२०२६ सालमा बनेको फिल्म ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने गरी भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले राष्ट्रिय सभामा फिल्म विधेयक दर्ता गराएका छन्।
‘फिल्म क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्न, फिल्ममार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी फिल्म प्रदर्शन गर्नुअघि फिल्म जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी फिल्मको विकास, विस्तार, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएकोले फिल्मसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको छु’ राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले भने। विधेयक सांसदहरूलाई वितरण गरेपछि सरकारले सभामा पेश गर्नका लागि अनुमति माग्छ।
विधेयक पेश गर्नु अगाडि विरोधको सूचना प्रस्तुत हुनेछ। सभामा पेश भई सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्दछन्। दफावार छलफलसहित विधेयकमाथि सभा वा संसदीय विषयगत समितिमा छलफल हुनेछ पारित गर्ने प्रक्रियामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरे विधेयक प्रतिनिधि सभामा जानेछ।
प्रतिनिधि सभाले समेत पारित गरेपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा जानेछ र राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा भएको संशोधन स्वीकार गरे सभाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
विधेयक पारित भए चलचित्र विकास बोर्ड स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ भने २ महिलासहित ५ जना सदस्य नियुक्त हुनेछन् र अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ। अहिले यो पदावधिको समय २ वर्ष रहेको छ।
विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए बोर्डलाई टेलिफिल्मको समेत सेन्सर गर्ने, फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउन सक्ने, रियल टाइम बक्सअफिस सञ्चालनमा ल्याउने, फिल्म हलमा हुनुपर्ने सेवा सुविधा र मापदण्ड तोक्ने, डिजिटल प्लेटफर्मबाट रिलिज हुने फिल्मको लागि इजाजत लिनुपर्नेजस्ता अधिकार प्राप्त हुनेछ।
प्रतिक्रिया