बोरामा सपना, आँखामा आँसु

त्रिभुवन विमानस्थलमा प्लास्टिकको झोला र पुराना बोरा बोकेर उत्रिरहेका ३७ नेपालीको अनुहारमा थकान मात्र होइन, अपमानको गहिरो छाया देखिन्थ्यो । वर्षौंपछि ‘सपना बोकेर अमेरिका गएका’ ती नेपाली अब ‘बोरा बोकेर फर्किन’ बाध्य भए । अमेरिकी अध्यागमन नीतिको कडाइले अहिले पनि सयौं नेपाली डिपोर्टको लाइनमा छन्, तर नेपाल सरकारले यिनको पीडामाथि मौनता ओढेको छ । विमानस्थलमै अलमलिएका, रोजगारी गुमाएका, परिवारसँग सम्पर्कविहीन ती नेपालीहरूका लागि राज्यको संवेदनशीलता झनै आवश्यक थियो । यो कुनै व्यक्तिगत नियतिको कथा होइन, यो हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक र परराष्ट्र कूटनीतिक कमजोरीको प्रतिविम्ब हो ।

सन् २०१७ यता करिब १५ सय नेपाली डिपोर्ट भइसकेका छन् भने थप ३ सय ५० जना प्रक्रियामै छन् । यस्तो संकटमा सरकारले न राहतको व्यवस्था गरेको छ, न पुनस्र्थापनाको नीति बनाएको छ । विमानस्थलमै अलमलिएका, रोजगारी गुमाएका, परिवारसँग सम्पर्कविहीन ती नेपालीहरूका लागि राज्यको संवेदनशीलता झनै आवश्यक थियो । अमेरिकामा टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टाटसमा रहेका करिब ७ हजार नेपाली पनि अन्यौलमा छन् ।

अमेरिका स्वयंले आप्रवासन नीतिको विरोधमा आवाज उठिरहेका बेला नेपालले चाहिँ आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र अधिकारका पक्षमा एक शब्द नबोल्नु दुःखद पक्ष हो । सरकारले फर्किएकाहरूको अभिलेख राख्ने, मनोपरामर्श दिने, रोजगारी र आत्मनिर्भरता अभिमुखी कार्यक्रम ल्याउने समय अब ढिलो भइसकेको छ । विदेश जाने सपना बाँकी रहँदा, डर पनि साथमा थपिन थालेको छ । यस्तो भयको वातावरण सिर्जना हुनु न अमेरिकाको नीति मात्रको परिणाम हो, न त त्यहाँको प्रशासनको कठोरता मात्रैले हो, यो हाम्रो आफ्नै राज्य व्यवस्थाको अक्षमताको उपज पनि हो । यस्तो हुनु हाम्रो लागि गहिरो दाग हो ।

नेपाल सरकारले अब ढिलासुस्ती नगरोस् । सस्तो सहानुभूति होइन, व्यावहारिक नीति र संवेदनशीलता आवश्यक छ । नत्र बोरा बोकेर फर्किएका ती सपना फेरि पनि खाली हात सडकमै हराउने छन् । नेपाली युवा पुस्ताले बोक्ने सबैभन्दा साझा सपना के हो भने, रोजगारी । तर त्यो सपना यथार्थमा देशमै पूरा हुने स्थिति छैन । शिक्षित, दक्ष वा सामान्य श्रम–दक्ष नेपालीहरू पनि रोजगार र भविष्यको सुरक्षाको खोजीमा मुलुक छाड्न बाध्य छन् । यही बाध्यताले आज लाखौं नेपालीलाई खाडीदेखि कोरियासम्म, मलेसियादेखि अमेरिकासम्म पु¥याएको छ ।

विडम्बना ! त्यही सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर गएकाहरू जब विदेशी भूमिमा कानुनी जटिलतामा पर्छन्, नीतिगत परिवर्तनको चपेटामा पर्छन् अथवा सामाजिक विभेदको सिकार हुन्छन् । त्यसपछि उनीहरूलाई अपमानित ढंगले डिपोर्ट गरिन्छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा आप्रवासी कामदारहरू तिनकै अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । तर आप्रवासन नीतिको कठोरता, बदलिँदो राजनीतिक दृष्टिकोण र नस्लीय विभेदले तिनै कामदारहरू आज असुरक्षित बन्दै गएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपालजस्ता देशका आप्रवासीले खेपिरहेका छन् ।

समय आएको छ– अब सरकारले डिपोर्ट हुने, फर्किने र बाहिर संकटमा परेका नागरिकका लागि स्पष्ट योजना बनाओस् । रोजगारी सिर्जना होस्, वैदेशिक रोजगार नीतिमा मानवअधिकार सुनिश्चित गरियोस्, र फर्कने नागरिकको पुनः समावेशीकरणका कार्यक्रम लागू गरियोस् । देश छोडेर जानेहरू केवल शून्यतामा गएका हुँदैनन्, तिनीहरू राष्ट्रको सपनालाई बोकेर गएका हुन्छन् । त्यसैले फर्कनेहरूलाई तिनको परिश्रमअनुसार सम्मान र पुनः आशा दिन नसक्ने देशमा वास्तवमै समृद्ध भविष्यको कल्पना गर्न सकिँदैन ।