संशय अन्त्य गर्नुपर्ने दायित्व

लामो रस्साकस्सीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरमा प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिसँगै मुलुकको मौद्रिक र वित्तीय नीतिमा नयाँ मोडको अपेक्षा गरिएको छ ।

लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएको गभर्नर पद राजनीतिक खिचातानीका बीच पौडेलको नियुक्तिपछि सत्तारूढ दलहरूबीचको विवादको टुंगो मात्र लागेको छैन, बैंकिङ क्षेत्रको भविष्यका लागि नयाँ अध्यायको प्रारम्भ पनि भएको छ । गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया विवादास्पद रहँदै आएको हो । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको शक्ति संघर्षका कारण लगभग डेढ महिना राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन रह्यो ।

सिफारिस समितिमा भएका राजीनामाहरू, पुनर्गठन प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाहरूका बीच गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अल्झिएको थियो । तर, अन्ततः पेसागत क्षमता, राजनीतिक सहमति र आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्दै डा. पौडेलको नियुक्ति भयो ।

पौडेलले ‘कम नियम, बढी सुपरिवेक्षण’ भन्ने नीति प्रस्तुत गर्दै सैद्धान्तिक रूपमा उदार नियमन र सक्रिय निगरानीमा आधारित गभर्नरका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन अहिलेको परिदृश्यमा सान्दर्भिक छ । एक–दुई दिनमै मूल्याङ्कन गरी निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पनि देशको वर्तमान आर्थिक एवम् वित्तीय अवस्था र नयाँ गभर्नरबाट अर्थतन्त्रले गरेको अपेक्षातर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

अहिले देशमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर उच्च रहेको छ, जसले गर्दा केन्द्रीय बैंकमाथि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्दै मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने दबाब रहेको छ । ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएर बसेको अवस्थामा छोटो समय सीमाभित्र उचित मौद्रिक नीति ल्याएर कर्जा विस्तार गर्नु प्रमुख कार्यभार नयाँ गभर्नरको छ । यतिखेर वित्तीय पारदर्शिता नपुगेको भन्दै नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको अवस्था छ ।

यसबाट देशलाई हटाउने जिम्मेवारी नयाँ गभर्नरकै काँधमा आएको छ । त्यस्तै खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको मात्रा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति गुणस्तर खस्कँदै जानु दीर्घकालीन जोखिम हो । यस्तो अवस्थामा कर्जा सूचना केन्द्रलाई सुदृढ बनाउँदै, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङजस्ता प्रणालीको शुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

यता गभर्नर नियुक्तिको समाचारले शेयर बजारमा केही आशा जागेको छ । तर बजारमा खुद्रा लगानीकर्ताको वर्चश्व र संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव स्थायित्वको बाधक बनेको छ, जसका निम्ति बैंक निक्षेपको केही अंश शेयर बजारमा लगानी गर्न दिने र मार्जिन कर्जाको सीमा खुकुलो बनाउने विषयमा नीति स्पष्टता आवश्यक छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार ल्याउने गरी दिएका सुझावको कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ । यसका निम्ति गभर्नर लाग्नुपर्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने नीति अवलम्बन, उच्च प्रतिफलका पूर्वाधार आयोजना तथा ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने नीति, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ लागू गर्ने कानुनी र संस्थागत व्यवस्था, ३–५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको नियमन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको जोखिम बहन क्षमता विस्तार, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी गठन, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन आर्थिक क्षेत्रअनुसार परिमार्जनजस्ता विषयमा नयाँ गभर्नरले आफ्नो विज्ञता र क्षमता प्रस्तुत गरेको खण्डमा यति बेलाको आर्थिक संशयलाई चिर्न मद्दत गर्नेछ ।