सम्भावना र चुनौतीको दोभानमा यसपालिको बजेट

हालै सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले देशको आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण र समावेशी विकासलाई केन्द्रमा राखेर योजना तर्जुमा गरेको छ । ‘शिथिलबाट गतिशील अर्थतन्त्र’ मा रुपान्तरण उद्देश्यमा आधारित यस बजेटले स्थिरता, समावेशिता र सुधारलाई अभिप्रेरित गरिए पनि यसले पुराना कमजोरीहरूलाई पुनः उजागर गरेको छ, जसमा कार्यान्वयनको कमजोरी, राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य र नीतिगत अस्थिरता प्रमुख छन् ।आर्थिक पुनरुत्थानको दिशामा सरकारको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक वृद्धिदरलाई ६ प्रतिशतमा पुर्‍याउने रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित ४ दशमलव ६१ प्रतिशत वृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै आगामी वर्षका लागि यस्तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको हो । यसका लागि सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू विशेष गरी सूचना प्रविधि, निर्माण, निर्यात, पर्यटन र ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत्सँगै सौर्य ऊर्जा र हरित हाइड्रोजन उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन दिइएको छ, जुन हरित अर्थतन्त्रतर्फको यात्राको संकेत हो ।

पूर्वाधार विकासलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने सरकारको योजना दीर्घकालीन लगानी प्रवाहको दृष्टिकोणले सकारात्मक देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, डिजिटल अर्थतन्त्र र औद्योगिकीकरणको प्रवद्र्धन गर्न सूचना प्रविधि सेवा निर्यात कम्पनीहरूलाई ७५ प्रतिशत कर छुट, स्टार्टअपहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट र नयाँ उद्योगहरूलाई पहिलो ३ वर्षसम्म भाडा छुटजस्ता प्रावधानहरू राखिएका छन् । यसले पक्कै पनि लगानी आकर्षित गर्नेमा आशा गर्न सकिन्छ ।

किनकि निजी क्षेत्रको सशक्तीकरणका निम्ति विशेष आर्थिक क्षेत्रमा भाडादर घटाई प्रतिवर्गमिटर ५ रुपियाँ कायम गर्ने निर्णय, डाटा सेन्टर निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराउने योजना र विदेशी प्रविधि विज्ञहरूलाई आकर्षित गर्न ‘डिजिटल नोम्याड भिसा’ जस्ता पहलहरूले विशेष गरी सूचना प्रविधि र ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्भावना बलियो बनाएको देखिन्छ ।त्यस्तै निर्यात प्रवद्र्धनको दृष्टिले पनि बजेट उल्लेखनीय छ ।

सूचना प्रविधिको सेवा निर्यातमा दिइएको कर छुट, खानीजन्य वस्तुहरूको उत्खनन र प्रशोधनमा दिइएको प्रोत्साहन तथा ऊर्जा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनाले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनमा कर छुट, वन व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण र सौर्य ऊर्जा सञ्चय प्रणालीलाई प्रोत्साहनले वातावरणीय स्थायित्व र नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा टेवा पुर्‍याउने सम्भावनालाई बलियो बनाउँदै लगेको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा लगानी :
सरकारले यसपटक बजेटमा सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका लागि यसपटक २ खर्ब ११ अर्ब र स्वास्थ्य सेवाका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्दै सामाजिक विकासतर्फ ध्यान दिइएको देखिन्छ । ग्रामीण पूर्वाधार विस्तार तथा युवालाई सीपयुक्त बनाउने ‘अन द जब’ तालिम कार्यक्रम, विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न निःशुल्क भिसाको व्यवस्था र सरकारी जग्गामा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि भाडाको प्रविधानले सामाजिक समावेशीतामा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बजेटका धेरै पक्ष सकारात्मक देखिए पनि औद्योगिक विकास रणनीति तर्जुमा गर्ने, गुणस्तर प्रवद्र्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात, उद्योगहरूलाई विशिष्टीकृत ऐनहरूले दिएको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, आयात गरिएका वस्तुहरूमा लेवल लगाउनुपर्ने व्यवस्था भन्सार जाँचपास हुनुअगावै कायम गरिनुपर्नेलगायतका धेरै विषय छुटेका छन् । त्यसलाई सरकारले आगामी दिनमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसपटक ३ करोड रुपियाँभन्दा कम लागतका परियोजनालाई केन्द्रीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिले परियोजना बैंकका आयोजनाको व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ ।

