । यस आधारमा पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार सञ्चालन गर्ने नाममा उपभोक्ताको हितलाई बेवास्ता गरी अनुचित शोषण गर्नु संविधानविरुद्ध हुने देखिन्छ । तर यसलाई बल पु¥याउन प्रतिस्पर्धा कानुन अझै बनेको छैन । विश्वव्यापार संगठनको सदस्यता लिएपछि अब राज्यले तत्काल निर्माण गर्नै पर्ने प्रतिस्पर्धा कानुन निर्माणतर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । अहिलेसम्म बनिसकेका उपभोक्ता हित ऐन, नियमहरुले उपभोक्ताहरुको आधारभूत अधिकारहरुको प्रत्याभूति र उपभोक्तावादसँग सम्बन्धित आधारभूत सिद्धान्तहरुलाई समेत समेटेको देखिन्छ । यी ऐन, नियमावलीहरुले विभिन्न निकाय तथा अधिकारीहरुलाई ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारले केन्द्रमा एउटा केन्द्रीय अनुगमन समिति र जिल्लामा जिल्ला अनुगमन समितिको गठन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । साथै बजार आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई अनुगमन गर्न, निरीक्षण अधिकृतको रुपमा काम गर्न कुनै अधिकृृत कर्मचारी तोक्न सक्नेसमेत व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अहिले भएको उपभोक्ता अदालतको गठनले कालोबजारी र महँगीसम्बन्धी मुद्दाको निरुपण गर्ने आशा गरिएको छ । विक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा त्यससम्बन्धी मुद्दा यो अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जनाइएको छ । त्यसै गरी उपभोक्तालाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार पनि यो अदालतलाई हुने उल्लेख छ ।

वर्तमान अवस्थामा हाम्रा उपभोक्ताले कुनै न कुनै रुपले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा मूल्य, गुणस्तर, स्वच्छता, उपलब्धता, वैधता मिति, मिसावट आदिमा गुनासो गरिरहेको सुनिन्छ । विक्रेताहरुले मूल्य–सूची नै नराखी वस्तु तथा सेवामा अंकित मूल्यभन्दा बढी लिएका, एउटा वस्तु भनेर अर्कै कमसल वस्तु बिक्री गरेका, विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारीजन्य वस्तुहरुको बिक्री–वितरण गरेकाजस्ता घटना छ्यापछ्याप्ती देखिन थालेका छन् । कहिले भोजभतेरमा खाना खाएका सबै बिरामी भएका समाचारहरु प्रकाशित भइराखेका छन् । कहिले म्याद गुज्रेका औषधि सेवनबाट मृत्यु भएका खबर पनि आइरहेका हुन्छन् ।

यसरी अनगिन्तीरुपमा उपभोक्ताहरु ठगिन बाध्य थिए र छन् । यसअगाडि उपभोक्ता अदालत गठन नभएकोले ठगी मुद्दाको रुपमा जिल्ला अदालतमा पर्ने गरेको तर त्याहाँ धेरै थरीका अरु मुद्दा हुने कारण समयमा न्याय नपाएको अवस्था थियो । यो अवस्थाको अन्त्यको लागि व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिले आवाज उठाएको र गठनको लागि निर्देशनसमेत दिएको थियो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर गरेको थियो । सो रिटअनुसार आठवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । यसरी उपभोक्ता अदालत गठनका विषयमा लामो समयदेखि बहस चले पनि यसले अहिले मात्र मूर्तरुप पाएबाट अब न्यायको आशा पलाएको छ । अब यस सम्मानित अदालतले उपभोक्ताको क्षतिपूर्ति, उपभोक्ताविरुद्धको कसुर र अन्य वस्तु तथा सेवासँग जोडिएका मुद्दा र एकाधिकार, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, आवश्यकताभन्दा बढी जम्मा गर्ने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा कानुनी, चिकित्सा र इन्जिनियरिङका क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेलाई जवाफदेही बनाउनेछ । यस्ता ठगी गर्नेहरुका साथै व्यापारीले कमसल वस्तु बिक्री गर्ने, झुक्याएर न्यून स्तरको वस्तुलाई उच्च स्तरको भनी बिक्री गर्ने, कुनै वस्तुको उपभोग गर्दा स्वास्थ्यमा प्रतिुकूल असर पर्ने, मूल्यमा मनोमानी गर्नेमाथि अदालतले छानबिन गरी अनियमितता गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाअन्तर्गत विशेष गरी ३ लाख रुपियाँभन्दा धेरै जरिबाना र एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोक्नुपर्ने खालका मुद्दा यो अदालतले हेर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

यी यावत् उपभोक्तासँग सम्बन्धित स्थापित अधिकारहरुको रक्षा गर्दै ठगिने क्रम घटाउन र गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि उपभोक्ता अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । स्वच्छ र सक्षम न्यायिक निकायबाट सुनुवाइको अधिकार उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार हो ।

यी यावत् उपभोक्तासँग सम्बन्धित स्थापित अधिकारहरुको रक्षा गर्दै ठगिने क्रम घटाउन र गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि उपभोक्ता अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । स्वच्छ र सक्षम न्यायिक निकायबाट सुनुवाइको अधिकार उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार हो ।

उपभोक्ता अदालतको गठनले संवैधानिक अधिकारको रक्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि हालसम्म उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी अभ्यास त्यति नभएकोले यसको कार्यान्वयन त्यति सहज नहुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि गरिएको पाइन्छ । यसको निराकरणका लागि अन्य मुलुकहरुमा भइरहेका अभ्यासहरुको विस्तृत अध्ययन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

विगतमा झेल्दै आएको झन्झटिलो र खर्चिलो अदालती प्रक्रिया, मुद्दा फस्र्याेटमा ढिलाइ, निष्पक्ष फैसला हुनेमा आशंकाजस्ता क्रियाकलापले अदालतप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी आई निरास बनाएको भए पनि सुधारको आशा गर्न सकिन्छ । चियापसलेदेखि पाँचतारे होटेलसम्मका, खुद्रा किराना पसलदेखि ठूला सवारीसाधन सम्मका, भौतिक उपस्थितिदेखि डिजिटलरुपमा हुने किनबेचसम्मका सवै उजुरीहरुलाई एकै किसिमले हेर्न मिल्ने अवस्था त पक्कै नहोला । त्यस्तो अवस्थामा मुद्दाको प्रकृतिअनुसार छिटो एवं छरितोरुपले न्याय सम्पादन हुने नै छ । अहिले शुरुवाती चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालतको विस्तार गर्दै मुलुकका हरेक क्षेत्र समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसो हुन सक्यो भने बजारमा मौलाउँदै गएको बेथिति, ठगी प्रवृत्ति, महँगी रोकिई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण हुने आशा गर्न सकिन्छ । यसको लागि उपभोक्ता स्वयं पनि जागरुक हुनु आवश्यक छ । अनि मात्र उपभोक्ता अदालतको औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ ।
.(लेखक प्रसाईं अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)