आन्दोलनका नाममा सडक अवरुद्ध नगर

सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध गरेर जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । सरकारआबद्ध दल एमालेको कारण बिहीबार त्यस्तै भयो । जनताले जितेको दिनको नाममा जनतालाई नै सास्ती दिएर सरकारले अपराध गरेको छ ।

जताततै बाटो अस्तव्यस्त छ । प्रदर्शनीमार्गमा यातायात रोकिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजना गरिएको ‘युथ सेलिब्रेसन’ जनताले जितेको दिन कार्यक्रम आयोजना गरियो । युवासंघ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रमको कारण राजधानीको यातायात अस्तव्यस्त थियो । सवारी व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई हम्मे भएको थियो ।

उता २४ दिनदेखि माइतीघरदेखि बिजुलीबजार पुलसम्म शिक्षकले बाटोमै धर्ना दिएका कारण सो सडक पूर्णरुपमा ठप्प छ । कहिले चिकित्सक त कहिले शिक्षक, अब निजामती कर्मचारीले पनि आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् । सबैले बन्द राजनीति गरेर सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध हुँदा जनजीवन अस्तव्यस्त छ । दैनिक कमाएर खाने मजदुरदेखि बिरामी, विद्यार्थी, कर्मचारीलगायत सर्वसाधारणमाथि त्यसको प्रत्यक्ष मार परेको छ । राजधानीमा २४ दिनदेखि यातायात अवरुद्ध हुँदा करिब १२ हजार यातायात मजुदर मारमा परेका छन् ।

आन्दोलनकारीले माग पूरा गराउन बन्द गराउनै पर्ने, बाटो अवरुद्ध गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ । बन्द संस्कृतिलाई सार्थक मान्ने आन्दोलनकारीले आफूले बन्द गर्दा अरुलाई कस्तो असर पर्छ ? सोच्नुपर्छ । आफ्नो हकका लागि आन्दोलन गर्नेहरूले अरूको बाँच्ने अधिकारको पनि हेक्का राख्नु जरुरी छ । त्यसो त काठमाडौं उपत्यकामा बाह्रै महिना प्रायः दिनहुँजसो कुनै न कुनै आन्दोलन हुने गर्छ । एक महिनायता शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारीलगायतले लगातार प्रदर्शन र जुलुस गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ ।

संविधानले सडक बन्द गरेर आन्दोलन गर भनेको हुँदैन । संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने नाममा बाटो बन्द गर्नु उचित हुँदैन । संविधानले शान्तिपूर्ण जुलुस, सभा, प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार नागरिकलाई दिएको छ । लोकतन्त्रको उपहास हुने गरी कसैको पनि अधिकार हनन गर्नुहुँदैन । अर्थात् बाटोबन्द गरेर आन्दोलन गर्नु उचित हुँदैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सुनुवाइ हुन नसक्दा आन्दोलनकारीले बाटो बन्द गरेर माग पूरा गराएका अधिकांश घटना छन् । शिक्षक आन्दोलन सोही प्रकृतिको हो ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न सबैलाई खुला छ ।

तर अधिकारको दुरुपयोग गर्दै अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत सडक यातायात बन्द गर्नु अपराध हो । बन्दलाई प्रश्रय दिनेमाथि एक्सन लिन नसक्नु सरकारकै दोष हो । लोकतन्त्रमा सार्वजनिकरूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गरिन्छ । बाटो बन्द गरेर जारी राखेको आन्दोलनले जनताको अधिकार खोसेको भान भएको छ । लगातारको प्रदर्शन र बन्दबाट स्थानीय जनजीवन अस्तव्यस्त भएको ख्याल गर्नुपर्ने हो ।

आन्दोलनकारीहरु जनताले पाएका सास्तीप्रति संवेदनहीन भए । राज्यपक्षले पनि खासै संवेदनशीलता देखाएन । दुवै थरीको हठमा जनसाधारण चेपिन पुगेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा हुने आन्दोलनमा भइरहेको सडक अस्तव्यस्तलाई रोक्नको लागि नयाँ योजना बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात गुड्ने सडक नै छेकेर आन्दोलन गर्नु उचित हुँदैन । वार्ता र संवादबाट मात्रै माग पूरा गर्न सकिन्छ र त्यो नै लोकतन्त्र हो । २४ दिनदेखि सडक बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकसँग तत्काल वार्ता गरी सडक बन्द फिर्ता गर्नुपर्छ ।

खासगरी लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यास तथा अरूको हक र सार्वजनिक हितका बीचमा सन्तुलन हुने मार्ग राज्यले पहिल्याउनै पर्छ । विश्वका अरू लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि विरोध गर्ने अधिकार र सावर्जनिक सेवाबीच सन्तुलन हुने गरी प्रदर्शनको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । विदेशीको सिको सिकेर आन्दोलनको योजना बनाउनुपर्छ । आन्दोलनबाट माग पूरा गर्न दबाब दिएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सकिन्छ । त्यसैले आन्दोलनकारीले सडक बन्दभन्दा अन्य विकल्प खोजेर आन्दोलन अघि बढाउनु उचित हुन्छ । होइन भने सडक बन्द गर्नेमाथि सरकारले जस्तोसुकै अप्रिय कदम चाल्नु जरुरी हुन्छ ।