बिचौलियाको शक्तिशाली रुप

अहिले सरकारी अड्डाहरु बिचौलियाको स्वार्थपूर्ति गर्ने बलियो माध्यमका रुपमा परिणत हुँदै गएको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय । कार्यालयका प्रमुखदेखि गृहका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले संस्थागत उद्देश्य परिपूर्तिका लागि नभई तिनै बिचौलियाको अघोषित एजेन्डाका रुपमा काम गरिरहेको तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले बाहिर ल्याएको छ । यस विषयमा अख्तियारको विस्तृत अनुसन्धान विवरण आउन बाँकी छ । तर अहिलेसम्म आएका तथ्यले गृहमन्त्री, गृहसचिवदेखि थुप्रै उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको संलग्नतामाथि कैयौँ प्रश्नहरु उठेका छन् । ती प्रश्नहरु सत्ताको सेटिङमै दबिएर जाने हुन् कि ? संलग्नहरुमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुने हो कि होइन ? भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । तर अहिलेलाई यति भन्न सकिन्छ कि बिचौलियाको यो जालो कर्मचारीसम्म मात्र सीमित छैन । अनुसन्धान कार्य एवं दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने विषय पनि कानुनको भरमा चलेको छ वा साँच्चिकै बिचौलियाले चलाएको छ भन्ने कुरा पनि आउँछ । आशा छ, यसमा कानुनीरुपमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेछ ।

स्थिरताको नारा दिएर गठन भएको अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरुको एकपछि अर्को काण्डमा संलग्नताको विषय आइरहँदा भिजिट भिसाको आवरणमा मौलाएको मानव तस्करीको विषय बाहिर आएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको प्रारम्भिक छानबिनअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा १ लाख १४ हजार नेपाली भिजिट भिसामा विभिन्न देश पुगेका छन् । तीमध्ये आधाभन्दा धेरैलाई सेटिङमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाइएको आँकलन गरिएको छ । यसरी पठाउँदा खाडी मुलुकमा जानेहरुबाट प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपियाँसम्म र युरोप जानेबाट ३ लाख रुपियाँसम्म असुली हुने गरेको छ चर्चा छ । यसका लागि अनुकूल वातारण तयार पार्ने, उपयुक्त कर्मचारी सरुवा गर्ने, विमानस्थलबाट मानव बेचबिखनको ब्युरोको विशेष टोलीलाई फिर्ता बोलाउने काम सबै गृहको उच्च नेतृत्वको खटनपटनमा हुुँदै आएको छ । राज्यको एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय परिचालन गर्ने बिचौलियाको गिरोह कति शक्तिशाली रहेको छ भन्ने यसले देखाउँछ । अर्कोतर्फ व्यक्तिगत लाभका अगाडि राज्यको नियम, कानुन र अनुशासन केवल देखावटी र अरुलाई उपदेश दिनका लागि मात्र रहेको यसले राम्ररी देखाउँछ ।

यस घटनामा गृहमन्त्री रमेश लेखक कर्मचारीलाई दोषी देखाएर पन्सिन खोजिरहेका छन् भने गृहमन्त्री आबद्ध पार्टीका सांसदले राजीनामा दिएर छानबिनलाई सघाउनुपर्ने माग गरिरहेको बेला सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल नेकपा (एमाले) ले गृहमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्दै कर्मचारीको दोषमा मन्त्रीले राजीनामा दिन नहुने तर्क अघि सारेका छन् । अरु विपक्षी दलहरुले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । जसले विगतमा कुनै मन्त्रीको नैतिक आचरणमाथि प्रश्न उठेमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने तर्क अघि सार्नुहुन्थ्यो, अहिले व्यक्तिगत लाभका लागि उहाँले नै आफ्नै देशको नागरिक बेचबिखन गर्ने कार्य गर्नु ठूलो र गम्भीर अपराध हो, यदि यस काण्डमा उहाँ दोषी ठहरिएमा । सरकारले यसमा निष्पक्ष छानबिनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । नत्र यसले कानुनीराज र अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावित तुल्याएर राज्य संयन्त्रलाई पंगु नबनाउला भन्न सकिन्न ।

अहिले राज्य बिचौलियाको भरमा स्वेच्छाचारी ढंगले चलिरहेको छ । उही प्रकृतिको अपराधमा कसैलाई मुद्दा चलाउने, कसैलाई नचलाउने गरिरहेको छ । सत्ताको विरोधीलाई प्रतिशोध साँध्न राज्य संयन्त्र प्रयोग गर्ने कार्यले बढावा पाएको छ । यसले गर्दा राज्यका निकाय कसैले पनि स्वतन्त्र र सूक्ष्मरुपमा काम गर्न सक्दैैनन् भन्ने विश्वास नागरिकस्तरमा बलियो बन्दै गएको छ । यो भनेको स्वयं असफल राष्ट्रको दिशामा जानका लागि बलियो अवस्था हो । अतः यो भिजिट भिसा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेर बिचौलियाको शक्तिशाली रुपलाई निस्तेज पार्नै पर्छ ।