शिक्षा मन्त्रालयद्वारा २६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम तयार

–२ खर्ब ६ अर्ब बराबरको कार्यक्रम
–शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयनतिर

काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ । सरकारले आज शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक महासंघसँग सहमति गरेका अधिकांश बुँदा समेटिएको छ ।

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईको कार्यकालमा तयार गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको अधिकांश बुँदा समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको केहीबाहेक सबै शीर्षकमा बजेट प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन २ खर्ब ६ अर्ब लाग्नेछ । नीति तथा कार्यक्रममा महासंघसँग सहमति भएका केही बुँदा अन्य मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा मिलाउने गरी झिकिएको छ ।

मन्त्रालयले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकलाई निजामती अस्पतालमा छुट दिने विषय उल्लेख छैन । नीतिमा सामुदायिक विद्यालयमा रहेका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीलाई श्रम ऐन २०७४ द्वारा निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी सेवासुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । नीति पारित भए अब बालविकास शिक्षकले मासिक २६ हजार र कर्मचारीले दरबन्दीअनुसार ३२ हजार पाउनेछन् ।

त्यस्तै, सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षकका रूपमा कार्यरत ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षकहरूलाई थप सुविधासहित स्वैच्छिक अवकास (गोल्डेन हेनसेक) दिने उल्लेख छ । स्थायी शिक्षकको सिटरोल दर्ता, निवृत्तिभरण, उपदान, तलबी प्रतिवेदन औषधी उपचार खर्चलगायत कार्यहरू विकेन्द्रीकृत कार्यजिम्मेवारीबाट सम्पादन गर्ने गरी आवश्यक विद्युतीय कार्यविधिको विकास गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारले स्रोत प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यले साझेदारी कोष स्थापना गर्ने, ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकाका नाम नामेसीसहितको प्रोफाइल तयार गर्ने उल्लेख छ । उक्त शीर्षकमा १० अर्ब रकम प्रस्ताव गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयन गर्न सबै शैक्षिक संस्थामा कक्षाकोठा र पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्ने, कक्षा ६ देखि १० सम्मका सबै विषयका सबै पाठहरूको भर्चुअल शिक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्ने, सिकाइ उपलब्धिलाई नतिजामुखी बनाउन शैक्षिक गुणस्तरको मानक विकास, स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्ने, ई–लर्निङ र डिजिटल सामग्रीसहित डिजिटल सिकाइ प्लेटफार्म निर्माण गर्ने, सबै शिक्षक र बालविकास सहजकर्तालाई तालिम दिने, शिक्षा क्षेत्र जलवायु उत्थान प्रणाली योजना तयार गरी पाठ्यक्रम शिक्षण प्रणाली तथा शिक्षण संस्थाको सञ्चालन व्यवस्थालाई वातवरणमैत्री, सुरक्षित र जलवायुअनुकूल तुल्याउने, विद्यालयको गुरुयोजना तयार गरी पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले तयार गरेको सबै नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भर पर्नेछ । नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त खाजा कार्यक्रमलाई समुदायको समेत सहकार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको स्थानीय तहको वर्गीकरणको आधारमा अनुदानमा कमी नहुने गरी प्रतिविद्यार्थी कम्तीमा २० रुपियाँ बराबरको रकम व्यवस्थापन गरी ५ कक्षाभन्दा माथिकालाई विस्तार गर्ने र स्थानीय तहको सबै विद्यालयमा एकीकृत खाजा आपूर्ति प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

नीतिमा गरिएका प्रस्ताव
–३० वर्षे स्थायी सेवा पुगेकालाई स्वैच्छिक अवकाश
–बालविकास शिक्षक र कर्मचारीको श्रम ऐनअनुसार तलब
–दिवा खाजा २० रुपियाँ
–६–१० मा डिजिटल पाठ तयार गर्ने
–९ कक्षामा निःशुल्क रजिस्ट्रेसन
–कक्षा १० प्रदेश तहले लिने
–राप बोर्डलाई परीक्षा अनुसन्धानको केन्द्रीय निकाय बनाउने
–सीटीईभीटीका कर्मचारीलाई प्रदेश संरचनामा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने
–उच्च शिक्षामा सहुलियतपूर्ण ऋण

विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, मिलान र रुपान्तरण गर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । त्यसै गरी माध्यमिक तहको कक्षा ९–१२ समायोजन गर्ने र परीक्षा व्यवस्थापनका लागि कक्षा ९ मा निःशुल्क रजिस्ट्रेसनको व्यवस्था गर्ने, एसईई परीक्षा प्रदेश स्तरबाट चालू गर्ने प्रबन्ध गर्दै बोर्डलाई विद्यालय शिक्षाको परीक्षा तथा विद्यार्थी मूल्याङ्कन व्यवस्थापन र अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय निकायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने, सीटीईभीटीका कर्मचारीलाई प्रदेश संरचनामा समायोजन गर्ने उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा विकास र विस्तर गर्न शैक्षिक कूटनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने, विदशी विश्वविद्यालय रोज्ने विद्यार्थीको तथ्यांक संकलन गर्ने, विदेशमा अध्ययन पूरा भई नेपाल फर्केका विद्यार्थीलाई रोजगारीका लागि विशेष सहजीकरण गर्ने, शैक्षिक परामर्श प्रबन्धलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउने उल्लेख छ । विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन व्यवस्थापन गर्न प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरी अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक निकाय र निजीक्षेत्रलाई यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने, विज्ञान कूटनीतिमार्फत वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा वनप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य, समन्वय र साझेदारी गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयलाई विविधिकृत अनुदान एवं परियोजनाका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने, शैक्षिक ऋण दिने, गुम्बा गुरुकुल र मदरसाजस्ता परम्परागत शिक्षण संस्थाको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय परम्परागत शिक्षा बोर्ड स्थापना गर्ने, जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, डोम, वादी, चमार र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष प्रबन्ध गर्ने, निजी लगानीमा सञ्चालित उच्च शैक्षिक संस्था, विद्यालय स्थापना, व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण, छात्रवृत्ति वितरणका लागि विद्यार्थी छनोट, जनशक्ति व्यवस्थापन, आर्थिक कारोबार, लेखा परीक्षणलगायतका विषयमा नियमन र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ ।