शीर्ष नेतृत्वको असहमति भएपछि कुलिङ पिरियड हट्न सक्ने

काठमाडौं ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सिमित सांसदहरूले समग्र निजामती सेवाकै अपमानित हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव गरेपछि सरकारका सयौं सचिव र सहसचिवहरू संगठित हुँदै विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारको नीति निर्माण तहमा नै प्रमुख भूमिका खेल्ने सचिव सहसचिवहरू संगठित हुँदै विरोधमा उत्रिएपछि सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरू कुलिङ पिरियडप्रति असहमत देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कुलिङ पिरियडका कारण समग्र निजामती सेवामा रहेकाहरू असन्तुष्ट बन्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै कुलिङ पिरियडप्रति असहमत देखिएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रमुख सत्तारुढ दलका दुई प्रमुख नेताहरू असहमत भएपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कुलिङ पिरियड हट्ने सम्भावना देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती क्षेत्रमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवानिवृत्त भएपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक लगायतका विभिन्न निकायमा नियुक्त हुन नपाउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गरेपछि सरकारका सचिव तथा सहसचिवहरू त्यसको विरोधमा उत्रँदै आएका छन् । उनीहरूले कुलिङ पिरियडका कारण समग्र निजामती सेवाले अपमानित महसुस गरेको र यसले आम कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेको भन्दै उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार मंगलवार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि कुलिङ पिरियडको विपक्षमा रहेको बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले शीर्ष नेतृत्वको असहमति र विवादका कारण कुलिङ पिरियडको प्रावधानसहितको सो विधेयक संसद्मा पेस गर्न सकेको छैन । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती विधेयकमा केही कुराहरू मिलाउन बाँकी रहेकाले मिलाएर संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो । शीर्ष नेतृत्वको असहमति रहेको बारेमा सभापति खतिवडासँग जिज्ञासा राख्दा शीर्ष नेतृत्वसँगै छलफल गरेर विधेयक अघि बढ्ने बताउनुभयो । ‘उहाँहरू असहत हुनुभएको भन्ने कुरा थाहा छैन तर उहाँहरूसँगै छलफल गरेर अघि बढ्छाैं’ –खतिवडाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । उता, सरकारका सचिव सहसचिवहरू भने संगठित हुँदै कुलिङ पिरियडको विरोधमा उत्रँदै आएका छन् । उनीहरूले आफ्ना गुनासा र भनाइहरू शीर्ष तहमा राख्न थालेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले समग्र निजामती सेवालाई नै अपमानित गर्ने गरी कुलिङ पिरियड राख्न खोजिएकाले त्यो आफूहरूका लागि मान्य नभएको बताए । ‘निजामती क्षेत्रका कर्मचारीलाई मात्रै नियुक्तिमा रोक्ने गरी ल्याउन लागिएको कानुन हामीलाई मान्य हुने कुरै छैन, त्यसैले यसका विरुद्ध शालीनतापूर्वक आवाज उठाइरहेका हौं, आफ्नो अधिकारका लागि हामी संगठित भएका हौं, कसैको विरुद्धमा होइन’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ती सचिवले भने । सचिवहरूले संवैधानिक निकायमा निजामती तहमा कर्मचारीलाई मात्र रोक्न खोजेको, प्राध्यापक, शिक्षक, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान, तथा अन्य क्षेत्रमा कार्यरतहरूको हकमा केही नगरेकाले समानताको सिद्धान्त कायम हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वले भोलिका दिनमा कुनै पनि निकायमा सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीलाई नियुक्त गर्दिन भनेर भन्न पाइन्छ तर नियुक्त गर्ने बाटो नै बन्द गरिदिन्छांै भन्न पाइन्न, यो सरासर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पनि भएकाले पुनर्विचार गर्नुको विकल्प छैन’ –सरकारका एक सचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।