राजावादी र संसद्वादीबीच टक्कर

केही दिनदेखि नेपालको राजनीतिमा राजतन्त्र फर्काउने चर्चाले ठाउँ पाएको छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वमा रहनेहरूले नेपाली जनतालाई सुखशान्ति दिन सकेनन् । देश राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा पर्दै गयो ।

आर्थिक समृद्धि र सुशासनका सन्दर्भहरू छायामा पारियो । यी राजावादीहरूले बहुदलवादी नेतृत्व तहलाई लगाएका आरोपहरु हुन् । अब देशमा नेपालका भ्रष्टहरुलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने कार्यक्रम राजतन्त्र स्थापित भएपछि हुनेछ । राजनीतिक स्थिरता आउनेछ । राष्ट्र र राष्ट्रियता र राष्ट्रवासीका पक्षमा काम कारबाहीहरु द्रुत गतिमा अघि बढ्नेछन् । सुशासनको अनुभूति नेपाली जनताले गर्न पाउनेछन् ।

यो विश्लेषण प्रचारप्रसार राजावादीहरूका तर्फबाट भइराखेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले अब समय आएको र देशको समृद्धि र शान्तिका लागि आफूलाई सहयोग गर्न आम नेपाली नागरिकहरूमा अपिल गर्नुभएको छ । यसपश्चात् नेपालको राजनीति तरंगित भएको छ । देश दौडाहामा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कमरेड प्रचण्ड आफ्ना कार्यक्रमहरु सबै थाती राखी राजधानी फर्किएका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरुमा ठूलै कम्पन आएको छ । यतिखेर राजावादी र बहुदलवादीहरूका बीच हिलो छ्यापाछ्यापको अवस्था देखिएको छ ।

यसले देशलाई कुन दिशातिर अभिमुख गराउने हो ? चिन्ताको विषय बनेको छ । यतिखेर राजाका पक्षमा नागरिकहरू ठूलै संख्यामा सडकमा देखिँदै आएका छन् । यसबाट राजावादीहरू उत्साहित बनेको स्थिति छ । संसद्वादीहरु राजालाई यो अभियानबाट रोक्न के गर्ने, कसरी अघि बढ्ने ? रणनीति तर्जुमा गर्न व्यस्त देखिएका छन् । अहिले राष्ट्रको मूल मुद्दा नै राजतन्त्र पुनस्र्थापित गराउने र गणतन्त्रलाई निरन्तरता दिने दुई पक्षहरूबीच केन्द्रित बनेको छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र नागरिकहरू देशको अवस्थाबाट अत्यन्त चिन्तित छन् । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, स्वार्थको संघर्षको अवस्था र आर्थिक समृद्धिको दिशामा देश पछि परिराखेको स्थितिले चिन्तित बनेका छन् ।

यी दुई पक्षहरूबीचको टकरावमा देशले के–कस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्ने हो ? राजतन्त्र स्थापित हुने सम्भावना कति हो ? राजतन्त्र स्थापित भइसकेपश्चात पनि देशको अवस्था कस्तो हुने हो ? अहिले सडकमा देखिएको नागरिकहरूको राजा ल्याउने अभियान सफल भएमा देशमा कस्ता राजा आउने हुन् ? संवैधानिक राजतन्त्र वा निरपेक्ष राजतन्त्र ? के संवैधानिक राजतन्त्रले देशमा कायापलट गर्न सक्छ ? के दलहरुलाई छायामा राखेर त्यसको शासन सञ्चालन राजाले गर्न सक्लान् ? देशले थप अस्तव्यस्तता बेहोर्नुपर्ने त होइन ? यो अवस्थामा अहिले स्वतन्त्र नागरिकहरू द्विविधामा पर्दै चिन्तित बनिराखेका छन् ।

यसको निकास संसद्वादी दलहरु र राजावादीहरूले संयुक्तरुपमा निकाल्ने हुन् वा आ–आफ्ना प्रकारले अघि बढ्दा थप द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने हो ? यसलाई सही दिशानिर्देश गर्न सक्ने विराट व्यक्तित्व नेपालको राजनीतिमा देखिएका छन् त ? यसको उत्तर पनि सहज देखिएको छैन । यही परिवेशमा अबको राजनीति कुन दिशातिर अभिमुख हुने हो ? त्यसैमा केन्द्रित भएर यो आलेख तयार पारिएको छ । १५ गते राजावादीहरुको कार्यक्रममा देखिएको अराजक अवस्थाले चिन्ता थपिएको छ ।

