देशको बेरुजु र राज्यकोषको दोहन

मुलुकमा वित्तीय अपराधले व्यापाकता पाएसँगै मौलाउँदै गएको अवस्थामा सम्पूर्ण राज्यसत्ता एवम् राज्यकोष बिचौलिया दलालहरुकै कब्जामा रहेको तथ्य आम नेपालीमा घाजस्तै छर्लङ्ग भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदको लागि भएको चलखेल यसको पछिल्लो घटनाक्रम हो । गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया र भ्रष्ट दलालहरु हाबी हुँदा सरकारकै संरक्षणमा सरकार निरीह बनेको घटना खोज्न टाढा जानुपर्दैन । देशको अर्थतन्त्र पुनः उत्थानको लागि एवम् वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदलाई लिलाममा बिक्री गरियो । यो भन्दा दुःखद घटना मुलुकको लागि के हुनसक्छ ? गभर्नर नियुक्तिमा मोटो धनराशि घोटाला भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

गत संसदीय निर्वाचनमा चितवनबाट नराम्रोसँग पराजित डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियम, कानुन र मर्यादा मिचेर गभर्नर बनाइयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई बलिको बोको बनाएर बिचौलियाकै प्रभावमा डा. पौडेललाई गभर्नर बनाइएको हो । केही समयअघि केपी ओलीले उमेर हदसहित गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड नै परिवर्तन गरेका थिए, तर उमेरको हकमा सर्वोच्चले पुनः रोक लगाएको अवस्था हो । योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड संशोधनदेखि सर्वोच्चमा रिटसम्मको घटनामा बिचौलियाको प्रभाव रहेको कुरा सांसद गगन थापाले संसद्मा उठाएका थिए । उनले बिचौलियाहरु प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पुगेको तथ्य उद्घाटन गरेका थिए, जुन भ्रष्टाचारको नाङ्गो स्वरुप हो ।

देशका नागरिक बेच्ने कथित गणतन्त्रवादी महाराजाहरु शासक भएपछि मुलुकको हबिगल शृङ्खला यस्तै हुन्छ, जुन अहिले भैरहेको छ । यो पनि भ्रष्टाचारको माध्यमद्वारा राज्यकोषको दोहन गर्ने एउटा अति उत्तम विकल्प हो, जो मुलुकको बेरुजु बढ्नमा उद्यत रहन्छ । यो कस्तो शासन व्यवस्था र यहाँका शासकहरु कस्ता चरित्रका हुन् ? एक वर्षमै एक खर्बको बेरुजु कायम हुनसक्नु पनि भ्रष्टाचारकै उदाहरण हो । आयातीत गणतन्त्र युगमा शासनसत्ता सञ्चालनको क्रममा राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने महाराजाहरु नै देशमा वित्तीय सुशासन स्थापित गर्नुको बदला भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितामा सक्रिय रहँदा देशको बेरुजु अङ्क कहाली लाग्दोरुपमा मौलाएको छ ।

कुनै पनि सभ्य शासन व्यवस्थाको लागि यो शुभ सङ्केत किमार्थ हुँदै होइन । एक वर्षमै एक खर्ब रुपियाँले बढेको बेरुजु अङ्क राज्यकोष सञ्चालनमा मौलाएको बेथिति यसको एक उदाहरण मात्र हो । जहाँ सरकारी स्तरबाटै आर्थिक अनुशासनको पालना हुँदैन, त्यहाँ बेथितिकै रुपमा बेरुजु बढ्दै जाँदा त्यसले भ्रष्टाचारको स्वरुप लिन पुग्दछ । संघीय र प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय तह सबैमा बेरुजुको मापन उकालो लागेको छ । विगत पाँच आवको समयावधिमा देशको बेरुजु बढेर दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ बेरुजु कायम रहेकोमा आव २०८०÷०८१ मा १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपियाँ पुगेको छ । यस्तै चालू आवको वैशाखसम्म देशको बेरुजु १३ खर्ब रुपियाँ पुगेको छ । बेरुजु बढ्नुको यति ठूलो अङ्कले के सङ्केत गर्दछ भने, राज्यकोष सञ्चालनमा देखिएको चरम बेथिति नै हो । राज्यकोषाट भएका सबै अपारदर्शी खर्चलाई महालेखाले बेरुजु कायम गर्दछ ।

हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्दछ । कार्यालयले आफ्नो ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन गत वैशाखमा शीतलनिवासमा पेस गरेअनुसार आव २०८०÷०८१ सम्म कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ८७ लाख पुगेको हो । महालेखाको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा राष्ट्रपतिबाट प्रत्येक वर्ष सरकारले बेरुजु रकम उठाउनतर्फ सक्रिय रुपमा काम गर्नुप¥यो भन्ने सुझाव दिइन्छ, तर सरकार वा प्रधानमन्त्री त्यो सुझावको कुनै मतलब राख्दैनन् । राष्ट्रपतिको सुझावको कुनै औचित्य नै छैन भन्ने सरकारकोे नकारात्मक दृष्टिकोण हो ।

संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र अन्य संस्था तथा समितितर्फको लेखापरीक्षणबाट कार्यालयले फस्र्योट गर्न बाँकी अद्यावधिक बेरुजु कायम गरेको छ । त्यस्तै लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण जमानत बसी दिएको ऋणको भाका नाघेको सावाँ–ब्याजसमेतको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब एक करोड पुगेको छ । यस प्रकारको बेरुजु अङ्कले देशको सुशासनको अवस्था ठीक नभएको र आर्थिक अनुशासनहीनताको चित्र प्रस्तुत गरेको छ । देशमा बेरुजुको सवाल उठिसकेपछि सरकारले त्यसलाई गम्भीर भएर सम्बोधनसँगै समाधान गर्नुपर्दछ । तर सरकारको नेतृत्ववर्ग नै कमिसनमा डुबेर बेरुजु बढाउन र भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नै प्रोत्साहन दिइरहन्छ । देशको लागि यो विडम्बना हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रको इतिहासमै नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि जति पनि सरकारहरु बने र बनेका छन्, उनीहरुले आर्थिक शोषण, अनियमितता र भ्रष्टाचारको दोहन गर्ने काम आजसम्मको इतिहासमै कहिल्यै पनि भएको थिएन । आर्थिक रुपमा नेपाली जनता यति धेरै निरास कहिल्यै भएका थिएनन् । आव २०८०÷०८१ मा संघीय सरकारको मात्रै ३ खर्च ७५ अर्ब ४७.२५ करोड रुपियाँ बेरुजु उठेको छ । यस्तै सोही आवमा प्रदेश सरकार ३० अर्ब ४९.१९ करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ९ अर्ब २८.९१ करोड रुपियाँ बेरुजु रहेको छ ।

आर्थिक अनुशासनमा रहनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु एकै आवमा ३३ अर्ब ७४ करोड ३७.६ लाख रहेको छ । यसरी हेर्दा एकै आवमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल बेरुजु ६ खर्ब १५ अर्ब २५.३५ करोड रुपियाँ पुग्नु अत्यन्त नराम्रो पक्ष हो । यस तथ्यले देश अधोगतिमा रहेको मानक प्रस्तुत गर्दछ । झन्डै १८ खर्बको वार्षिक बजेटमा ६ खर्बभन्दा बढी रुपियाँ बेरुजु कायम हुनुले राज्यकोषको चरमरुपमा दोहन हुँदा यसले भ्रष्टाचारलाई नै मलजल गर्नु हो । यस्तो परिदृश्यमा देशको विकास एवम् नेपाली जनताको जनजीवनको पक्षमा सुधारको कल्पना कसरी गर्ने ? संघीय स्तरका नौवटा मन्त्रालयको बेरुजु अर्बभन्दा माथि रहेको छ भने १३ वटा मन्त्रालयको बेरुजु ३ खर्ब ७५ अर्ब २५.२५ लाख देखिन्छ । महालेखाले बेरुजुलाई विभिन्न स्वरुपमा वर्गीकरण गरेको छ, जस्तै– असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नु पर्ने र पेश्की शीर्षक रहेका छन् ।

