निराशा बढी र उत्साह कम

वि.सं २०८१ साल समाप्त भएर आज सोमबारदेखि नयाँ वर्ष २०८२ शुुरु भयो । सर्वसाधारण नागरिकको हेराइबाट सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रको पुनरवलोकन गर्ने हो भने, निराशा बढी र आशा थोरै पाउँछौं ।

सरकार फेरबदललाई राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडेर हेर्नेहरु पनि नेपालमा कम छैनन् । तर तिनका दृष्टिबाट स्थिर भनिएको सरकार गठन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि यसका गतिविधिले आम मानिसलाई उत्साहित तुल्याएको पाइँदैन । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल एमाले मिलेर बनाएको सरकारलाई राजनीतिक स्थिरताको प्रतीकका रुपमा लिइएको थियो ।

सरकारको समग्र चाल हेर्दा उनीहरुबाट जनता उत्साहित भएको देखिएको छैन, मुलुक सही गन्तव्यमा अघि बढिरहेको अनुभूति गर्न सकिने स्थिति नै छ । यो अवस्थामा समग्र परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने हो भने जताततै अँध्यारो र निराशा मात्र देखिन्छ । मानिस निराश भएर पनि बाँच्न नसक्ने प्राणी हुन् । यस्तो अवस्थामा मानिस आफ्ना चाहना र इच्छा, परिवारको मायाले पनि व्यक्तिगतरुपमा आशावादी भएर अघि बढ्ने गर्छन् । आम मानिसको कोणबाट अहिलेको परिदृश्यलाई नियाल्दा देखिने चित्रहरु यस्तै–यस्तै देखिन्छन् ।

पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु देश नबनेको भाष्य तथ्यसंगत नभएको भन्ने गर्छन् । नयाँ स्थापित दल र तिनका नेताहरुले देश नबनेको प्रचारबाजी गरेर राजनीतिकरुपमा अघि बढ्न खोजिरहेको उनीहरुको तर्क छ । नयाँ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले अहिलेको बेथिति, विसंगतिलाई कडारुपमा प्रहार गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै, जताततै दलीयकरण बढेको तर्क गर्छन् । यसो हेर्दा यसलाई तत्काल होइन भन्न पनि गाह्रो छ । समाधान के हो त ? उत्तर तिनीहरुसँग पनि छैन । अर्कोतर्फ शासनसत्ता पटक–पटक सम्हालिसकेका दलहरुले पनि समस्या समाधान गर्न कोशिशसमेत गरिरहेको अनुभूति गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थालाई ढाकछोप गर्ने आकर्षक कार्पेट बनाउँछन्, संविधान संशोधनको मुद्दालाई । अध्यादेश पास गर्नेसम्मको अवस्था आउँदा संविधान संशोधनको मुद्दा कता हराउँछन्, कता हराउँछन् ।

मानौं सत्ताको खेल भनेको प्रत्येकले जनतालाई ठग्ने हो, कसले बढी ठगछन् त कसले कम ठग्छन् भन्ने मात्र हो कि ? अपवादबाहेक सबैले पालैपालो ठगिरहेका छन् । यस्तै शासकीय दुरावस्था र विरोधाधभाषका बीच बाँच्न नेपाली जनता अभिशप्त छन् । लोकतन्त्रमा संसद् जनताको हकहितको आवाज उठाउने मुख्य थलो हो । जनताका जनप्रतिनिधिले जनताका हितका विषयमा सघन बहस गरेर कानुन बनाउने हो । तर संसद् बैठक हुने आह्वान गर्दा अध्यादेश ल्याउने गर्छन् । अध्यादेशमा पारित गर्ने प्रक्रियामा दलहरुबीच टसमस भए पनि प्रतिस्थापित विधेयकका रुपमा पारित गरियो ।

संसद्मा हुने ऐन–कानुनको निर्माणमा सांसदको कम रुचि नियति नै बनिसकेको छ । कुनै–कुनै समितिमा सांसद्को अग्रसरताले प्रोएक्टिभ भूमिका निर्वाह गर्दा पनि दलका शीर्षस्थ नेताहरुको रुचिका कारण विधेयक अलपत्र हुने गरेको उदाहरण अख्तियार विधेयक नै छ । विधेयकले नीतिगत निर्णयले अंकुश लगाउन खोजेको एकथरीको तर्क छ भने अर्कोतर्फ यसपटक विधेयकले नीतिगत निर्णयमा हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्न त्यसको स्पष्ट परिभाषासहित राखेको बताउँछन् । तर त्यसलाई पारित गराउन आवश्यक पहलकदमी लिनेमा सांसदको सक्रियता देखिएको छैन ।

अर्कोतर्फ कानुन निर्माणमा रुचिको द्वन्द्वहुने गरेको छ । धेरै अवस्थामा त कानुन बनाउने क्रममा सांसदहरुको जनताको हितबाट भन्दा पनि कुनै व्यावसायिक घराना, आसेपासेको रुचिका आधारमा हेर्ने गरेका उदाहरणहरु विधेयक निर्माणका क्रममा कयौँपटक दोहोरिएको छ । सांसदहरु जनताका प्रतिनिधि कम, कुनै बिचौलियाको एजेन्ट बढी भएका छन् ।

प्रश्न संसद्को भूमिकाको मात्र होइन, कानुनी शासनको विषयमा पनि छ । लोकतन्त्र भनेको संविधानवाद र विधिको शासन हो । कानुनी नजरमा सबै समान भन्ने अवधारणा नै लोकतन्त्र र कानुनीराजको मुख्य विशेषता हुन् । कानुनले वर्ग, शक्ति, पहुँचको आडमा कसैलाई भेदभाव गर्दैन भन्ने प्रत्याभूत गर्नु र गराउनु नै राज्यसञ्चालमा बसेकाहरुको मुख्य दायित्व हो । तर नेपालको सन्दर्भमा यो दायित्व पालना गराउनमा राज्य सधैँ उदासीन हुने गरेको छ ।

कहिले राज्यको बलियो उपस्थिति नहुँदा कानुनी व्यवस्था, कानुनी प्रक्रियाको परिपालना कमजोर हुने गर्दछ भने कहिले बलियो सरकारले कानुनी विधि र प्रक्रियालाई आफू अनुकूल गर्न कानुन सबैका समान छन् भन्ने धारणा व्यवहारतः अनुभूत गर्न कठिन भएको छ । भन्ने बेलामा लोकतन्त्र भनिए पनि यहाँ शक्ति र पहुँचमा हुनेले जे गरे पनि कानुन र राज्यले संरक्षण गर्ने गरेको देखिन्छ । यसैका प्रमाण हुन्, कसैलाई उही अपराधमा मुद्दा चलाउने, कसैलाई उन्मुक्ति दिने त कसैलाई मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयहरु ।

राज्यको व्यवहार सबैमा समान हुनुपर्ने हो । प्रहरी जवानदेखि प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधान सेनापतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्म कानुनको प्रयोगमा कहीँ कतै भेदभाव हुँदैन भन्ने प्रत्याभूत लोकतन्त्रले गरेको हुन्छ ।

तर सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सरकार कानुनी सल्लाहकार महान्यायधिवक्ताले मुद्दा चलाउने कुरामा कसैलाई प्रतिशोध साँध्ने त कसैलाई नेता विशेषसँगको सम्बन्धको आडमा उन्मुक्ति दिएका थुप्रै उदाहरण अहिले छताछुल्ल भएका छन् । सरकारले उही प्रकृतिको अपराधमा कसैलाई मुद्दा चलाउने त कसैलाई नचलाउने गरी जे गरिरहेको छ, त्यो द्वेषपूर्ण कार्य हो । नेपालमा सरकार बलियो हुँदा शक्तिको दोहन गर्ने, कमजोर हुँदा गठबन्धनको स्वार्थले कानुन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन नसक्ने स्थितिको सिकार अहिले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा नभई स्वयं व्यवस्था नै भइरहेको छ । यही नै समकालीन राजनीतिको दुर्भाग्य भन्नुपर्दछ ।

वि.सं. २०८१ सकिन लाग्दा राजावादी आन्दोलनले मुलुक तातेको छ । राजसंस्था अहिलेका लागि इतिहासको विषय भइसकेको छ । २ सय ४० वर्षसम्म नेपाली राज्यको केन्द्रबिन्दुमा रहेको राजसंस्था वा आसेपासेमा हुर्किएकाहरुले त्यसको पुनःस्थापनाको कुरा गर्ने, त्यसकै आधारमा राजनीति गर्ने विषय केही वर्षसम्म निरन्तर चलिरहनेछ । यो स्वाभाविक र सहज विषय हो ।

राजतन्त्रको कालमा राम्ररी कमाएका, सेना, प्रशासनयन्त्र, राज्य सञ्चालनको तहमा रहेकाहरुले राजतन्त्र हुँदा आफूले पुनः लाभ पाउने सपना देख्नु स्वाभाविक पनि हो । तर राजतन्त्रमा विश्वकै जर्जर मुलुकको जनताको रुपमा बाँच्नुपर्ने नेपाली नागरिकहरुले पनि राजसंस्थामा नेपाल र नेपालीको भविष्य देख्नु भनेको अहिलेको निराशा, दलका नेताहरुका गतिविधिबाट वाक्कदिक्क मनोविज्ञानको उपज हो ।

देश प्रशासनयन्त्र, लुटतन्त्र, अराजकता र बिचौलियाको चंगुलमा फसिरहेको छ । व्यवस्थाको उपलब्धिका रुपमा भन्दै आएको विषय पनि विकृत बन्दै गएको छ । भन्नलाई संघीय व्यवस्था भनिए पनि गुदी नभएको बोक्राझैँ संघीयताको अभ्यास अहिले मुल्ुकले गरिरहेको छ । प्रदेशलाई विगतको पाँच विकास क्षेत्रझै विकेन्द्रीकरणको पुनरावृत्ति गरिएको छ । सनातन धर्मको रक्षालाई धर्मनिरपेक्ष भनेर संविधानमा राखिएको छ ।

नेताका श्रीमती, आफन्त र बिचौलियालाई प्रतिनिधि गराएर समानुपातिक समावेशीको धज्जी उडाइएको छ । यो स्थितिलाई व्यवस्थाका पक्षधरहरुले समेत स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । नाउँ मात्रको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता पनि एकथरीलाई मन परिरहेको छैन । फेरि यस्तै बेला शासनसत्ता हातमा लिएका नेताहरुको अकर्मयण्ता, भ्रष्टाचार, जनताले भोग्नुपरिरहेको समस्यामा बेवास्ताका कारण जनतामा निराशा र दिग्दारी छाएको छ ।

यस्तै परिस्थितिलाई टेकर इतिहासको विषय भइसकेको राजतन्त्रले टाउको उठाइरहेको छ । सरकार र गणतन्त्रवादी दलहरुको नालायकीपनले गर्दा राजावादीको मनोबल बढ्दै गएको हो । सरकार, मुलुकको गृह प्रशासन जनतालाई यो प्रश्न अन्यतिर मोड्ने विभिन्न आरोप र बहानाबाजीमा अलमल्लिरहेका छन् । यी घटनाहरुलाई पृष्ठभूमिको रुपमा हेर्दा अब आउने दिनहरु सकसपूर्ण देखिन्छ । हुनेखाने जनता अमेरिका, अस्टेलियाजस्ता विकसित देशहरुमा लाग्ने लर्को अझ भेटिनेछ ।

त्यो नभए अध्ययन भिसामा जापान, काम गर्न इजरायल, कोरियातिर जाने युवाहरुको संख्या वृद्धि हुनेछ । पुँजी, पहुँच र प्रभाव हुनेहरु राज्यको आसेपासमा बसेर केही फाइदा उठाउने छन् । सर्वसाधारण जनता भोक र शोकमा डुब्ने क्रम रहिरहन्छ । यस्तै अन्यौल, विसंगतिको एउटा चरण पार गर्दा निम्तिने भनेको विद्रोह, तोडफोड, अराजक गतिविधि हो ।

किनभने अहिलेको पुस्ता आन्दोलनले मुलुक थप प्रगतिमा जान्छ भनेर पत्याउन सकिरहेका छैनन्, न जनताले कुनै शक्तिलाई मात्र पत्याइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा समस्याले निकास नपाए अनेक स्वरुपमा समस्याले अर्को समस्या जन्माउँदै जानेछ । अहिलेलाई मुलुक भगवान् भरोसामा चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थाबाट पार लगाउन जनता जाग्नुको विकल्प छैन । प्रश्न गर्ने नागरिक चाहिएको छ । त्यसपछि समग्र परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा निराशा भेटिएर मानिसको अन्तष्करणमा आशा भेटिनेछ । बौद्धिक निराशा र हृदयदेखिको आशाले मानिसलाई अहिलेको परिस्थतिमा अघि बढ्ने उत्साह प्रदान गर्नेछ । नयाँ वर्ष २०८२ को शुभकामना !