नेपालको राजनीति भूराजनीतिबाट प्रभावित भइराखेको छ । राजनीतिक घटनाक्रम र व्यवस्थामा भएको परिवर्तन नेपालको आन्तरिक बलबुताले मात्र सफल भएको छैन । छिमेकी राष्ट्रहरूको सौजन्य राजनीतिक आन्दोलन, क्रान्ति, अभियान सबैमा प्राप्त भइराखेकै छ । अहिलेको राजनीतिक टकराव जुन देखिँदै छ, त्यसमा छिमेकी देशहरूको प्रभाव के–कस्तो छ ? सोको बारेमा विश्लेषण हुनु जरुरी छ । किनकि राजनीतिक घटनाक्रममा अप्रत्यक्षरुपमा भूराजनीतिले अत्यन्त बढी प्रभाव पारेको थियो । १० वर्षसम्म अघि बढेको माओवादी आन्दोलन भारतले पूर्णरुपमा सहयोग समर्थन गरेर मात्र अघि बढेको हामी सबैलाई स्पष्ट छ । अब यो राजनीतिक घटनाक्रम मात्रै भूराजनीतिबाट पृथक रहन सक्दैन ।

त्यसैले यसबारेमा चिन्तन गरौं । लामो समयदेखि देशका प्रधानमन्त्री छिमेकी देश भारतको भ्रमण गर्न लालायित छन् । धेरै पटक उनको भ्रमण गराउने राजनीतिक प्रयास विभिन्न माध्यमबाट भइराखेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्नेबित्तिकै भारतको भ्रमण गर्ने अभिव्यक्ति पटक–पटक दिनुभएको थियो ।

तर हालसम्म पनि भारतले बोलाएको छैन । यसको कारण के हुन सक्छ ? विश्लेषण हुनुपर्दछ । ओलीजीले भारतको विरोध गर्दै राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउनुभयो । नाकाबन्दीको विरोध गर्दै कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमणको विषयलाई संसद्मै छलफल गराई उक्त क्षेत्र नेपालको भएको राजनीतिक नक्सा कायम गर्नुभयो । यसबाट भारत उहाँसँग सन्तुष्ट नहुनु स्वाभाविकै हो । अहिले देशको प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई भारत भ्रमणको स्वीकृति नदिनु पनि यही कारण हो भनेर अनुमान गर्दा सत्यको नजिक पुगिन्छ ।

अहिलेका सरकारमा रहेका र सत्ता साझेदारी दलका नेता कसैलाई पनि भारतले खासै महत्व दिएको देखिएन । नेपाल राजनीतिक हिसाबले सामरिक र रणनीतिक महत्वको देश भारतले मान्दै आएको छ । त्यसैले भारत नेपालमा आफू अनुकूलको शासनसत्ता चाहन्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा एक–दुईवटा भारतलाई अप्रिय लाग्ने र राजनीतिक हिसाबले पनि कमजोर प्रस्ताव र काम–कारबाहीहरु गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधि उदाहरणको लागि सार्कमा पर्यवेक्षक सदस्यका रुपमा चीनलाई कायम गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको थियो ।

सो प्रस्तावबाट भारत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रसन्न थिएन । यस्तै अरु प्रस्तावहरू पनि राजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रियताको हिसाबले स्वीकार नगर्नुभएको जानकारीबाट त्यस समयमा सुसूचित भइएको थियो । राजा हटाई गणतन्त्र ल्याउने १२ बुँदे समझदारी नयाँ दिल्लीमा भएको थियो । त्यसैले देशको गणतन्त्र जनताले मात्रै चाहेर आएको थिएन । अब अहिलेको राजालाई स्थापित गराउने एजेन्डामा प्रत्यक्षरुपमा सडकमा देखिएका राजनीतिक दलहरूलगायतका समूहहरू मात्रैको प्रयास हो वा यस अभियानमा छिमेकी देशको पनि सहयोग रहेको छ । यसलाई महत्व दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावको अभावमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यो अभियानको आह्वान गर्नुभएको हो भने यो अर्को फेरि कलाविनाको नाटक मञ्चन हुनेछ । अन्यथा राजावादीहरूको आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्ने अवस्था देखिँदैन ।

राजाको रुपमा नारायणहिटी प्रवेश गरेपश्चात् गर्ने कामहरू प्राथमिकताका आधारमा के–के हुन् ? संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय शासन प्रणाली कायम गर्ने राजावादीहरूको एजेन्डा देखिँदै छ । कार्यकारणी अधिकार संवैधानिक राजासँग रहँदैन । कार्यकारिणी अधिकारविनाको राजतन्त्र सांकेतिक हुन्छ । आलङ्कारिक हुन्छ । अर्को अर्थमा वर्तमान समयका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजस्तै हुन्छ । यस्तो राजतन्त्रबाट जुन किसिमको अपेक्षा र आकांक्षासहित नागरिकहरु सडकमा होमिएका छन्, त्यो सम्भव हुँदैन । किनकि संवैधानिक राजतन्त्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा सरकारलाई सुझावसम्म दिन सक्छ तर नियन्त्रण गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचारको भन्डाफोर गर्दै भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने अहिलेका आन्दोलनकारीहरुको मूल एजेन्डा छ ।

यो एजेन्डामा राजतन्त्र प्रवेश गर्न सक्दैन । राजा स्वयंले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अघि बढेर खासै उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनन् । यसको लागि निरपेक्ष राजतन्त्र जरुरी हुन्छ । निरपेक्ष राजतन्त्र अहिलेको अवस्थामा कल्पनाभन्दा धेरै टाढा छ । जब देशमा भ्रष्टाचार निर्मूल हुन सक्दैन, नियन्त्रणमा आउन सक्दैन, राजाको एजेन्डा त्यही विन्दुमा असफल हुन्छ । दोस्रो हो हिन्दु राष्ट्र बनाउने सन्दर्भ, यसमा यदि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव रहेको अवस्था हो भने यो लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । किनकि देशमा अत्यधिक बहुमत हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको छ ।

त्यसैले जनमत स्वभावतः हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हुन्छ । यो प्राप्त भएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल पहिलेको जस्तै एकमात्र हिन्दु राष्ट्र हुनेछ । यो नेपाल र नेपालीहरूको लागि ठूलो गौरवको विषय हो । यसैलाई मात्र राजतन्त्रको पक्षमा नागरिकहरु सडकमा आएका भने किमार्थ होइनन् । मूल एजेन्डा भनेकै राजतन्त्र स्थापना गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउनु हो । नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्र पुनस्र्थापित भएको अवस्थामा पनि यदि राजनीतिक दलहरुले यस एजेन्डालाई साथ र समर्थन गरेनन् भने सफल हुन सक्दैन ।

राजनीतिक दलहरूका शिर्षस्थहरू नै विवादित बनेका छन् । नागरिकहरूको मनमस्तिष्कमा उनीहरूलाई नै अपराधीका रुपमा लिइँदै छ । तसर्थ राजनीतिक दलहरूको सौहार्दता र सहयोग प्राप्त हुँदैन । एकछिन् कल्पना गरौं । यस देशमा राजनीतिक दलहरूलाई माथि नै प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सिर्जना भयो । यो भनेको सीधै २०१९ सालमा फर्किनु हो । यो सम्भव हुँदैन । नेपाली नागरिकहरूको मनोविज्ञान स्वतन्त्रताप्रेमी, लोकतन्त्रको पक्षपाती र नागरिकतन्त्रको हिमायती भइसकेको छ । त्यसैले राजा आउँदा पनि आलंकारिक राजा आउने हुन् ।

यस्ता राजाबाट धेरै कुराको अपेक्षा गर्न थालियो भने त्यो पनि अपरिपक्व चिन्तन हुनेछ । बहुदलीय शासन प्रणालीमा जतिसुकै अप्रिय र अस्वीकार्य भन्दै गर्दा पनि जनताका मानिस भनेका दलकै नेताहरू र प्रतिनिधिहरु नै हुन् । यसमा कुनै सन्देह रहँदैन । व्यवस्थाका पात्रहरू निर्वाचनबाट जनताले परिवर्तन गर्दिन सक्छन् । विकल्प पाउँदाको अवस्थामा बहुदलीय शासन प्रणालीमै नयाँ परीक्षण नभएका शक्तिलाई विश्वास गर्न सक्छन्, तर बहुदलीय शासन प्रणालीलाई नै अन्त्य गर्ने निर्णय आधुनिक स्वतन्त्रप्रेमी समाजले स्वीकार गर्दैन । यस अवस्थामा राजतन्त्र आउँदा दलकै प्रतिनिधिहरूसँग मिलेर हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने हो ।
अब राजा दरबारमा सिंहासनमा राज हुने प्रक्रियाको बारेमा छलफल गरौं ।

