काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको सोरु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्लसहित ११ जनाविरुद्ध विहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आ.व. २०७७-०७८ मा गाउँपालिका वडा नं. १० स्थित शहीदगेटदेखि कोटसम्म सडक निर्माण योजनामा वास्तविक कामभन्दा बढी मूल्यांकन गरी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा सो मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो ।
आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्ल, इन्जिनियर प्रकाश आचार्य, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर मनोज धामी, लेखापाल जेठबहादुर बुढा र योजना शाखा प्रमुख नविन बुमीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै सडक निर्माण योजनाको श्रम कार्यदल (उपभोक्ता समिति) अध्यक्ष विष्णु दत्त जैसी, कोषाध्यक्ष नन्द देवी जैसी, सचिव पौमल सार्की, सडक निर्माण अनुगमन समिति संयोजक दलविर सार्की, समिति सदस्य धर्मराज जैसी र सोरु गा.पा. वडा नं. १० का तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर मल्ललाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिका वडा नं. १० स्थित शहीदगेटदेखि कोटसम्म सडक निर्माणमा वास्तविक कामभन्दा बढी काम भएको प्रतिवेदन तयार गरी २३ लाख २२ हजार ८ सय ३२ रुपियाँ भुक्तानी लिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । सडक निर्माण संरचनाहरू नापी किताबमा ६६२३ दशमलव ८ घनमिटर उल्लेख भएकोमा स्थलगत रूपमा नापजाँच गरी पेस भएको प्राविधिक प्रतिवेदनमा ३११३ दशमवल ०३ घनमिटरमात्र सम्पन्न गरेको पाइएको थियो ।
उनीहरूले ३५१० दशमलव ७५ घनमिटर बढी काम गरेको भनी नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे गराएको थियो । योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले अनुगमनका बखत भर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा योजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण नै नभरी प्रतिवेदन दिई भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको र सोहीबमोजिम भुक्तानीको टिप्पणी आदेश स्वीकृत गरिएका थियो ।
योजनाको कुल लागत अनुमान ४३ लाख ९५ हजार दुई रुपियाँ तयार गरी सो योजना निर्माण योजनामा उपभोक्ता समिति गठनपूर्व नै योजना सम्झौता गरी कार्यादेश दिएको थियो । त्यसै गरी स्वीकृत लागत अनुमानबमोजिम कार्य नभएको र स्थलगत गई यथार्थपरक नापजाँच गर्नुपर्नेमा सो नगरी कम काम भएकोलाई बढी काम गरेको भनी प्राविधिक मूल्यांकन सहितको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको यिथो ।
उनीहरूले आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ र गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पु¥याउने कार्य गरेको पुष्टि भएको पनि प्रवक्ता पौडेलको भनाइ रहेको छ । प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुरुप र उनीहरूको संलग्नतामा बिगो रकम र कैद सजाय मागदाबी लिइएको छ ।
प्रतिक्रिया