अर्थतन्त्रको अधोगति र बजेटको सिलिङ प्रसंग

मूलतया देशको अर्थतन्त्रको विकास, सुधार र उद्धार गर्न प्रबल इच्छाशक्ति भएको सबल भिजेनरी नेतृत्वदायी सरकारको भूमिका सर्वोपरि रहन्छ ।

मुलुकको नेतृत्व गर्ने शासकवर्ग असल, सक्षम, विवेकी र कल्याणकारी चरित्रको भयो भने देशले राम्रो प्रगति गर्न सक्छ । कुनै पनि व्यक्तिमा रहेको क्षमता, कार्यशैली र कार्ययोजना एवम् उद्देश्य स्पष्ट भयो भने मात्र सबै क्षेत्रको विकासमा कायापलट हुन सक्छ । उदाहरणको रुपमा उज्यालोका नायक नेपाली जनताका बीच ख्याति कमाएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लिन सकिन्छ ।

तर विडम्बना, उनको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा जनताले शतप्रतिशत अङ्क दिएका छन् भने योग्य राष्ट्रसेवक कुलमानलाई ओली र ओली नेतृत्वको सरकारले अपमानजनकरुपमा मध्यरातमा छापामार शैलीमा हटाएको छ, जसलाई आफ्नो सेवा अवधि पूरा भएपछि सम्मानजनकरुपमा बिदाइ गर्नुपर्ने थियो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्ने बेला आएको छ, जुन संस्थामा योग्य व्यक्तिको छनोट गर्नु अपरिहार्य छ । त्यसैले देशको आर्थिक विकासमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

देश र जनताको महत्व, समस्या एवम् चुनौतीको सामना बुझेर काम गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री एवम् अत्यन्त व्यावसायिक क्षमता भएको व्यक्ति र समग्ररुपमा अर्थतन्त्रलाई मनन गरेर निर्णय क्षमता लिन सक्ने गभर्नर भएको खण्डमा देशले सन्तुलितरुपमा चाँडो प्रगति गर्न सक्छ र त्यही अनुरुप चरित्रको अर्थमन्त्री पनि हुनुपर्दछ ।

अहिले निरन्तर ओरालो लागेको अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याहरु समाधानका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गर्न र आवश्यकताअनुसार अडान लिन सक्ने व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र वैंकको गभर्नर बनाउनुपर्दछ । यो नेपाली जनताको बुलन्द आवाज हो । तर विडम्बना, भ्याटको परिभाषा नै नबुझेका प्रधानमन्त्री र खासै अध्ययन नभएका विष्णु पौडेल देशको अर्थमन्त्री हुँदा कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ ? गत २४ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि सकिएको छ ।

गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि केपी ओली सरकार यसमा मौन रहनुको कारण त्यस्तै घुसखोरी र बिचौलियाको खोजीमा सरकार रहेको हुनुपर्दछ । किनकि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र उन्मत चरित्रले जताततै आक्रान्त बनाएको छ । कुलमान घिसिङलाई हटाउन नपाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा केशरजङ्ग बराल राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् ।

अझ भनौँ प्रधानमन्त्रीकै कारण उनलाई उपकुलपतिबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत त्रिविका शिक्षक र कर्मचारीलाई स्थायी गर्न प्रधानमन्त्रीको दबाब थेग्न र अपमान सहन नसकेर उनले बाध्य भएर राजीनामा दिएका छन् । एउटा सामान्य मान्छे देशको प्रधानमन्त्री र विश्वविद्यालयको कुलपति हुँदा शिक्षण संस्थाहरुमा यस्तै अधोगतिको विकास हुन्छ । यस्तो अवस्थामा योग्य गभर्नर चयनको के अपेक्षा गर्ने ?

देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहको र नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको बेला सरकार गभर्नर छनोटमा गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन । गभर्नरजस्तो जिम्मेवारी र क्षमता राख्ने पदमा नियुक्ति गर्नको लागि सत्ताधारी दलहरुबीच नै भागवण्डाको नौटङ्की जात्रा चलिरहेकै छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी प्रमुखका लागि स्वार्थप्रेरित चलखेल हुन सक्ने भन्दै वित्तीय क्षेत्रका अर्थविद्हरुले सार्वजनिकरुपमै चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन्, जुन स्वाभाविक छ । यसको लागि संसद्मा सांसदहरुले समेत आवाज उठाएका छन् ।

देशमा अवकाशप्राप्त अर्थमन्त्री, गभर्नर र अर्थशान्त्रीहरुले समेत कसैको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने क्षमतावान् एवम् सबैका लागि स्वीकारयोग्य व्यक्ति गभर्नर बनाउनुपर्ने पक्षमा सर्वसाधारणदेखि विज्ञ समूहले समेत खबरदारी गरिरहकै छन्, तर क्षमता र योग्यतालाई एकातिर पन्छाएर आफ्नो मान्छे छनोटको लागि कुलमान शैलीमा सरकार लागेको छ ।

गभर्नर छनोटको क्रममा राम्रो अध्ययन गरेका क्षमतावान् र अनुभवी जनशक्ति राष्ट्र बैंकभित्रै रहेका छन्, तर त्यस संस्थाभन्दा बाहिर पनि त्यस्ता अर्थविद्हरु होलान् । यदि इमानदार, असल नियत र योग्यताको कदर–सम्मान गर्न सक्ने विवेकी सरकार भयो भने यस्तो जनशक्तिलाई पनि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । देश र जनताका शुभचिन्तकहरुले ठीक ठाउँमा ठीक मान्छेको चयन होस् भन्ने नै हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनासँगै विगत २०१३ सालदेखि २०४६ सम्म बंैकको गभर्नर र देशका अर्थमन्त्रीहरुबीच राम्रो समन्वय रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको इतिहासमा २०१३ सालदेखि २०८१ सम्म १७ जना व्यक्तित्वहरुले गभर्नरको नेतृत्व लिएका छन् । अर्थविद् हिमालयशमशेर जबरा २०१३ साल वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो गभर्नरमा छनोट भएका थिए । त्यसैले उनी संस्थापक गभर्नर पनि हुन् । त्यस विन्दुदेखि २०४६ सम्म आफ्नो क्षेत्रका क्षमतावान् व्यक्तिहरुले गभर्नरमा प्रवेश पाएका छन् ।

यसरी गभर्नर हुनेहरुमा क्रमशः लक्ष्मीनाथ गौतम, प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, डा. भेषबहादुर थापा, डा. यादवप्रसाद पन्त, कुलशेखर शर्मा, कल्याणविक्रम अधिकारी र गणेशबहादुर थापा रहेका थिए । यी सबै पञ्चायतकालीन गभर्नरहरु हुन्, जसले देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर कार्यसम्पादन गरेका थिए । त्यस अवधिमा गुञ्जमान सिंह, ऋषिकेश शाह, सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीजस्ता अर्थमन्त्री रहेका थिए ।

वि.सं. २०४६ को परिवर्तनपछि गभर्नर नियुक्तिमा चरम सत्ता राजनीतीकरण भएको छ । हरिकृष्ण त्रिपाठी २०४७ साउन २६ गते बैंकको गभर्नर नियुक्ति भएका थिए भने त्यसपछि क्रमशः रत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ, डा. तिलकबहादुर रावल, दीपेन्द्रपुरुष ढकाल, विजयनाथ भट्टराई, दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, डा. युवराज खतिवडा, निरञ्जीवी नेपाल र २०७६ साल चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारीले १७ औं गभर्नरमा नियुक्ति पाएका थिए ।