बजेटका प्रमुख चुनौतीहरू :

संघीय सरकारको बजेटलाई निजी क्षेत्र र प्रतिपक्षले समेत धेरै खोट नलगाएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुनौतीविहीन भएको भने होइन । बजेटका नीतिगत संरचनाहरू सकारात्मक छन् । तथापि, यसको सफल कार्यान्वयनमा भने अनेकौं चुनौतीहरू देखिएका छन् । विगतमा नेपालको बजेट कार्यान्वयन दर सधैँ कमजोर रहँदै आएको छ । विगत वर्षहरूमा पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशतको हाराहारी मात्र खर्च भएको तथ्यले परियोजनाहरू कागजी योजनामा सीमित हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता पुनः देखिएको छ ।

त्यस्तै राजस्व संकलनमा पनि यस्तै समस्या देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन अन्त्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ । चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको अवस्थाले पनि उक्त लक्ष्य भेट्टाउन कठिन हुने संकेत गर्दछ । राजस्व लक्ष्य भेट्टाउनका लागि आर्थिक गतिविधिमा १८.२५ प्रतिशतको वृद्धिविना पूरा हुन कठिन देखिन्छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बैंकिङ प्रणालीको तरलता र औद्योगिक उत्पादनमा देखिएको सुस्तताले यसमा ठूलो अवरोध खडा गर्ने निश्चित छ । निजी क्षेत्रले यो लक्ष्यलाई ‘अत्यधिक आशावादी’ भन्दै आलोचनासमेत गरेको छ ।

त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको विवादास्पद नीतिले पनि लगानीकर्ताहरूको विश्वासमा आघात पुर्‍याएको छ । ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलअनुसार विद्युत् खरिद गर्ने निर्णयले १७ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू जोखिममा पारिएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले निजी प्रवद्र्धकहरूको ६६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लगानी डुब्ने खतरा रहेको भनी आपत्ति जनाएका छन् । यसले यसमा उचित निर्णय नगरे परिस्थिति गम्भीर बन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यस्तै कर नीतिमा स्थिरता नहुनु, नयाँ उद्योगको प्रवद्र्धनमा देखिएको कानुनी अस्पष्टता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोरीजस्ता कारणले पनि निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।

मधेस, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा तल रहने पूर्वानुमानले बजेटमा क्षेत्रीय समावेशिता र विकास सन्तुलनमा अझै कमजोरी देखिएको छ । यस्ता असमानताले राष्ट्रिय समृद्धिको लक्ष्यमा अवरोध खडा गर्न सक्छ । त्यसबाहेक

नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रिया अझै राजनीतिक प्रभावमा सीमित छ । आर्थिक दृष्टिले ठोस अध्ययन र पूर्वाधारमा आधारित लागत–लाभ विश्लेषण नगरी घोषणा गरिने योजनाहरूले बजेटलाई घोषणामुखी र अल्पकालीन बनाउने जोखिम बढाउँछन् । परियोजनाहरू पूर्वाधार तयारीविना नै बजेटमा समावेश हुन्छन्, जसले पूँजीगत खर्चलाई प्रभावित गर्छ ।

नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रिया अझै राजनीतिक प्रभावमा सीमित छ । आर्थिक दृष्टिले ठोस अध्ययन र पूर्वाधारमा आधारित लागत–लाभ विश्लेषण नगरी घोषणा गरिने योजनाहरूले बजेटलाई घोषणामुखी र अल्पकालीन बनाउने जोखिम बढाउँछन् । परियोजनाहरू पूर्वाधार तयारीविना नै बजेटमा समावेश हुन्छन्, जसले पूँजीगत खर्चलाई प्रभावित गर्छ ।

नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको आठ वर्ष पुग्न लागेको छ । तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय समन्वय अझै संस्थागतरूपमा स्पष्ट छैन । चालू बजेटमा संघले ५ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी अनुदान र बाँडफाँडको शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको छ । तर, कार्य विभाजन अस्पष्ट, प्राविधिक क्षमता कमजोर र राजस्व बाँडफाँडमा पारदर्शिता नहुनुले संघीय बजेट प्रणालीको प्रभावकारिता कम गरेको छ । साथै दोहोरो खर्च, परियोजना दोहोरिने समस्या निम्त्याउँछ । यदि संघीय बजेट प्रणालीले काम गर्नुपर्ने हो भने मध्यकालीन खर्च योजना र प्रदर्शनमा आधारित बजेटिङ अनिवार्य बन्नुपर्छ ।