देश र देशवासी नागरिकहरुलाई केही पनि सुविधा दिन नसकेको, तर लुट्न र चुस्न मात्रै उद्यत् आयातीत गणतन्त्रले यस वर्षको गणतन्त्र दिवस मनाउने सन्दर्भमा देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हुकुमी शैलीमा दिएको निर्देशन अनुरुप गणतन्त्र मूल समारोह समितिमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहलाई नराख्ने भनेका थिए, तर त्यसको जवाफमा बालेन ‘भ्रष्टाचारीको नाइके प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यक्रममा म गइदिनुपर्ने ?’ भनी प्रतिप्रश्न गरेका छन् । मेयर बालेन साहले आफ्नो अनुपस्थितिबारे खाुलाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रष्टाचारी जोगाउने नाइकेको संज्ञा दिँदै उनको भ्रष्ट प्रणालीलाई समर्थन गर्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘त्यस्तो भ्रष्ट नाइकेको कार्यक्रममा म गइदिनुपर्ने ?’ उनको चुनौतीपूर्ण तर्क छ ।

नेपालको निजामती सेवामा रहेर साठीभन्दा बढी सामाजिक संघ–संस्थाहरुमा इमानदारितापूर्वक क्रियाशील रहेका राष्ट्रसेवक एवम् उत्कृष्ट समाजसेवी भीमबहादुर अधिकारी एक योग्य, कुशल, इमानदार र क्षमतावान् राष्ट्रसेवक हुन् । जनतादेखि दरबारसम्म उनको विश्वासले आर्जन गरेको इमानदारिता यतिसम्म थियो कि भीमबहादुर अधिकारी संलग्न रहेका कुनै पनि सामाजिक एवम् अन्य संस्थाहरुमा अडिटिङ नै गर्नुपर्दैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको थियो र छ । झन्डै ४७ वर्षसम्म अर्थ मन्त्रालयमा रहेर राष्ट्रको दीर्घसेवा गरेका भीमबहादुर अधिकारीले २०४७ सालमा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव पदबाट अनिवार्य अवकाश लिएका हुन् । अवकाशपछि पनि उनले अर्थ मन्त्रालयमा रही २० वर्षसम्म श्री ५ को सरकारको बेरुजु फस्र्याैट आयोगको सदस्यसचिव भएर काम गरेका थिए । उनी सेवाबाट अवकाश लिएपछि पनि अर्थ मन्त्रालयमै करार सेवामा नै रहेका थिए । उनको कार्यकालमा प्रतिवर्ष उत्साहजनकरुपमा बेरुजु असुल हुने वा उठ्ने गथ्र्यो । जुनसुकै अर्थमन्त्री आए पनि उनको करार सेवा अवधि थपिन्थ्यो, तर २०६४ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएर आएपछि विनाअध्ययन, विनासुझबुझ आवेशमा आएर भीमबहादुर अधिकारीलाई करार सेवाबाट हटाउने काम भयो । त्यसपछि बेरुजु फस्र्यौट गर्ने काम लथालिङ्ग, भताभुङ्ग नै भयो र आज देशको बेरुजु १३ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ । नेपाल सरकारसँग बेरुजु नियन्त्रण गर्ने कुनै त्यस्तै कार्ययोजना नै छैन ।

तथापि, प्रत्येक वर्ष विकराल बन्दै गएको देशको बेरुजु शृङ्खलाले सरकारी तथा सार्वजनिक ढुकुटी एवम् राज्यकोषबाट त्यसको प्राथमिकता र औचित्य पुष्टि नगरीकन राष्ट्रको सम्पत्ति खर्च गर्ने मनोमानीपूर्ण प्रवृत्तिले गर्दा मुलुकमा वित्तीय अराजकता चुलिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७२ अनुसार बेरुजुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, तर यहाँका शासकवर्गबाट मनोमानी एवम् कानुन विपरीत जथाभावी राज्यकोषबाट बजेट वितरण प्रणालीको कारण देश र जनताको विकास अधोगतिमा मुखरित भइरहेको छ ।