दुर्गा प्रसार्इंजीले भनेजस्तै उहाँको हात समाएर पूर्वराजा लुरुलुरु राजदरबार प्रवेश गर्ने होइन होला । यसका पनि आफ्नै तरिकाहरु छन् । पहिलो त राजा ल्याउने पक्षमा जनताको निर्णय हुनुप¥यो । निर्णयपश्चात् दुईवटा विकल्पहरु हुन्छन् । पहिलो हो विद्यमान संविधानकै आधारमा देशमा राजा फर्किने हो । वर्तमान संविधान गणतान्त्रिक संविधान हो । त्यसैले संविधानका निश्चित प्रावधानहरू निलम्बन नभएसम्म विधिवत्रुपमा राजतन्त्र स्थापित हुन सक्दैन । यसका लागि जनताको चाहना, इच्छा, आकांक्षा गणतन्त्रवादीहरुले बुझ्नु जरुरी हुन्छ । तत्पश्चात् दुई पक्षहरुबीच सम्मेलन अथवा वार्ता हुनुपर्दछ । यो वार्ताले मात्र कानुनसम्मत हिसाबले राजतन्त्र स्थापित गर्ने तरिका पहिचान गर्न सक्छ । सो विकल्पमा जान सक्छ ।

यसभन्दा अघि दुवै पक्षहरूको ताण्डव नृत्य सडकमा छताछुल्ल हुनेछ । त्यसले देशलाई अप्ठ्यारोमा पु¥याउने त होइन ? चिन्ताको विषय हुने नै भयो । यदि जनउभार राजतन्त्रको पक्षमा देखियो भने लोकतन्त्रवादीहरुले जनमतको कदर गर्नुपर्दछ । त्यस अवस्थामा संविधानसम्मत हिसाबले राजतन्त्रलाई स्वागत गर्न तत्पर हुनुपर्दछ । अन्यथा आफ्नो निर्णयको अवज्ञा भएकोदेखि जनतामा आक्रोश आउन सक्छ । आम जनमानसमा आक्रोश फैलिँदा यसको नतिजा अप्रिय हुने नै भयो । तर यो अवस्थामा देश पुगिहाल्ने स्थिति पनि देखिँदैन ।

अन्त्यमा जनमत कुन पक्षमा ज्यादा देखियो ? राजावादीहरूको आन्दोलनले कुन लेभलको प्रभाव पार्दै गयो ? त्यसको आँकलन भएर यसको शान्तिपूर्ण समाधान दिने दायित्व फेरि पनि संसद्वादी दलहरुमै रहन्छ । यस अवस्थामा समग्र संविधान निलम्बन हुन सक्छ । अर्को संविधान बन्न सक्छ । बन्नु जरुरी हुन्छ । दोस्रो हो, दुवै पक्षको बीचको तनाव अत्यन्त ज्यादा हुन्छ । दुवैले एक–अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैनन् । यस अवस्थामा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको आह्वानपश्चात् नेपाली सेनाले आफूलाई जनताको सेना रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनुले राजनीतिक परिवर्तनको अनुमान यसमा चासो राख्नेहरुले गरिराखेका छन् ।

यदि जनताको बलमा संविधान निष्क्रिय बनाइने र राजतन्त्र पुनर्वहाली हुने अवस्था बन्दै गयो भने हालका राजनीतिक दलका थुप्रै बदनाम पात्रहरूले कारावासको सजाय पाउनेछन् । यस अवस्थामा राजा संवैधानिक राजामा मात्रा सीमित रहने स्थिति हुँदैन । किनकि राजाकै कठपुतली सरकारको माध्यमबाट कानुनी शासन अवलम्बन हुनेछ ।

यो अवस्थामा पुग्नु भनेको तानाशाहीतन्त्र नै देशमा भित्रिनु हो । यदि निरपेक्ष राजाको भूमिकामा राजा देखिँदै गए भने यसले देशलाई अत्यन्त जोखिममा पार्न सक्छ । किनकि राजनीतिक दलप्रति आस्थावान् नेपालीहरु अहिले पनि ठूलो संख्यामा रहेका छन् । देशले अवलम्बन गरेको राजनीतिक पद्धतिलाई सहर्ष स्वीकार गरेका छन् । उनीहरूको स्वतन्त्रताप्रतिको मोह अत्यन्तै ज्यादा छ । पात्रहरूसँग मात्र नेपाली जनताको विकर्षण र आक्रोश हो । त्यसैले भोलिका दिन सोचेजस्तो सहज हुने देखिँदैन । निरपेक्ष राजाको भूमिकामा अबका दिनमा राजालाई रहन दिनु पनि हुँदैन, किनकि ज्ञानेन्द्र राजा र मन्त्री परिषद्को अध्यक्षसमेत रहँदाको अवस्थामा देखिएका नमिल्दा र लोकतन्त्रविरोधी कार्यहरु नेपाली जनमानसमा ताजा छन् ।

