वार्ताका नाममा नझुक्याऊ

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णयबमोजिम निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहका सरकारी चिकित्सकसरह निर्वाह भत्ता ४८ हजार ७ सय ३७ रुपियाँ दिनुपर्छ भनी गरिएको निर्णय स्वागतयोग्य छ ।

२६ दिनदेखि आन्दोलनरत चिकित्सकहरुलाई निर्णयको समयमै कार्यान्वयन गरी कार्यक्षेत्रमा फर्काउन सरकार चुक्नुहुन्न । सरकारले २०८१ माघ २५ गते गरेको निर्णय पुनः २०८२ वैशाख १५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १९ औं बैठकले पुनः सोही निर्णय दोहो¥याएको छ ।

सरकारको निर्णय निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले पालन गर्दिन भन्नु गैरजिम्मेवार विषय हो । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु आन्दोलनरत चिकित्सकलाई धम्क्याउँदै विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको फी बढाउने खेलमा लागेका छन् । त्यसैले सरकारले निर्देशन दिँदासमेत अटेर गरेर बसेका छन् । त्यसैले सरकारले चिकित्सकका जायज माग पूरा गरी पठनपाठन र नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गरोस् ।

चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ पनि निजी मेडिकल कलेजहरुको धम्की र कानुनी अमर्यादाको विरोध गर्दै, सरकारको निर्णय पालनामा जोड दिँदै आन्दोलनरत चिकित्सकको पक्षमा आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरी एक सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएको छ । यति बेला मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा एमडी गर्दै आएका चिकित्सकहरुले नै ओपीडीमा बिरामीको चाप धान्दै आएको अवस्था छ ।

चिकित्सक नै आन्दोलित भएको अवस्थामा बिरामी मारमा परेका छन् । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई न त बिरामीको वास्ता छ, न त चिकित्सकको संरक्षण, संवद्र्धनको वास्ता छ, विद्यार्थी संख्या बढाउने विभिन्न बहानामा फी बढाउने र रातारात धनी बन्ने ? उनीहरुलाई देश र नागरिकप्रतिको दायित्व बोध छैन ? सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनको स्वीकृति दिँदा कानुनको पालना गर्नु नपर्ने छुट दिएको छ र ?

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गरेका निर्णय विपरीत निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको इच्छाअनुरुप विज्ञप्ति जारी गरेर सहमतिको नजिकै पुगेका चिकित्सकलाई पुनः भड्काएको छ । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको पृष्ठपोषण गरी सरकारकै निर्णयलाई लत्याउने अधिकार सरकारको अर्को निकायलाई कसले दियो ? शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले वैशाख १६ गते मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिले यस्तै आभास गराउँछ ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले भेट गरी १६ औँ बैठकको निर्देशनअनुसार पीजीको निर्वाह भत्ता मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपियाँ दिने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा सरकारी चिकित्सक आठौं तहसरहको भन्ने शब्द हटाएर निजी मेडिकल कलेजलाई चलखेल गर्ने ठाउँ दिनु प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई लत्याउनु हो ।

निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारले तोकेको मेडिकल अधिकृत (आठौँ तहको तलब) सरहको हुनुपर्ने र ‘अहिले आठौँ तहको तलब ४८ हजार ७ सय ३७ रुपियाँ छ । अब आठौँ तहको तलब बृद्धि हुँदा सोही अनुसार वृद्धि हुनुपर्ने हुन आउँछ । चिकित्सकलाई भ्रममा पार्दै शिक्षा मन्त्रालयले तह उल्लेख नगरी रकम उल्लेख गरेर आन्दोलनरत चिकित्सकलाई काममा फर्काउन नखोजेको प्रस्ट हुन्छ । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकका अध्यक्षले आफूहरु सरकारी कलेज नभएकोले तहअनुसारको कुरा नहुने जिकिर गर्दै अंक मात्र उल्लेख गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई दबाब दिई विज्ञप्ति निकाल्न लगाएको मन्त्रालयले स्वीकारेको छ । अध्यक्षले निर्वाह भत्ता विश्वविद्यालयले तोक्ने हो, यसपटक विश्वविद्यालयले ४८ हजार ७ सय ३७ रुपियाँ तोकेको हुनाले त्यसैलाई पालना गर्न राजी भएका हौँ’ भन्नुले आशय स्पष्टै छ । यस्ता विषयमा सरकारले पटक–पटक गल्ती गर्ने र कानुनी मान्यतालाई लत्याउने काम नगरोस् ।