पतञ्जलिको स्वार्थमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार यसरी फसेको थियो

काठमाडौं ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले के कसरी प्रयोग गरी जग्गा हत्याउन सफल भयो भन्ने तथ्य उजागर भएको छ ।

यस प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसँग समेत बयान लिइसकेको छ । अख्तियारले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका संस्थापक योगी रामदेव र उहाँका साझेदार आचार्य बालकृष्णलाई पनि बयानका लागि पत्राचार गरेको छ । यद्यपि, उहाँहरूले आफूहरू सो प्रकरणमा संलग्न नभएको भन्दै बयान दिन आउन अस्वीकार गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसमेत दोषी ठहरिएकाले अख्तियारले नेपालमाथि समेत मुद्दा दायर गर्ने गरी अनुसन्धानलाई अन्तिम अवस्थामा पु¥याएको बताइएको छ । पतञ्जलिले तत्कालीन मन्त्रिपरिपषद्, मन्त्री तथा सचिवलगायतका सरकारका उच्च पदस्थहरूलाई के कसरी प्रभावमा पारी जग्गा हत्याउन सफल भयो भन्ने सम्बन्धमा लामो अनुसन्धान गरेको अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लगाएका तथ्यहरू हेर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिवहरू छविराज पन्तलगायतको समूहलाई पतञ्जलिले सहजै प्रभावमा पार्न सफल भएको पाइएको छ ।

पतञ्जलिको स्वार्थमा कसरी सरकार नै प्रयोग भयो र कानुन, नियम तथा कार्यविधिको समेत धज्जी उडाएर पतञ्जलिलाई शुरूमा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा खरिद गर्न दिइयो र पछि सो जग्गासमेत बिक्री तथा सट्टापट गर्न दिइयो भन्ने विषयहरू अनुसन्धानका क्रममा खुलासा भएका छन् । सबै कार्यहरू कानुनविपरीत भएको पाइएको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नै पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई शुरूमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न र पछि बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न दिनेगरी फटाफट निर्णय गरेको थियो ।

वि.सं. २०६४ असोज २० गते कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको उक्त कम्पनीको स्वार्थअनुरूप तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले योजनाबद्ध रूपमा त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो । पतञ्जलिसँग निकट रहेका स्वार्थ समूह र बिचौलियाले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने कानुनी प्रावधानको फाइदा उठाउँदै तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाललाई प्रभावमा पारी फटाफट निर्णय गराउन सफल भएका थिए ।

यस प्रकरणमा अख्तियारमा बयान दिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको भन्दै आफूमाथि मुद्दा लाग्ने कानुनी प्रावधान नरहेको दाबी गर्दै आइरहनुभएको छ । कतिसम्म भने तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपालको कानुनले नमिल्ने भन्दै असहमति जनाएको थियो तर असहमति जनाउने महानिर्देशकलाई सरकारले तत्काल सरुवा गरी अर्को महानिर्देशक ल्याएर योजना फत्ते पारेको थियो ।

पतञ्जलिकै योजनामा मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनी तरिकाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद, खरिद गरिएको जग्गा सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योग प्रतिष्ठानलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ स्थगन (सस्पेन्डेड)मा रहेको र नयाँ कार्यनीति मस्यौदाको चरणमा रहेका बेला विना कुनै कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनी निर्णय गरेको अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा फेला परेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त गैरकानुनी निर्णयको आधारमा पतञ्जलिले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरिसकेपछि काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेको सो जग्गा ४ करोड २२ लाख ५० हजार रुपियाँमा बिक्री गरेको थियो । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरी प्राप्त गरेको रकमबाट १ करोड ७ लाख ५० हजार रूपियाँ मूल्यको जग्गा खरिद गरे पनि बाँकी ३ करोड १५ लाख रुपियाँ बराबरको जग्गा खरिद गरेको देखिँदैन । अख्तियारले पतञ्जलिका ती सबै जग्गाहरू रोक्का राखेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाटै यसरी बुनिएको थियो षड्यन्त्रको तानाबाना

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकै निर्देशनमा वि.सं. २०६६ पुस २४ गते तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुभएको थियो ।