सञ्चारकर्मीहरूले उनीहरूमाथि लगाएको बन्देजलाई स्मरण गर्नेछन् । कर्मचारीतन्त्रमाथि बज्रिएको डण्डाको हेक्का स्थायी सरकारले राखिराखेका छन् । सरकारमा उपयोगविहीन अवस्थामा पुगेका वृद्धहरू राखेर पूर्वराजा आफँै बदनाम हुन पुगेका थिए । सर्वसाधारण नागरिकहरुले यसको अनुमान अहिले नै गर्न थालेका छन् । किनकि ८६ वर्षीय युवाले राजावादीहरूको आन्दोलन हाँक्ने असफल प्रयास भएको छ । यस अवस्थामा राजा जे–जस्तोसुकै हैसियतको भए पनि शासन सञ्चालन गर्न अत्यन्त असहज हुनेछ । यसबाट अन्त्यमा प्रताडित हुने भनेकै नेपाली जनता हुन् । यसबारेमा सबै तप्काका जनहरुले चिन्तन गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्दछ ।

निष्कर्षमा पुगी छलफल गर्दा केही अवस्थाहरू अबको राजनीतिले पार गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो हो, राजा स्थापित हुन अत्यन्त असहज छ । राजावादीहरुकै बीचमा द्वन्द्व मानसिकरुपमा देखिँदै छ । यी सबै झुन्डहरु स्वार्थलोलुप बन्दै गएका छन् । अपवादबाहेक राजाका पक्षपातीहरू सबै विभिन्न कालखण्डमा ठूला–ठूला विवादमा मुछिएका छन् । राजनीतिक सिद्धान्त अत्यन्त छिटो–छिटो परिवर्तन गर्न विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरू पनि देखिएका छन् । यी सबै पूर्वमहापञ्चहरूको झुन्ड त हुँदै हो । यी महापञ्चहरूको कर्तुत र क्रियाकलाप युवाहरूबाहेक प्रौढहरूले धेरथोर र वृद्धहरू सबैले पूरै रुपमा अनुभूति गरेका छन् । प्रताडित बनेका पनि छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै विषयमा विविध प्रकारका तथ्यमा र अनुमानमा आधारित दुवै प्रकारका आलोचनाहरू यतिखेर चर्चामा छन् ।

त्यसैले राजा आउँदा र अहिलेका भ्रष्ट भनिएका नेताहरु रहँदामा मौलिकरुपमा कुनै पनि प्रकारको भिन्नता हुनेछैन । तसर्थ यदि जनताको बलबुतामा राजतन्त्र स्थापित हुने अवस्था देखियो भने त्यस अवस्थामा संसद्वादीहरुले जनताको इच्छालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । राजावादीहरूसँग मिलेर समझदारी गर्दै भोलिका दिनमा शासन सञ्चालन गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार विधिवत् राजालाई सिंहासनमा राख्नुपर्दछ । यही घडीमा वर्तमान संसद् विघटन गरेर राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्दछ ।

यस्तो सरकारमा दलभित्र बदनाम नभएका आदर्श पात्रहरू खोजीखोजी सरकारमा राखेर शासन सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यस स्थितिमा उच्चपदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्दै प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग गठन गर्नुपर्दछ । यो आयोगले तथ्यमा आधारित भई गरेका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । तर अहिले पनि शासनसत्तामा रहेकाहरूका लागि अवसर छ ।

उनीहरुले शीघ्र केही जनतालाई स्वीकार्य, जनस्तरबाट स्वागत गरिने कार्यक्रमहरू लागू गर्ने घोषणा गर्दा हुन्छ । यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जाँदा जनस्तरमा उनीहरूको मान्यता र स्वीकार्यता बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डा र भ्रष्टहरुलाई कडा कारबाही गर्ने विषयलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । तर यो कदम आफैँमा आत्मघाती हुने देखिन्छ । त्यसैले यस पक्षमा रहने शासनसत्तामा रहनेहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि तयार हुनेछैनन् ।

यस अर्थमा आउँदा दिनहरूमा राजावादीहरूको आन्दोलन अघि बढ्दै गएमा सडक र सदन दुवै तताउनका लागि बहुदलवादीहरु अग्रसर हुनेछन् । यसले दुवै पक्षका बीच चरम द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ, विदेशी शक्तिले खेल्ने मौका यहीँनेर पाउँछ । यसतर्फ सबै पक्षहरू चनाखो हुनु जरुरी छ । तर १५ गतेको राजावादीहरुको कार्यक्रम अत्यधिक अराजक देखियो । यसबाट राजावादीहरूमा चिन्ता छाएको छ । गणतन्त्रवादीहरु थप उत्साहित बनेका छन् ।