सर्वोच्चको सही निर्णय

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि लामो समयदेखि परीक्षाको पर्खाइमा बसेका सयौं युवालाई राहत मिलेको छ । भनसुनको भरमा जागिर खाएका र आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी हुनुपर्ने माग गरेका त्रिविका शिक्षक तथा कर्मचारीले अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र स्थायी हुन पाउने भएपछि त्रिविमा जागिर खाने सपना बुनेर बसेका युवालाई राहत महसुस भएको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै त्रिविका करारका शिक्षक र कर्मचारीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने बाटो बन्द भएको छ । उक्त आदेश दिएलगत्तै डेढ दशकदेखि कार्यरत करिब ८ सय कर्मचारीको बिचल्ली भएको छ । यहाँ ३ सय कर्मचारी र ५ सयको हाराहारीमा अस्थायी कर्मचारी काम गरिरहेका छन् । त्रिविका पदाधिकारीका कारण ती प्राध्यापक र कर्मचारीको बिचल्ली भएको हो ।

उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाको कार्यकालमा त्रिवि सभाले २०७८ मंसिर १४ गते विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६ को १ ख संशोधन गरी उपप्राध्यापक र सहायक स्तर प्रथम तथा द्वितीय तहका पदमा १० वर्षभन्दा बढी अस्थायी वा करार सेवामा कार्यरत व्यक्तिलाई मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्रिविले निर्णय गरेलगत्तै नियम लागू रहने अवधि थप गरी २०८० असार १२ मा गरेको संशोधन पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । उक्त संशोधनबाट विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेशका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको र उक्त निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को दफा १० (च) र ३४ समेतको विपरीत देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । अब त्रिविको ४ वर्षअघिको निर्णय कागजमा मात्र सीमिति भएको छ ।

समान योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई विभेदपूर्णरूपमा प्रतिस्पर्धाबाट बहिष्कृत गर्ने खालको नियम संविधानको समानताको हकविरुद्ध हुने सर्वोच्चको यस निर्णयले स्पष्ट पारेको बुझ्न सकिन्छ । अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कर्मचारी र शिक्षकले अघिल्ला उपकुलपति प्रा केशरजंग बराललाई कर्मचारी र शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न दबाब दिएका थिए । दबाब सहन नसकेपछि उपकुलपति प्राडा बरालले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

उपकुलपति प्राडा बास्कोटाको कार्यकालमा ऐन संशोधन भएपछि करारका शिक्षक र कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय भएको थियो । उहाँकै कार्यकालमा मुद्दा परेपछि स्थगित भएको विषय प्राडा बराल आएपछि फेरि उठान भएको र १० वर्षदेखि दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी र लामो समयदेखि करारमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय त्रिविले गरेको थियो ।तर त्रिविमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गर्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र नियुक्ति गर्नु सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले खुला प्रतिस्पर्धामा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र उमेरजस्ता आधारबाहेक अन्य बन्देज लगाउनु उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै सबैलाई अवसर सुनिश्चित गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएको छ । यस फैसलाले सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित गर्नेतर्फ महत्वपूर्ण कानुनी प्रस्टता प्रदान गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा परमादेश नै जारी गरेको छ । यस निर्णयलाई सही निर्णयको रुपमा लिन सकिन्छ ।