‘ज्यान मार्ने लाइसेन्स’ बिक्री गर्नेलाई दण्ड देऊ

देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा खुलेआम सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को खरिद–बिक्री भइरहेका तथ्यहरु पटक–पटक सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर पनि सरकारका सम्वन्धित निकाय यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई रोक्ने काममा सरिक हुन नसक्नु दुःखद छ । विशेषतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चितवन, नेपालगन्जलगायतका यातायात कार्यालयमा गरेका पछिल्ला स्टिङ अपरेसनले यस्ता अपराधहरुको खुलासा हुँदै आइरहेको छ । यो क्रियाकलापलाई घुसखोरी वा सामान्य अनियमिततासँग मात्र जोडेर हेर्न सकिँदैन । यो त मानव जीवनसँग सीधा सरोकार राख्ने गम्भीर अपराध हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

सवारीसाधन चलाउने अनुमति मनलाग्दी बिक्री गर्नु भनेको ‘ज्यान मार्ने लाइसेन्स’ वितरण गर्नुजस्तै हो । जब कुनै व्यक्ति आफू यातायातका साधन चलाउन निपुण भएर भन्दा पनि विनापरीक्षण, विनादक्षता हजारौँ रुपियाँ तिरेर लाइसेन्स लिन्छ, उसले भोलि दुर्घटना गराउने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । त्यति बेला भयानक खालको दुर्घटना नहोला भन्न सकिँदैन । त्यो दुर्घटनामा कसैको ज्यान जान सक्ने, परिवार टुट्न सक्ने, बालबालिका टुहुरा बन्न सक्ने हुन्छ र हजारौँको आँसु झार्ने घटना बन्न सक्छ । त्यसैले यस्तो कार्यलाई कुनै हालतमा सामान्य प्रशासनिक कमजोरीको संज्ञा दिन मिल्दैन । यो राज्य संरचनाभित्रै घुसपैठ गरेर ‘मान्छे मार्ने लाइसेन्स’ वितरण गर्ने सुनियोजित र संस्थागत अपराध हो । गम्भीर चिन्ताको कुरा त के छ भने, यस्ता गतिविधिमा प्रदेश सरकारका यातायात मन्त्रालयहरू स्वयं संलग्न रहेका प्रारम्भिक प्रमाणहरुसमेत अख्तियारसमक्ष आइरहेका छन् । प्रदेशका यातायातमन्त्री, मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारी, ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक, बिचौलिया र कार्यालय प्रमुखहरूको मिलेमतोमा एउटा व्यापक भ्रष्टाचारको सञ्जाल देशभर फैलिएको देखिन्छ । चितवन, बुटवलदेखि विराटनगर, वीरगन्ज, काठमाडौंदेखि नेपालगन्जसम्म यस्तै विकृति मौलाएको स्पष्ट भएको छ ।

यातायात कार्यालयको यस प्रकारको सेटिङ धन्दा मौलाइरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसलाई निस्तेज पार्न चालेको कदम आफैँमा सराहनीय र स्वागतयोग्य छ । तर अख्तियारको मात्र एक्लो प्रयासले देशभरको लाइसेन्स किनबेचको जालो नष्ट गर्न कठिन हुन सक्छ । यसका लागि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सबै क्षेत्रका स्थानीय तह तथा केन्द्रीय सरकारकै हस्तक्षेप र समन्वयकारी भूमिका आवश्यक पर्न सक्छ । अब प्रदेशका यातायात मन्त्रालय र मातहतका सबै कार्यालयमाथि गोप्यरुपमा नियमित अनुसन्धान गर्ने गरी एउटा विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्छ । केवल केही कर्मचारी र बिचौलिया पक्राउ गरेर मात्र यो अपराध निर्मूल हुँदैन । अख्तियारले अब ‘कुन मन्त्री, कुन सचिवालय, कुन कार्यालय प्रमुख’ भन्ने तहसम्म पुगेर कारबाहीको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयभित्र यस्तो ज्यान मार्ने गरी सेटिङका आधारमा लाइसेन्स किन बिक्री भयो भन्ने गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । कुनै पनि प्रदेश सरकारले यो अनदेखा गर्ने छुट पाउँदैन । केन्द्र सरकारले त झन् अझै बलियो हस्तक्षेप गरेर यस्तो अपराधको पूर्ण अन्त्यका लागि कानुनी संरचना, अनुगमन प्रणाली र राजनीतिक प्रतिबद्धता देखाउनै पर्छ । नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । तर सरकारद्वारा संरक्षित संरचनाबाटै अनाहकमा मान्छे मार्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसलाई जनताले माफ गर्ने छैनन् । अख्तियारको हात बलियो बनोस्, प्रदेश र केन्द्र सरकारहरूको आँखा खुलेर अब यस्तो अपराधमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने इमानदार प्रयास शुरु होस् ।