सार्वजनिक ऋण र वित्तीय अनुशासन :

आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेट घाटा ५ खर्ब ९५ अर्ब रहेको छ । हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब नाघिसकेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ । ऋणको ठूलो अंश उत्पादनभन्दा खपतमुखी खर्चमा जानु र ब्याज भुक्तानी बढ्दै जानु दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय अनुशासनलाई जोखिममा पार्ने संकेत हो ।लगानी आकर्षणका लागि सरकारले ‘डिजिटल नोम्याड भिसा’, डाटा सेन्टर निर्माण, कर छुटजस्ता सुविधा दिए पनि अझै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता, रुग्ण प्रशासनिक प्रक्रियाले सरकारका प्रयास प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन् ।

त्यस्तै चीन, भारत, अमेरिकासँगको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य लिएको भए पनि त्यो उद्देश्यसँग मेल खाने स्तरको बजार पहुँच, कूटनीतिक सहकार्य र उत्पादन विविधता रणनीति अझै प्रस्ट छैन । बजेट भाषणमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका केही सिफारिसहरू समावेश गरिएका छन् । तर, कर नीतिमा स्थिरता र स्वतन्त्र आयोग गठन, सार्वजनिक संस्थान सुधार, निजी क्षेत्रसँग संरचनागत संवाद संयन्त्र, राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण र परिणाम–आधारित बजेटिङजस्ता सुधारहरू संस्थागतरूपमा अगाडि बढाइएन भने बजेटले अपेक्षित परिवर्तन दिन सक्दैन ।

सम्भावनाको अवलम्बन र चुनौतीको व्यवस्थापन :

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटले अर्थतन्त्रमा ऊर्जा भरिदिने, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिने र सामाजिक रूपान्तरणमा लगानी गर्ने उद्देश्यले सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको छ । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसका निम्ति ऊर्जा नीति पुनरावलोकन गर्दै ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलको सट्टा ‘टेक अर पे’ मोडेललाई लागू गरी लगानीकर्ताहरूको विश्वास पुनः प्राप्त गर्नुपर्नेछ, राजस्व संकलन सुधार, कर प्रशासनमा डिजिटल भुक्तानी प्रवद्र्धन, मूल्याङ्कन स्वचालन र कर दायरा विस्तार गर्न आवश्यक छ ।त्यस्तै पारदर्शी निगरानी, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र समयमै विकास योजना सम्पन्न गर्न कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार अनिवार्य छ । नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरूको सुझावलाई समावेश गरिनु आवश्यक छ । बजेट विनियोजनमा प्रदेशगत समतुल्यता कायम गर्दै मधेस, सुदूरपश्चिम र कोशीजस्ता पछाडि परेका क्षेत्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, संविधानले ल्याएको संघीयता, समावेशिता र समानताको आशालाई सार्थक बनाउन बजेट घोषणामुखी मात्र हुनुहुँदैन । व्यावहारिक कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व र नीति निरन्तरताको संस्कृति विकास नगरेसम्म आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव छैन । यो बजेटले सुधारको दिशा देखाएको छ, अब शासनमा सुधार, कार्यान्वयनमा गतिशीलता र साझेदारहरूसँग विश्वास निर्माण हुन आवश्यक छ ।बजेट ‘महत्वाकांक्षी’ मात्र नभई ‘व्यावहारिक’ पनि बनोस् भन्ने जनअपेक्षा रहेको अवस्थामा सैद्धान्तिकरूपमा बजेटले आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट संकेत दिए पनि यस्ता नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राविधिक दक्षता र निजी क्षेत्रको विश्वास अत्यन्तै आवश्यक छ । साथै नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढिरहेको र त्यसलाई औपचारिक बनाउन सरकारको ध्यान दिन आवश्यक छ । कोभिडपछिको अवस्थाले कर प्रणाली सुधारमा सरकारलाई अझ कडा काम गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याएको कुरालाई समेत ध्यानमा राख्दै विगतमा जस्तै यो बजेट पनि भाषण र कागजमै सीमित हुने खतराबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।