भिजिट भिसा प्रकरण : सुशासन र जिम्मेवारीको कठोर परीक्षा

भिजिट भिसा प्रकरणले अहिले मुलुकमा गम्भीर राजनीतिक, प्रशासनिक र नैतिक बहसको तरंग उठाएको छ । मानव तस्करीजस्तो गम्भीर अपराधको जालो मुलुककै कानुनी संरचना र राज्य संयन्त्रको संलग्नताविना सम्भव नहुने भन्ने गम्भीर आरोपले यो विषयलाई अझ जटिल बनाएको छ । मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसाको नाममा नेपाली नागरिक– विशेष गरी युवापुस्तालाई अवैधरूपमा विदेश पठाउने क्रमले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीको नाम जोडिनु, उहाँमाथि नैतिकताको गम्भीर प्रश्न उठ्नु र संसद् नै अवरुद्ध हुने स्थिति आउनु सामान्य विषय होइन । गृहमन्त्री लेखकले आफूमाथि लागेको आरोप पुष्टि भए सार्वजनिक जीवनबाटै बाहिरिने घोषणा गर्नु सकारात्मक पक्ष हो, तर यसले सबै प्रश्नको समाधान दिन सक्दैन । आरोप प्रमाणित नभएको अवस्थामा राजीनामा नदिने सत्तापक्षको अडान र संसद्मा भइरहेका अवरोधले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने खतरा बढ्दै छ ।

भिजिट भिसा प्रकरण कुनै नयाँ घटना होइन, बरु यो विगतको शृङ्खलाको एउटा नयाँ कडी हो । विगतका सरकारहरू, गृहमन्त्रीहरू र सम्बन्धित निकायको भूमिका पनि छानबिनको दायरामा आउनै पर्छ । किनभने कुनै पनि प्रणाली रातारात बिग्रँदैन, यो दशकौँदेखिको कमजोरी र बेथितिको परिणाम हो । गम्भीर आरोपहरू उठेका छन्, तर प्रमाणविना चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्तिले समाजमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानमा विभिन्न पक्षबाट दबाब र प्रभाव पार्ने प्रयास हुनु, भीड जम्मा गरेर छानबिनलाई नै प्रभाव पार्ने काम हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

कानुनी निकायहरूले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्छ । दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु अपरिहार्य छ, तर आरोपको आधारमा राजीनामा माग्ने र भीडको दबाबमा निर्णय गराउने परिपाटीले लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि आघात पु¥याउँछ । भिजिट भिसा प्रकरणले मुलुकको सत्ता समीकरणमा पनि हलचल ल्याएको छ । राजनीतिक अवसर खोज्ने प्रवृत्ति, सत्ता समीकरणमा फाइदा उठाउने कोशिश र विगतको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने अभ्यासले स्थिति झन् जटिल बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र राज्य संयन्त्र सबैले संयमित, विवेकपूर्ण र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।

यस प्रकरणले नेपालको सुशासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राज्य संयन्त्रका कमजोरीलाई सुधार्नेतर्फ गम्भीर प्रयास गरिनुपर्छ । दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन, तर निर्दोषलाई नजिस्क्याउने नैतिक चेत पनि उत्तिकै आवश्यक छ । भिजिट भिसा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन होस्, दोषीहरू सजायको भागीदार बनून्, निर्दोषहरूलाई न्याय दिलाउन राज्य संयन्त्र प्रतिबद्ध होस् । यो घटनाले मुलुकमा कानुनी शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र सुशासनको आधारभूत मान्यतालाई पुनः सुदृढ बनाउने अवसर प्रदान गरोस् ।