पुस २९ गते नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको उक्त प्रस्तावमा ‘मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने’ भनिएको थियो । त्यसपछि माघ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको बैठकले उक्त प्रस्तावको विषयमा कैफियतसहित निर्णय ग¥यो ।

‘जुन प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने व्यहोरा थप गर्ने’ मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत विधेयक समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

विधेयक समितिको बैठकमा तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रकम चेमजोङ र तत्कालीन भूमिसुधार राज्यमन्त्री मानबहादुर शाही उपस्थित थिए ।

त्यसै गरी, विभिन्न निकायका १७ जना पदाधिकारीहरू आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बैठकमा उपस्थित भएका थिए । यसरी उपस्थित हुनेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य सुबोधनारायण झा, नेपाल कानुन आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष हरिप्रसाद न्यौपाने, नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिवहरू रामचन्द्र मान सिंह, लीलामणि पौड्याल, ध्रुवप्रसाद शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल, उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रतापकुमार पाठक, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव माधव पौडेल थिए ।त्यसैगरी, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. ब्रजकिशोरप्रसाद साह, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बालानन्द पौडेल, संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रमोदकुमार कार्की, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पुण्यप्रसाद न्यौपाने, तत्कालीन नायब महान्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइराला, प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सहसचिवद्वय नारायणप्रसाद सञ्जेल र मधुप्रसाद रेग्मी पनि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा उपस्थित भएका थिए ।

तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले २०६६ चैत १ गते पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विषयमा अर्को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेका थिए । त्यसअघि पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरी अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा तथा ठाउँसारी गर्न अनुमति पाऊँ भनेर मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । ‘कम्पनीको नाममा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको साविकको नासिकास्थान, साँगा र महेन्द्र ज्योति गाविस वडा नम्बर ४ क, ४ ख, ८ ख र चलान गणेशस्थान गाविस वडा नम्बर ५क, ९ क, ९ख को जग्गा मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा दर्ता भएकोमा हाल योगपीठले चाहेको जति जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको र सो जग्गाको बीचमा हाउजिङ कम्पनी तथा जग्गा व्यापारीहरूले जग्गा खरिद गरी संस्थाको मूल उद्देश्यअनुरूप कार्य सञ्चालन गर्न बाधा पु¥याउने, प्लट मिलान गर्न नदिने र विभिन्न किसिमको माग राखी दुःख दिई संस्था नै खोल्न नदिने कार्य भइरहेकाले यसको सट्टा उक्त जग्गा बिक्री गरी अन्य ठाउँमा जग्गा सट्टापट्टा र ठाउँसारी गरी यस सामाजिक संस्थाको उद्देश्यअनुरूप काम गर्न अनुमति पाऊँ,’ उक्त कम्पनीले दिएको निवेदनमा भनिएको छ ।

सोही निवेदनका आधारमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति पाएको जग्गा बेचबिखन गरी सोको सट्टा अन्य स्थानमा जग्गा खरिद गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय आवश्यक पर्ने भएकाले २०६६ चैत १ गते तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयको दबाबमा परी विभागले दाङ जिल्लाअन्तर्गतको ७५ बिघा, लमजुङ जिल्लाअन्तर्गतको ३ सय रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाअन्तर्गतको १५० रोपनी, स्याङ्जा जिल्ला अन्तर्गतको २५० रोपनी, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाअन्तर्गतको ८१५ रोपनी, चितवन जिल्लाअन्तर्गतको १५ विघा, धनुषा जिल्लाअन्तर्गतको २५ विघा, बारा र पर्सा जिल्लाअन्तर्गतको ४२ विघा जग्गा पतञ्जलि कम्पनीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लगाएको छ ।

२०६५ माघ १९ को पत्रसाथ प्राप्त हुन आएको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको हदबन्दी छुटसम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमा पेस हुँदा जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरिएको हो । सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने र खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जली कम्पनीलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ५ वर्षभित्र खरिद गर्न २०६६ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको कुरालाई आधार मानेर विभागले मालपोत कार्यालयलाई जग्गा दर्ता गरिदिन स्वीकृति दिएको थियो । फेरि त्यस लगत्तै मन्त्रालयकै दबाबमा २०६६ चैत २७ गते पुनः विभागले मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई अर्को पत्र लेखेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न समेत स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।