विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित सरकारी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी ८ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने उत्कृष्ट बाटो हँुदाहुँदै शिक्षक महासंघले अटेर गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वार्ताका लागि दोस्रोपटक पत्राचार गरिसकेको छ । तर देशभरका शिक्षक, कर्मचारीले दैनिक माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा आन्दोलन जारी राखेका छन् । हिजो बबरमहल, बिजुलीबजार र बानेश्वर क्षेत्रमा सडक जाम गर्दा प्रहरीसँग झडपको अवस्था भएको थियो । कहिले सडकमा सुतेर त कलिले नाचगान गरेर दिनदिनै फरक शैलीमा आन्दोलन जारी राखेका शिक्षकले के गर्दा समस्या समाधान हुन सक्छ भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
एक पक्षका शिक्षकले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने केही शिक्षकले आन्दोलनबाटै माग पूरा गर्न दबाब बढाएका छन् । शिक्षक महासंघको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नु रहेको छ । माग पूरा गराउन महासंघले देशभरका शिक्षण संस्थामा आमहड्ताल गरेका छन् । आम हड्तालको कारण यो वर्षको एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असार ७ गते परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
आन्दोलनको कारण कार्यतालिका पछि सर्न सक्ने सम्भावना छ । वैशाख २ गतेबाट हुने भर्ना अभियान अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । निरन्तर आन्दोलन भइराख्दा वैशाख ११ गतेबाट हुने कक्षा १२ को परीक्षासमेत अन्योलमा परेको छ । शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा ऐन नलिई राजधानी नछाड्ने अठोट दोहो¥याएका छन् । आन्दोलनरत शिक्षक, कर्मचारीलाई सरकारले वार्तामा आउन दोस्रोपटक आग्रह गरे पनि ठाडै इन्कार गरिएको छ ।
आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारीहरूले वार्ताभन्दा पनि शिक्षा ऐन चाहिएको भन्दै वार्तामा नजाने अडान दोहो¥याएका छन् । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा बोलाएको बैठक महासंघले अस्वीकार गरेको थियो । महासंघले ऐन जारी गर्नुबाहेक वार्ताको सबै ढोका बन्द भएको चेतावनी दिएको छ । पटक–पटक छलफल र वार्ता गर्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघको भनाइ छ । सडक आन्दोलनबाट मात्र माग पूरा हुन्छ भन्ने शिक्षकको माग जायज नभएको सरकारको तर्क छ ।
महासंघले अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । महासंघको मागलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रगायतका दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यता सरकारले पार्टी निकट शिक्षक संघ–संगठनलाई बोलाएर फकाउने प्रयास गर्दा पनि महासंघले इन्कार गरेको छ । सरकारले आउँदो संसद्को बजेट अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ । तर महासंघले तत्काल जारी गर्नुपर्ने अडान दोहो¥याएको छ ।
यसअघि महासंघले २०८० असोज ३ बाट काठमाडांै जाऔँ आन्दोलन शुरु गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष साउन २८ बाट आन्दोलन शुरु भएको थियो । त्यसको ३ महिनापछि अन्तिम आन्दोलनको रुपमा सडक आन्दोलन घोषणा गर्दै सरकारसँग ५१ बँुदे सम्झौता भएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो ।
सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता भई प्रक्रियामा रहेकाले आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो । संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन चैत ८ गते एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ । तर महासंघले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउनुपर्ने जिकिर दोहो¥याएको छ । यसरी सरकार र शिक्षकबीचको आन्दोलन बढाउनुभन्दा पनि समस्या समाधान गर्ने विषयमा एकजुट हुनुपर्छ । यसको लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया