चलचित्र संघको ५०औँ साधारणसभा र सम्मान

नेपाली फिल्म क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो संस्था नेपाल चलचित्र संघले भव्यताका साथ ५०औँ वार्षिक साधारण सभा तथा सम्मान समारोह २०८२ सम्पन्न गरेको छ।

संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनको अध्यक्षता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा रोयल टुलिप होटलमा सम्पन्न समारोहमा जाउलाखेल गु्रप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक राज बहादुर शाह, नेपाल चलचित्र संघका पूर्व उपाध्यक्ष मोहन सराफ र कुबेर शर्मा, पूर्व महासचिव निर्मल प्रधान, पूर्व उपमहासचिव रामजी श्रेष्ठ, पूर्व कोषाध्यक्ष राजेन्द्र शाक्य, पूर्व कार्यसमिति सदस्य केदारनाथ पराजुली, उत्तम द्वा र ध्रुवकुमार श्रेष्ठ तथा प्रदर्शक किसन राठीलाई सम्मान गरिएको थियो। विभिन्न नृत्यको मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिका साथ अघि बढाइएको कार्यक्रममा संघका संस्थापक अध्यक्ष स्व. भुवनेश्वर अमात्यलाई मरणोपरान्त सम्मान गरिएको थियो।

सोही अवसरमा संघका कर्मचारीद्वय होतराज शर्मा र बिक्रम राईलाई नगदसहित सम्मान गरिएको थियो। समारोहमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले फिल्म क्षेत्रको सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि तयार पारिएको नयाँ फिल्म ऐन चाँडै ल्याइने र राजा महेन्द्रको कालमा जारी विभिन्न ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरू परिमार्जन गर्दै जाने बताए। मन्त्री गुरुङले २०२६ सालमा फिल्म ऐन परिमार्जन भएर आएपछि फिल्मकर्मीले सामना गरिरहेका अवरोध हट्दै जाने बताए।

‘म सञ्चार मन्त्रालयमा आएपछि पुरानो नीति र कानुनले दिएको कठिनाइलाई राम्रोसँग बुझेर परिमार्जन गर्न लागिरहेको छु। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई नयाँ रूपमा ल्यायौँ। हुलाक, रासस, गोरखापत्रलगायत सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका सबै संस्थाहरूको नीति पञ्चायतकालको छ।

कानुन पनि पञ्चायतकै छ। यसमा काम गरिरहेका छौँ’ मन्त्री गुरुङले भने। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले कार्यकालको पहिलो ६ महिना विदेशका कुनै कार्यक्रममा सहभागी नभई फिल्म ऐन, रियल टाइम बक्स अफिसजस्ता कार्यका लागि दिएको बताए। चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष समीर बलामीले चलचित्र संघ पछिल्लो समय फिल्म क्षेत्रका सबै संघ संस्थासँग मिलेर अघि बढिरहेको चर्चा गरे।

५०औँ वार्षिक साधारण सभा तथा सम्मान समारोहपश्चात् अर्को दिन संघको सभा कक्षमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभामा संघका महासचिव सुरेन्द्र कुमार थापा र कोषाध्यक्ष प्रज्वल शम्सेर जवराद्वारा पेश गरिएको प्रतिवेदन पास गरिएको छ। साधारणसभाले ३ महिनाभित्र विधान अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ।