सरकारले अब कसरी आफ्नो खर्च धान्छ ?

राज्यप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । जनतालाई डेलिभरी दिन नसक्ने र राज्य सञ्चालकहरु भ्रष्टाचारमा मात्र रुमल्लिने प्रवृत्तिले जनता आजित भइसकेका छन् ।

त्यसैले जनता पछिल्लो समय कर नतिर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । आफूले तिरेको करको सदुपयोग नभएको अधिकांश जनताको निष्कर्ष छ । विदेशमा बसेका आफ्ना सन्तानलाई पनि पैसा नपठाऊ भन्नेसम्मका गफ सार्वजनिक स्थल, यातायात, चौतारा, चिया पसलमा चल्न थालिसकेको छ । राज्यलाई आम्दानी हुने कुनै पनि काम नगर्ने सर्वसाधारण बताउँछन् । घरजग्गा, गाडी र शेयर किनिदिँदा त राज्यलाई राजस्व आउने भो ।

जनताले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिले तलब खाएका हुन्छन् । तर, तिनै जनतामाथि कर्मचारीहरु दमन गर्छन् । खाई नखाई जनताले तिरेको कर दुरुपयोग गर्ने काम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । जसका कारण जनता कर नै नतिर्ने निर्णयमा पुग्नुपरेको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा देशमा हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएका हौं भन्छन् ।

यिनीहरुले ल्याएको कि १७ हजार जनताको बलिदानले आएको ? व्यवस्था परिवर्तनको नाममा जनताका छोराछोरीको बलि चढाएर यिनीहरुले मोजमस्ती गरिरहेका छन् । जुनसुकै नेता होस्, उनीहरु हिंसाबाटै आएका हुन् । मान्छे मारे, जेल परे अनि राजनीतिमा आए । मधेसी दलमा पनि कुनै फरक छैन ।

जनता मारेर सत्तामा आएकाहरु अहिले ठूल्ठूला गफ गर्छन् । आफूले आतंक मच्चाएको नदेख्नेहरु अरुलाई ‘आतंककारी! भन्छन् । हुन त आफूले गरेको यहाँ जसलाई पनि सही नै लाग्छ । तर, जनताले त देखेका छन्, भोगेका छन् । देश विकास, सामान्तीहरुको नाश, जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार भनेर त्यत्रो आन्दोलन गरेर ल्याएको व्यवस्था नेताहरुको लागि कमाइ खाने भाँडो बन्यो ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परिसकेको छ । कारण के ? यही नेताहरुले गरेको भ्रष्टाचार होइन ? नेताहरु भ्रष्टाचारी हुँदा सारा नेपालीले त्यसको परिणाम भोग्नुपरेको छ । यता, ग्रे लिस्टमा परेसँगै नेपाललाई आउने अनुदान र वैदेशिक ऋणमा ठूलो कमी आउँछ । किनकि दुनियाँले नेपाल भ्रष्टाचारीहरुको देश भन्ने थाहा पाइसक्यो । अर्कोतिर नेपालको वैदेशिक ऋण नै २७ खर्ब नाघिसकेको छ । जुन मुलुकको बजेटभन्दा पनि ठूलो छ । त्यसको सावाँब्याजबापत बर्सेनि खर्बौं रुपियाँ बुझाउनुपर्छ । जनताले कर नै तिर्न छोडे भने सरकारले कहाँबाट ल्याएर किस्ता बुझाउँछ ? भुक्तानी रोकिएको समस्याले उग्र रुप लिँदै गएको छ ।

निर्माण व्यवसायी, दूध र उखु किसान, कोरोना बीमक अस्पतालहरु पैसा पाएर तनावमा छन् । उनीहरु कहिले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई चेतावनी दिन्छन्, कहिले आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । तर, रित्तिएको ढुकुटीबाट राज्यले के देओस् ? उता, निजामती कर्मचारीहरुले पनि समयमा तलब नपाएको गुनासोहरु सुन्नमा आइरहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिन सरकारसँग पैसा छैन् । भूपू कर्मचारीहरु आफ्नो पेन्सन काटिने तनावमा छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राज्यको आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर भो भनेको भन्यै छ । यद्यपि, राज्य सुन्दैन । अब जुनसुकै व्यवस्था आए पनि देश ट्रयाकमा आउनेवाला छैन ।

सरकारले ‘खान’ भन्दा केही जानेको छैन । देश ऋणको दलदलमा फसिसक्दासमेत यिनीहरु सचेत भएका छैनन् । अझै पनि हलुकामा लिइरहेका छन् । अबको एकाध वर्षमा वैदेशिक ऋण दोब्बर हुन्छ । ऋण तिर्न सकिँदैन । देश झनै बिमार हुँदै जान्छ । अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ । अनि विदेशीले ऋण पनि पत्याउँदैन । त्यसपछि यी राज्यको दोहनकर्ताहरु आफैं देश छोडेर टाप कस्छन् । जनताले केही गर्नै पर्दैन । अब देशमा विकास त अकल्पनीय कुरा । विकास गर्न त बजेट पनि हुनुप¥यो नि ! बजेट छ कि छैन ? त्यहाँ त्यो भौतिक पूर्वाधारको आवश्यक छ कि छैन ? अध्ययन गरिएन ।

को थाहा हुँदाहुँदै पनि कमिसनका लागि धमाधम ठेक्कापट्टामा दिने काम भयो । अब अहिले राज्यलाई नै ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरु पैसा नपाएमा निर्माण भएका भवन, पुल, बाटोघाटो भत्काउने भनी तातिएका छन् । अब भनौं विकास भयो कि विनाश ? नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु ।’ तर, सरकारले त्यो कुरा बुझेन । आम्दानी छैन, खर्च बढाएको बढायै । जुन सरकारकै लागि गलाको पासो बन्न पुगेको छ । प्रतिनिधिसभामा पहिले १६५ जना सांसद हुन्थे । त्यसलाई बढाएर २७५ पु¥याइयो । पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्रीसहित सातजना मन्त्रीले देश चलाउँथे ।

त्यति बेला जनप्रतिनिधिहरुले कुनै सेवासुविधा लिँदैनथे । सांसदहरु हिँडेर सदन पुग्थे । अब अहिले त हरेक जनप्रतिनिधिदेखि सरकारी कर्मचारीसम्म सरकारी गाडी चढ्छन् । अब अहिले देश सात प्रदेशमा बाँडिएको छ । ७५३ स्थानीय पालिका छन् । देशमा ३६ हजार त जनप्रतिनिधि मात्रै छन् । एउटा जनप्रतिनिधिले ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म तलब खान्छन् । अनि कसरी थेग्छ ? आफ्नो कार्यकर्तालाई खुशी बनाउनका निम्ति पद थप्ने अनि त्यसको भर्पाइचाहिँ जनताले गरिदिनुपर्ने ? जनप्रतिनिधि बनाएर देशलाई के फाइदा भयो ? झन् देश कंगाल भयो । जनताले तिरेको कर जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाउन र सेवासुविधा दिन पुग्दैन ।

देश विकास कहाँबाट हुन्थ्यो ? करारको नाममा नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरे । तर, जनताले त्यो कुरा बुझेनन् । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउँदा मख्ख परे । सञ्चारकर्मी विज्ञापन पाउँदा खुशी भए । जनता कार्यकर्ता बन्दा दंग भए । अनि देश सक्किनु स्वाभाविकै हो । यो ठ्याक्कै ‘जब प¥यो राति, तब बूढी ताती’ जस्तै भयो । बेला हुन्जेल रमिता हेरेर बसे, आफूले पनि खाए अनि जब सबै सकिसक्यो तब तात्नुको के औचित्य ? देश डुबाइसकेको कुरा हरेक जनताले बुझिसकेका छन् । त्यसैले, पैसा खुवाएर भृकुटीमण्डपमा ल्याएर शक्ति प्रदर्शन गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

आफ्नो विरोध गर्नेलाई पनि जेलमा हाल्छ, चेक बाउन्सको कसुरमा जेल भरिएको छ । जेल हालेपछि उनको खाने खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्छ । सरकारको भार बढ्यो कि बढ्ेन ? बिरामी हुँदा उपचार गर्नुपर्छ । सरकारलाई खबरदारी गर्नु जनताको अधिकारको कुरा हो । नेताहरुले देश लुटेर खाँदा केही नहुने, जनता त्यसको विरोधमा बोल्दा जेल जानुपर्ने ? यो कहाँको कानुनी शासन हो ?

चेक बाउन्सको मुद्दा सरकारले किन हेर्नुप¥यो ? मिटरब्याजमा पैसा लगाउने अनि पैसा तिर्न नसक्नेविरुद्ध चेक बाउन्समा मुद्दा हाल्ने । बरु त्यो मिटरब्याजमा पैसा लगाएर जनताको बास उजाड्नेहरुलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लेऊ । देशका नेताहरु हुनेखाने परिवारका होइनन् । वर्षौंसम्म एकजोर कपडा फेर्न नसक्नेहरु आज अर्बाैंको मालिक छन् । अनि यिनीहरुको आज रोपनीमा दरबारजस्तो घर छ । यिनीहरुको यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? यो सरासर भ्रष्टाचार होइन ? हामी देश र जनताको सेवा गर्न आएको भनी अझै भ्रम छोडिरहेका छन् । अब भनौं, लोकतन्त्र गणतन्त्र जनतालाई आएछ कि नेतारुपी भ्रष्टाचारीहरुलाई ?
– अनुसा थापा, भक्तपुर ।