लगानी दशक घोषणा गर्न माग

काठमाडौं

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा लगानी सम्बद्ध एकिकृत निकाय र कानूनसहित ‘लगानी दशक’ घोषणा गर्न, स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धि एवं आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

महासंघद्वारा आयोजित पूर्वबजेट अन्तरक्रियामा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बजेटका लागि ६० बुँदे सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै राजनीतिक स्थायित्व, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, सामाजिक न्याय र आयात प्रतिस्थापनका कार्यक्रम समेट्न आग्रह गरे ।

महासंघले करिब १५ करोड मध्यम वर्गीय भारतीयलाई लक्षित गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, हिलस्टेसन क्षेत्रमा होटल–रिसोर्ट निर्माणमा आयकर छुट दिने, स्टार्टअपलाई थप पाँच वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था गर्न, स्वदेशी काठको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र बजेटको करिब १७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याउने प्रचलन अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सम्भव भएसम्मका सुझावहरू बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए । साथै, कृषि, उद्योग, पर्यटन, स्टार्टअप, जलविद्युत्, कर नीति, आयात प्रतिस्थापन, स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन र राजस्व सुधारका कार्यक्रम समेट्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।