काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा दीर्घकालीन योजनाले प्राथमिकता नपाएको र जथाभाबी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति झन्झन् बढ्दै गएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षककको कार्यालयको हरेक वर्षको प्रतिवेदनले यस विषयमा बेवास्ता गर्दै आएको औंल्याउँदै यसपटकको प्रतिवेदनले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको भए पनि स्थानीय तहले आवधिक योजना नबनाई सालबसाली विषयलाई मात्र राख्ने गरेको पाइएको हो ।
स्थानीय तहको समग्र विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय गत वर्ष औंल्याइए पनि अपेक्षाकृत सुधार नभएको महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बताउनुभयो । जनप्रतिनिधिहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा तोकिएको प्रक्रिया, ऐन र मापदण्ड उल्लंघन गरी वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने, बजेटसम्बन्धी कार्य गर्ने क्रमले बढावा पाएको महालेखा परीक्षक रायाले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा कानुन उल्लंघन गर्ने, जसरी भए पनि बजेट खर्च गर्ने र बजेट बनाउने बेथिति मौलाउँदै गएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘कार्यालयले वार्षिक प्रतिवदेनमार्फत प्रत्येक वर्ष सो विषय औंल्याउँदै आए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी संयन्त्रको ध्यानै गएको छैन ।’
प्रतिवेदनले स्थानीय तहको योजना निर्माण एउटा कर्मकाण्डीमा सीमित भएको विषय राम्ररी औंल्याएको छ । स्थानीय तहको योजना निर्माणमा दीर्घकालीन योजनाका कार्यक्रम नपरेको, योजनाको प्राथमीकरण नभएको मात्र नभई बजेट तथा योजना निर्माण एउटा परम्पराका रूपमा मात्र सीमित भएको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसले गर्दा स्थानीय तहको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विकासका लागि आवधिक योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजना तयार गरेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा आन्तरिक आय राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न चार सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति रहने व्यवस्था छ ।
सो समितिले ऐनको दफा ६७ बमोजिम आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रम, सीमा, छनोटलगायतको प्रक्रियालाई सभामा पेस गरी योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा लेखापरीक्षण गरिएका सबै स्थानीय तहले तद्अनुसार गरेको नपाइएको कार्यालयको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्ष ५३ स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र बजेट पेस नगरेको र ५५ स्थानीय तहले असार मसान्तसम्म पनि बजेट पेस तथा पारित गरेको नदेखिएको प्रतिवदेनमा औंल्याइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट तथा वित्तीय हस्तान्तरणलगायत आन्तरिक स्रोततर्फको बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा बेग्लाबेग्लै स्रोतगत खर्च देखिने गरी बजेट तयार नगरिएको पनि स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६, ६७ र ७१ बमोजिम वार्षिक आय–व्ययको प्रक्षेपण, वितरणको खाका र बजेट सीमाभित्र रही तयार गरेको अनुमानित बजेट कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी प्रत्येक वर्षको असार १० भित्र सभामा पेस गरी सोही महिनाको अन्त्यसम्म बजेट पास गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया