कुलिङ पिरियड राखिएमा राजनीति र निजामतीको सम्बन्ध तोडिने चेतावनी

काठमाडौं ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सीमित सांसदहरूले समग्र निजामती सेवाकै अपमानित हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव गरेपछि निजामती क्षेत्रका सचिव, सहसचिव, उपसचिवलगायत उच्च तहका सयौं कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् ।

उनीहरूले कुलिङ पिरियड राखेर समग्र निजामती प्रशासनको साखा गिराउने काम गरिए भोलिका दिनमा राजनीति र निजामती प्रशासन बीचको सम्बन्ध नै तोडिन सक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सरकारका ७५ जनाभन्दा बढी सचिवहरूले सो प्रावधान हटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पटकपटक भेटेर त्यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भेटेर कुलिङ पिरियड हटाउन आग्रह गरिने उनीहरूले जनाएका छन् ।

सचिवहरूले यस्तो दबाब दिन थालेपछि अब सरकारका सयौं सहसचिवहरूले पनि शीर्ष नेतालाई भेटेर कुलिङ पिरियड हटाउन दबाब दिने गरी योजना बनाएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा सरकारका दुई दर्जन बढी सहसचिवहरू संगठित हुँदै बिहीबारदेखि नै प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न दलका शीर्ष नेता तथा सभामुखलाई भेटेर अन्यायपूर्ण प्रस्ताव हटाउन आवश्यक दबाब दिने रणनीति बनाएका छन् ।

सरकारका सहसचिव तथा सचिवहरूले मुख्य सचिवसँग नै सल्लाह गरेर समग्र निजामती प्रशासनलाई अपमानित गर्ने गरी ल्याउन लागिएको कुलिङ पिरियडको विरुद्ध अभियान थालिएको जनाएका छन् । संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव ल्याएसँगै सचिव, सहसचिव तथा उच्च तहका कर्मचारीहरू आफूहरूको मनोबल गिरेको र यस्तो मनोबल लिएर प्रभावकारी काम गर्न कठिन हुन थालेको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन् ।

सचिव र सहसचिवहरू संगठित हुँदै विरोधमा उत्रिएपछि राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समेत काम गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सचिवहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बारम्बार भेटेर कुलिङ पिरियडले निजामती प्रशासनमा रहेका हजारौं कर्मचारीको मनोबल गिराउने हुँदा सो प्रावधान नराख्न अनुरोध गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यस विषयमा आवश्यक छलफल हुने र निजामती सेवाको मनोबल गिर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको सचिवहरूले बताएका छन् । यसै गरी सचिवहरूले प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि कुलिङ पिरियड हटाउन बारम्बार आग्रह गरेपछि देउवा पनि कुलिङ पिरियड हटाउन सकारात्मक हुनुभएको बताइएको छ ।

‘तपाईंहरूको मनोबल गिर्न दिदैनाैं, राम्ररी काम गर्नुहोस् । कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै सरकारका एक सचिवले भने । शीर्ष नेतृत्वले निजामती सेवाको साख गिर्न नदिनेमा सरकारका सचिव तथा सहसचिवहरू आशावादी देखिएका छन् । उनीहरूले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालगायत अन्य सांसदलाई पनि पूर्व निर्णयमा पुनर्विचार गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कुलिङ पिरियडका कारण समग्र निजामती सेवामा रहेकाहरू असन्तुष्ट बन्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै कुलिङ पिरियडप्रति असहमत देखिएकाले कुलिङ पिरियड हट्न सक्ने सचिवहरूको दाबी छ । यद्यपि, सचिवहरूले आफ्नो भनाइ राख्न र लबिङ गर्न भने छोडेका छैनन् ।

सरकारका सचिवहरूको यो अभियानमा संसद्का महासचिवले समेत साथ दिएका छन् । प्रमुख सत्तारुढ दलका दुई प्रमु्ख नेताहरू कुलिङ पिरियड राख्न असहमत भएपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिलगायतका सांसदहरू अर्को कुनै विकल्प खोजेर मिलनबिन्दु खोज्ने रणनीतिमा लागेको बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती क्षेत्रमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवानिवृत्त भएपछि २ वर्ष सम्म संवैधानिकलगायतका विभिन्न निकायमा नियुक्त हुन नपाउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्था सहितको विधेयक पारित गरेपछि सरकारका सचिव तथा सहसचिवहरूले त्यस विरुद्धको लबिङलाई तीव्रता दिँदै आएका छन् ।

उनीहरूले कुलिङ पिरियडका कारण समग्र निजामती सेवाले अपमानित महसुस गरेको र यसले आम कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवाले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएलगत्तै सभापति खतिवडाले आन्तरिक छलफल थाल्नु भएको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउने निर्णय गरे पनि विभिन्नखाले दबाब आएपछि सभापति खतिवडाले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन ।

संघीय प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरूले पनि कुलिङ पिरियड राख्न नहुने अडान लिएपछि विधेकलाई अन्तिम रूप दिनसमेत समस्या परिरहेको बताइएको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले शीर्ष नेताहरूसँग आवश्यक छलफल गरी उपयुक्त निकास निकालिने बताउनुभयो । सरकारका अधिकांश सचिवले समग्र निजामती सेवालाई नै अपमानित गर्ने गरी कुलिङ पिरियड राख्न खोजिएकाले त्यो नहटाए आगामी दिनमा मन्त्री तथा सांसदहरूलाई आफ्नो तर्फबाट कुनै सहयोग नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

‘निजामती क्षेत्रका कर्मचारीलाई मात्रै नियुक्तिमा रोक्ने गरी ल्याउन लागिएको कानुन हामीलाई मान्य हुने कुरै छैन, त्यसैले यसका विरुद्ध शालीनतापूर्वक आवाज उठाइरहेका हौं, आफ्नो अधिकारको लागि हामी संगठित भएका हौं, कसैको विरुद्धमा होइन्’– एक सचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘यदि कुलिङ पिरियड राखेर निजामतीलाई अपमानित गरियो भने हाम्रो पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध टुट्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा के परिणाम आउला ?’ सचिवहरूले संवैधानिक निकायमा निजामती तहमा कर्मचारीलाई मात्र रोक्न खोजेको, प्राध्यापक, शिक्षक, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान, तथा अन्य क्षेत्रमा कार्यरतहरूको हकमा केही नगरेकाले समानताको सिद्धान्त कायम हुनुपर्ने माग गरिएको जनाएका छन् ।