देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा सर्वसाधारणको दैनिकी संकटमा परेको छ । आन्दोलनरत सार्वजनिक यातायात मजदुर र व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेशको नयाँ नियमावलीको विरोध गर्दै अनिश्चितकालीन बन्द घोषणा गरेपछि देशभरका यात्रुहरू बिहानदेखि साँझसम्म सडकमा अलपत्र पर्न थालेका छन् ।
आन्दोलनको प्रभाव राजधानी उपत्यकासहित देशभरि समानरूपमा देखिएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रसँग १२ लाखभन्दा बढी मजदुर र ५० हजारभन्दा बढी सवारीसाधन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा आबद्ध छन् । तिनमा करिब ३ लाख स्वरोजगारमा आधारित मजदुर छन्, जसको जीविका पूर्णतः सवारी सञ्चालनमै निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा यातायात बन्द हुँदा न त उनीहरूको आम्दानी हुन्छ, न त यात्रुहरूको गन्तव्यमा पुग्ने बाटो खुला रहन्छ ।सार्वजनिक यातायात बन्दा हुँदा अस्पताल जानुपर्ने बिरामी, विद्यालय पुग्नुपर्ने बालबालिका, कार्यालय जानुपर्ने कर्मचारी, दैनिक ज्यालादारी गरेर छाक टार्ने कामदार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।
यस्तो आन्दोलनले नागरिकको संवैधानिक ‘आवागमनको अधिकार’मै ठेस पुर्याएको छ । आन्दोलनका अगुवा तथा व्यवसायीहरूको माग भनेको निजी सवारीलाई भाडामा प्रयोग गर्न दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमावली खारेज गर्नु हो । तर, माग जायज भए पनि आन्दोलनको शैली अमानवीय बनेको छ । नागरिकलाई बन्धक बनाउने, सवारीसाधन चल्न नदिने र सरकारलाई सिन्डिकेट शैलीमा दबाब दिने प्रवृत्तिले आम यात्रुको सहानुभूति गुमाएको छ । सरकारले वार्ता समिति र कार्यदल गठन गरेर समाधान खोज्ने प्रयास गरे पनि आन्दोलनकारी व्यवसायीहरू सहमति गरेर समेत व्यवहारमा उल्टो गतिविधि गरिरहेका छन् । सहमति गरेर पनि सवारी चल्न नदिने, यातायात मजदुरलाई काममा फर्कन नदिनेजस्ता दोहोरो चरित्रले उनीहरूकै नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
विगतमा पनि यिनै व्यवसायीहरूले सिन्डिकेटको भरमा मनलाग्दी भाडा, गुणस्तरहीन सेवा, सवारीको एकाधिकारजस्ता विकृतिहरू फैलाएका थिए । अहिलेको आन्दोलन पनि प्रतिस्पर्धाबाट डराएको, यात्रुमैत्री सुधारबाट भागेको, निजी हितका लागि गरिएको दादागिरीझैं देखिन्छ । ‘एकपटक सवारी किनेपछि २० वर्षभन्दा बढी अवधि चलाउन पाउनुपर्छ’ भन्ने उनीहरूको माग पूर्णरूपमा नीतिविरुद्ध र यात्रु हितविपरीत छ । सरकार पनि मौनता र ढिलासुस्तीको दोषबाट उन्मुक्त छैन । समयमै नियम स्पष्ट गर्ने, निजी सवारीको सीमारेखा तोक्ने, व्यवसायीको मोलमोलाइको प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याउन नसक्दा आन्दोलन चर्किएको हो । अब सरकारले झुक्ने होइन, नीति स्पष्ट पारेर लागू गर्ने साहसिक निर्णय लिनुपर्छ ।
व्यवसायीहरूको आन्दोलन यात्रुविरोधी छ । सरकारलाई घुँडा टेकाउने शैलीको आन्दोलन कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । जनताको पीडालाई भजाएर आफूलाई मात्र लाभ पुग्ने सम्झौता गराउने प्रवृत्तिमा अब पूर्णविराम लगाउनुपर्छ । सरकारले सहमति उल्लंघन गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक भइसकेको छ । यदि सरकारले फेरि पनि उनीहरूको मनपरिलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने सिंगो यातायात प्रणाली नै उनीहरूको बन्धक बन्नेछ । अब यात्रुमैत्री सेवा, प्रतिस्पर्धामा आधारित सुधार र पारदर्शी नीतिमा आधारित सार्वजनिक यातायात प्रणाली निर्माण गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । व्यवसायीको हैकम र यात्रुको हैरानीबीच फसेको यो देश अब मुक्त हुनै पर्छ । त्यसका लागि सरकारले निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ । यही नै आन्दोलनको ‘समाधान’ हो
प्रतिक्रिया