बिचौलियावादले कैद राजनीति

हामीकहाँ नेपाली जनताको ठूलो त्याग, समर्पण र बलिदानका कारण राजनीतिक परिवर्तनहरू एकपछि अर्को गर्दै सफल हुँदै आए । राजनीतिक परिवर्तनसँगै विश्वमै समुन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पनि स्थापना भयो । तर जनताले अनुभूति गर्नुपर्ने सुशासनको अनुभूति हुन सकेन । विकास र समृद्धिले आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेन । यसको मूल कारण हो– मुलुकको निर्णय प्रणालीमै गहिरोरूपमा गडेको बिचौलियावाद । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयताजस्ता राजनीतिक प्रणालीका मूल्य र मान्यताहरुले जनताको पक्षमा परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्ने र परिणाम देखाउनुपर्ने हो । तर दुर्भाग्यवश, यी प्रणालीहरू स्वार्थी बिचौलियाको खेल मैदानमा रूपान्तरण भएका छन् । शासकहरुका कारण सिंगो राजनीतिक प्रणालीमाथि नै छोटो समयमा गम्भीर खाले प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

सरकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने, सचिव वा विभागीय प्रमुख नियुक्त गर्ने, ठेक्कापट्टा वितरण गर्नेदेखि नीति निर्माणसम्मका चरणमा अब राजनीतिक नेताभन्दा बढी प्रभावशाली हुँदै गएका छन्– राजनीतिक पहुँच राख्ने केही सीमित बिचौलिया समूह । जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिले होइन, जनताले चिनेको समेत नहुने एकाध व्यापारी, ठेकेदार, बिचौलिया वा सल्लाहकारहरुले निर्णय गर्ने अवस्था आउनु लोकतन्त्रको घोर विडम्बना हो । लामो समयदेखि बिचौलियाहरूले सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध काटिदिएका छन् । उनीहरू आफ्ना हितपूर्ति गर्न नेताहरूलाई चलाउने, शक्ति सन्तुलन बिथोल्ने र राजनीतिक प्रक्रिया अपारदर्शी बनाउने काममा संलग्न छन् । यिनीहरूको छाया शासनले गर्दा आज नीतिहरू जनपक्षीय होइनन्, निजी फाइदाका लागि बन्ने गरेका छन् । सरकारभित्रको शक्ति संरचना अब नीति र मूल्यका आधारमा होइन, सिफारिस, पहुँच र लेनदेनका आधारमा चल्न थालेको छ । महत्वपूर्ण निकायमा राम्रा भन्दा पनि बिचौलियाका आफ्ना मान्छेहरु नियुक्त हुन थालेका छन् र गलत धन्दा शुरु गर्न थालेका छन् ।

यस्तो बिचौलियातन्त्र मौलाउनु केवल नीतिगत असफलता मात्रै होइन, यो शासन प्रणालीमै भएको चरम विचलन हो । राज्यको संवेदनशील अंगहरूमा स्वार्थी समूहको पकड बलियो हुँदै जाँदा विधिको शासन कमजोर बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचार मौलाएको छ, जवाफदेहिता हराएको छ । र, यिनै कुशासनका कारण अहिले फेरि राजा आऊ, देश बचाऊ भन्ने नारा सडकमा प्रतिध्वनित हुन थालेको छ । संविधान निर्माणको ऐतिहासिक उपलब्धिपछाडि जनताको आशा–आकांक्षा थियो–अब शासन पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बन्छ । तर बिचौलियावादले त्यही सपना चुँडालिदिएको छ । न सच्चा नेतृत्व खडा हुन सकेको छ, न संस्थाहरू मजबुत बनेका छन्।

अब राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । सरकार र पार्टीभित्र गढेको बिचौलिया सञ्जाल हटाउने आँट देखाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाइनुपर्छ, राजनीतिक निर्णयमा सार्वजनिक चासोलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हरेक ठाउँमा हाम्रो मान्छेलाई भन्दा राम्रो मान्छेलाई स्थान दिनुपर्छ । बिचौलियावादको अन्त्यविना सुशासनको सपना देख्नु व्यर्थ छ । जनताको विश्वास फिर्ता ल्याउने एउटै उपाय हो– शुद्धीकरणको बाटो । अब पनि चाँडो नगरे राजनीतिक प्रणालीमाथि नै जनताको विश्वास गुम्नेछ, जसको क्षतिपूर्ति राज्य व्यवस्थाले गर्ने सामथ्र्य राख्नेछैन । प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेता र शासकहरुल्ले ठण्डा दिमाग लगाएर अब मुलकमा सुशासन र विधिको शासनको अभियान छेड्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।