यीमध्ये दुई गभर्नर डा. तिलकबहादुर रावल र विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि सरकारले गभर्नर पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । यस्तै २०४७ देखि २०८१ सालसम्म क्रमशः डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, डा. रामशरण महत, भरतमोहन अधिकारी, महेश आचार्य, डा. बाबुराम भट्टराई, डा. प्रकाशशरण महत, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, सुरेन्द्रराज पाण्डे, युवराज खतिवडा र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहेका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि शर्मा, पुन र पौडेलजस्ता कोरा व्यक्तिहरु पनि अर्थमन्त्री भए, तर अर्थतन्त्रको सुधारमा उनीहरुको खासै योगदान रहेन ।

देशको अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरु अहिले विरोधाभासपूर्ण रहेका छन् । अहिलेको आर्थिक अवस्था र देशभित्र व्याप्त निराशाबाट देश थप गम्भीर सङ्कटमा देखिन्छ । जुनसुकै सङ्कट आउँदा पनि नेपाली जनताले मार भोग्नु परिरहेकै छ । एकातिर रेमिट्यान्स आप्रवाह, विदेश मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालू खातालगायत सूचक सबल नै देखिन्छन् भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ खर्बभन्दा बढी रुपियाँ थन्किएर रहेको छ । बैंकको ब्याजदर घट्दो क्रममा भए पनि ऋण प्रवाहको गति बढ्न सकेको छैन । लगानी नै डुब्छ कि भन्ने हिसाबले मानिस ऋण लिन डराएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पटक–पटक नीतिगत सुधारको प्रयास गरे पनि समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । विगतमा काठमाडौं उपत्यकाका गल्ली–गल्लीमा सटरहरु भाडामा पाउन महिनौं दिन कुर्नुपथ्र्यो, तर आज सबै सटर खाली छन् । त्यति बेला व्यक्ति विशेष मात्र हैन, समाज र देशकै अर्थतन्त्र चलायमान थियो । स्मरण रहोस्, २०४४–०४५ सालतिर सबै सरकारी बैंकहरुले बचत खातमा रहेको जम्मा रुपियाँमा आफ्ना बचतकर्ताहरुलाई ९ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रवाह गरेका थिए तर आज ब्याजको अवस्था नाजुक छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । यो सीमा सिलिङमा रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने राय योजना आयोगको छ, तर सरकारले बजेट निर्माण गर्दा जहिले पनि सीमा उल्लङ्घन गरेको छ ।

सरकारको काम गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति नभएपछि बजेट जति नै निर्माण गरे पनि फरक पर्दो रहेछ । कागजीरुपमा घाटा बजेट जति नै प्रस्तुत गरे पनि बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदा चालू आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि सरकारको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब छ, जसानुसार आगामी आवको लागि स्रोत समितिले निर्धारण गरेको बजेटको सीमा हालको बजेट भन्दा ५.६४ प्रतिशतले बढी हो, तर चालू आवको संशोधित बजेटभन्दा अहिलेको सिलिङ २ खर्ब ७३ अर्बले बढी छ ।

चालू आवमा सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब मात्र खर्च हुने सशोधित अनुमान गरेको छ । गत आव २०८०–०८१ लाई आधार लिने हो भने, आगामी बजेटको सिलिङ ५.५ खर्ब बढी हो, तर गत आवमा १४ खर्ब ८ अर्ब बजेट खर्च भएको छ । आगामी बजेटको सीमा १९ खर्व ६५ अर्ब तोकिए पनि राजस्व सङ्कलनतर्फ १४ खर्बको सीमा दिइएको छ, जुन ७१.२ प्रतिशत हो, तर विगत ५ वटा आवदेखि राजस्व सङ्कलन निरन्तर ऋणात्माक रहँदै आएको छ ।

राजस्व सङ्कलन वृद्धिमा सरकारले कहिल्यै पनि सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेन । एउटा विज्ञ र क्षमतावान् अर्थमन्त्रीले चाहने हो भने देशको अर्थमन्त्रीमा आमूल सुधार हुन सक्छ, तर विष्णु पौडेलजस्ता कुनै क्षमता र उत्साह नभएका कोरा अर्थमन्त्रीबाट यो परिवर्तन सम्भव देखिँदैन । तथापि, एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र निरन्तर अधोगतिमा छ तर वार्षिक बजेटको सिलिङ भने उकालो चढिरहने अवस्थाको छ । अर्कोतर्फ देशको सार्वजनिक ऋण सोच्नै नसक्ने गरी चुलिएको छ । चालू आवको ८ महिना अर्थात् गत फागुनसम्म देशको कुल ऋण २६ खर्ब ७३ अर्ब ३ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।

यो ८ महिनामा मात्रै २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । कुल ऋणअन्तर्गत आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋण समान प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा अघि बढेको देखिन्छ । आव २०७२–०७३ मा देशको सार्वजनिक ऋण ६ खर्बभन्दा तलै रहेको थियो । यसरी निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने सवालमा आम अर्थविद्हरु चिन्तित छन् । एउटा गम्भीर विषय आव २०८०–०८१ देखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजित बजेटले पूँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ, जुन अर्थतन्त्र गतिशील नहुनुको गम्भीर सङ्केत हो ।

अर्थतन्त्रको अर्को नराम्रो पक्ष नेपालको विश्वका १५९ मुलुकसँग व्यापार रहेको छ र ३५ मुलुकसँग मात्र नाफा छ भने १२४ मुलुकसँग घाटा व्यापार छ । आयात–निर्यातसँग व्यापार घाटा पनि बढ्दो छ । देशमा ९५ रुपियाँ आयात हुँदा रु. ५ मात्र निर्यात हुन्छ । त्यसैले वस्तु आयात–निर्यातको खाडल ज्यादै ठूलो र फराकिलो रहेकाले वैदेशिक व्यापार सन्तुलन मिल्ने सम्भावना धेरै टाढाको विषय भएको छ ।

उता संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाल विश्वमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने मुलुक भनेका छन् भने नेपालका सत्ताधारी शासकहरुलाई ठगको उपाधि दिएका छन् । उनको परिभाषामा ठग भन्नाले जनतामारा शासक भन्ने बुझिन्छ । उनले गत फागुनमा तीनमहिने समीक्षा अवधिका लागि सबै किसिमका वैदेशिक अनुदान रोकेको अमेरिकाले युएसएआईटी अन्तर्गत ८४ प्रतिशत सम्झौता आधिकारिक रुपमा रद्द गरेको छ ।

यसअन्तर्गत नेपालमा अमेरिकी अनुदानका ३४ वटा कार्यक्रमहरु रद्द भएका छन्, जसमा अमेरिकी अनुदान ४५.५ अर्ब रुपियाँ कटौती भएको छ । यसबाट नेपालजस्तो मुलुकको लागि भएको केही रोजगारी पनि गुमेको छ भने परोक्षरुपमा मुलुकको राजस्व सङ्कलनमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ, तर यसबारे छुद्र भाषाको प्रयोग गर्ने, ओली र ओली सरकार मौन रहेको छ । किनकि उसको अगाडि इन्तु न चिन्तुको जस्तै अवस्था भएको छ ।

कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नै हितलाई हेर्ने हुँदा नेपालमा अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु खारेज गरिएको सन्दर्भमा अमेरिकी स्वार्थ विपरीत दशौं अर्ब डलर खर्च गरेकाले कार्यक्रम रद्द गरिएको हो, जसले अमेरिकाको मुख्य राष्ट्रिय हितलाई सेवा गरेनन् र केही अवस्थामा हानिसमेत पु¥याए भन्ने नकारात्मक प्रतिक्रिया अमेरिकी विदेशमन्त्रीको रहेको छ । अमेरिकी सरकारद्वारा प्राप्त हुने अनुदान वार्षिक बजेटमा समावेश गरेर नेपाल सरकारमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र समावेशी नीति सुधारसम्बन्धी रहेका छन् ।