न्यायिक छानबिनको खाँचो 

गत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको घटनाका विषयमा सबैतिर प्रश्न उठिरहेको छ । घटनामा मान्छे मरेका छन् । लुटपाट, तोडफोड भएको छ । राज्यले धेरै बल प्रयोग गरेको तथ्य सतहमा आउन थालेको छ ।

सरकार यसको दोष प्रदर्शनकारीहरुको थाप्लोमा हाल्न उद्यत देखिन्छ भने प्रदर्शनकारीहरुले गृह प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । सरकार यस घटनामा बढी जिम्मेवार भएर न्यायिक छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो । तर यस दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छैन ।

राजनीतिक दल, कानुनविद, नागरिक समाजले मात्र नभई संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले न्यायिक छानबिन गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशन पालना गर्नसमेत आलटाल गरिरहेको छ । यसले न्यायिक छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइका बारे अनेक शंका–उपंशका पैदा गरिदिएको छ । यस घटनामा विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणापत्रको ठाडो उल्लंघन भएको छ । यसर्थ घटनाको न्यायिक छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक छानबिनको खाँचो छ ।

राजावादीको प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मी रजक र कीर्तिपुरका सबिन महर्जनको मृत्यु भएको थियो । जलेर मृत्यु भएका सञ्चारकर्मी रजक र प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएका महर्जनको विषयमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् । सञ्चारकर्मी रजकका परिवारले समेत आगोमा जलेर मरेको विषयमा अनेक प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

त्यससँगै सञ्चारगृहमा तोडफोड, निजी घरमा भएको आगजनी, लुटपाटको विषयमा अझै पनि विश्वसनीय तवरबाट सत्यतथ्य बाहिर आउन बाँकी छ । सो घटनामा सुरक्षाकर्मी कसरी र के कारण चुकेको विषय सदनदेखि सडकको बहसको विषय बनेको छ । प्रदर्शनकारीहरू साँच्ची नै अराजक भएर यो घटना घटेको हो त ? भन्ने कुरा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्दछ । यसो नगरेसम्म कसैमाथि पनि आरोप लगाउन मिल्दैन, दोषारोपण गर्न मिल्दैन । सरकार र सरकारका अधिकारीहरूबाट घटनाको सत्यतथ्य छानबिन हुन आलटाल भएकाले निष्पक्ष छानबिन आयोग नै बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।

सरकारले सो घटनाको जिम्मेवारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए पनि निष्पक्ष जाँचबुझ आयोग गठन गर्नमा भने उदासीनता देखाएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले प्रदर्शनलाई बदनाम गराउन नियोजितरुपमा यस्तो घटना घटाएको भन्ने तर्क गर्नेहरु पनि छन् । यसबीचमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिएन भने यस घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सन्दर्भ पनि बाहिर आइरहेको छ । त्यसै गरी प्रदर्शनकारीलाई जिम्मेवार ठह¥याउने गरी सरकार स्वयंले घटनाको छानबिन गर्न खोजिरहेको आरोप पनि लागेको छ । यस घटनामा प्रदर्शनकारीहरु जति जिम्मेवार छन्, त्यसभन्दा बढी राज्य जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।

प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार निहत्था प्रदर्शनकारीहरूमाथि ७४६ राउन्ड अश्रुग्यास, १९२ ब्ल्याक राउन्ड फायरिङ, ५८ राउन्ड हवाई फायर, कार्टिज (छर्रा) २३९ र पेस्तोलबाट २ राउन्ड गोली चलेको थियो । यति धेरै फायरिङ गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? प्रदर्शनकारी पछि हटिरहेका बेला पनि किन गोली चल्यो ? गल्लीमा रहेका नागरिक पनि कसरी घाइते भए ? यस्ता प्रश्नको उचित जवाफ सरकारले दिनुपर्दछ ।

घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दोषीमाथि कारबाहीको लागि न्यायिक छानबिन हुुनुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज सम्मिलित स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्दछ । त्यस घटनामा भएको बल प्रयोग, त्यसको दुष्परिणाम, प्रदर्शनकारीबाट भए÷गरेका हिंसात्मक कार्यहरूको निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन अत्यावश्यक देखिएको छ । प्रहरी संगठन तथा गृह प्रशासनको विश्वसनीयता क्षयीकरण हुन नदिन पनि यस्तो स्वतन्त्र छानबिन अत्यावश्यक छ ।