स्वास्थ्य सुधारमा जोड देऊ

संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा मंगलबार भएको विकास तथा आयोगको ५८औं सभामा भाग लिन अमेरिका पुग्नुभएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालमा पछिल्ला तीन दशकमा मातृ मृत्युमा कमी आएको कुरा बताउनु खुशीको कुरा हो ।

तर समग्र नेपालको स्वास्थ्य सुधारको सन्देश विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सक्ने गरी दीर्घकालीन योजना र कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनु आवश्यक छ । मातृ मृत्युदर कमी हुनुका कारणहरुमा दक्षता, परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगमा वृद्धि, सानै उमेरमा बच्चा जन्माउनेमा कमी, बालविवाह घटाउन नेपाल सफल हुनु आदि कारक रहेको कथा उहाँले सुनाउनुभएको थियो ।

नेपालमा मातृ मृत्युदर, नवजात शिशुको मृत्युदर जुन हिसाबले घट्नुपर्ने हो त्यसरी घट्न भने सकेको छैन । नेपालमा विवाहको उमेर २० वर्षपारिलाई घटाएर १८ मा झार्नुपर्छ भन्दै सदनमा प्रस्ताव यही सरकारले लगेको छ । यस्ता विषयले सरकारको भनाइ र गराइमा फरक त हुँदैन ? बोलेका कुरा पूरा गर्न देशको कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्छ । प्रतिबद्धतासहितको योजना व्यवहारमा उतार्न सक्ने गरी विदेशी भूमिमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमा पनि उतारोस् ।

जहाँ जाँदा पनि नेपाल गरिब छ, केही गर्न सक्दैन भन्दै माग्ने भाँडो महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य, शिक्षालाई नबनाइयोस् । स्वास्थ्यकर्मीहरुको दक्षताको विकास कसरी गर्ने, भूबनोटका आधारमा स्वास्थ्य सेवा कसरी दिने भन्ने विषयमा विदेशीसँग सोधेर, मागेर हैन, आफ्नै देशको जनशक्ति, स्रोत, साधनको संरक्षणमा ध्यान दिई दीर्घकालीन योजना बनाउनेतर्फ ध्यान पुगोस् । गाउँघरमा भएका जडीबुटीको विनाश गर्दै विदेशी भूमिबाट एलोप्याथिक औषधि खरिद गरेर देशमा ऋण बोकाउनुभन्दा देशमै भएका कच्चा पदार्थको खोजी, संरक्षण र संवद्र्धनतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् ।

पछिल्लो समय नेपालका जंगलमा आगजनी गर्नेदेखि भएका जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रमा पनि आगजनी गर्नेजस्ता कार्य भएको देखिन्छ । यसले नेपालको जडीबुटी नष्ट गरी विदेशी औषधिमा निर्भर गराउने पक्षको ठूलो खेल भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । त्यसैले यतातर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् । देशको सम्पत्ति मानिएको जडीबुटी नष्ट गरेर विदेशमा निर्भर हुने, देशकै उत्पादनलाई बेवास्ता गरी विदेशीको इशारामा मात्र चल्ने सोच बदलौँ ।

विगत वर्षमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा र कोभिड–१९ का बेला गम्भीर प्रकृतिका रोगको औषधि नेपालमा नपाएर कति नेपालीले ज्यान गुमाए । औषधि सहज अवस्थामा मात्र हैन, असहज अवस्थामा पनि मानव वास्थ्यको लागि नभई नहुने कुरा हो । स्वदेशी औषधि कम्पनीहरुलाई सहजीकरण गरी औषधि उपचारमा पर निर्भर हैन आत्मनिर्भर बनाउने योजनाका साथ सरकार अघि बढोस् । यता जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा स्वास्थ्य समस्या बढिरहेको छ । नेपालको कारणले मात्र यहाँ जलवायु परिवर्तन भएको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको युद्ध, आगजनी यसको कारण हो । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिई क्षतिपूर्ति लिनेतर्फ प्रक्रिया अघि बढाओस् ।

नेपालले विनाअपराधको सजाय भोगिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बर्सेनि हजारौं मानिस रोगी भई मृत्युको मुखमा धकेलिइरहेका छन् । नागरिक स्वस्थ भए मात्र देशको विकास सम्भव छ भन्ने कुरालाई सरकारले मनन गर्नै पर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा पाँच दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गरिरहनुभएका स्वास्थ्यमन्त्रीले नागरिकको स्वास्थ्य सुधारका लागि दीर्घकालीन योजनासहितको प्रस्तुति अघि सारी कार्ययोजना बनाउने र लागू गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ ।