संसदीय लोकतन्त्रको बोझ: गहिरो कुण्ठा

बौद्धिक संवादहीनता, निराशाजनक नीति निर्माण, र फितलो संसदीय निगरानी – प्रतिफल शून्य । संसद, नेता, समिति, र संसदीय प्रक्रिया पूर्णरूपमा दल र सरकारको छाया । सरकारले प्रभावकारी सार्वजनिक नीति, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक सुधारमा शून्यप्राय तथा कमजोर कार्यसम्पादन । लोकतन्त्रको एकोहोरो दन्तबजान, प्रतिकात्मक राजनीतिक दोषारोपण, भ्रष्टाचार र कुशासनको स्याखुमा निथ्रिएको पानीको थोपा ।

सरकारले भरखरै संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । यो अधिवेशन नीति निर्माणको हिसाबले निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर सरकारले लामो समयदेखि थाती रहेका महत्वपूर्ण विधयेक तथा ऐन पारित गर्न सकेन । सरकारको कमजोर कार्यशैली, दिशाहीन गन्तव्य, अहंकारयुक्त नेतृत्व, नीतिगत अस्पष्टता, नीतिगत संवादको कमी र कमजोर प्रतिपक्ष यस हिउँदे अधिवेशनका प्रमुख विशेषता जस्तै रहे ।

हिउँदे अधिवेशनको दुई महिनाको उपलब्धि 

माघ १८ गते देखि चलेको हिउँदे अधिवेशनमा कानुन निर्माण सम्बन्धी धेरै हुनुपर्ने हो तर, अपेक्षा गरेजति कानुन निर्माणले गति लिएन । यस अधिवेशनबाट सरकारले जम्मा ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन बिधेयक सहित जम्मा १० वटा विधेयक पारित गरेको छ  । तर संघियता सम्बन्धी महत्व विधेयकले भने स्थान पाएनन् । विशेष गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान बिधेयक टुंगोमा पुग्न सकेनन् ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयक लगायतका ११ वटा संघियता सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।  ६ वटा अध्यादेश मध्ये भूमि अध्यादेश सरकारले अघि बढाएन, तर निजीकरण, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि,सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सहकारी सम्बन्धी ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भए ।  
  
 संवादहीन संसद, नतिजाविहीन निष्कर्ष:

यो संसदीय सत्र पनि विगतका संसदीय अभ्यासभन्दा खासै फरक रहेन । नीतिगत संवाद कम भए, तर उदेकलाग्दा सवाल–जवाफले स्थान पायो । संसदमा जनताका प्रतिनिधि कम तर दल,नेता, बिचौलिया,सिमित व्यापारीहरूको स्वार्थमा प्रस्तुत हुने प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति बढी देखियो । त्यसैकारण पनि सरकारले संसदलाई प्रभावकारी एजेन्डामा केन्द्रित गर्न सकेन  िकार्यसम्पादनलाई आधार मान्ने हो भने, कतिपय सांसदले आफूले पाउने मासिक तलब भत्ता ( करिब  ७२ हजार) लिन पनि लाज महसुस गरेको कुरा मिडियामा सुन्न पाइयो । संसदको मर्यादालाई भुलेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू संसद छलेर बाहिर–बाहिर भाषणबाजी गर्दै हिँडे तर संसदमा जवाफ दिन सकेनन् । सभामुखले पनि आवश्यक रुलिङ गरेको देखिएन ।

मूलतःयो अधिवेशन सरकार, विशेष गरी सरकारमा सहभागी ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको निजी स्वार्थका वरिपरि फनफनी घुम्यो । दुई–तिहाइको सरकारले आफैंले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम र संविधान संशोधनको कुरा आफैंले लत्त्यायो । आफ्नै राजनीतिक उद्देश्यमा उद्यत गठबन्धन सरकारले प्रतिपक्षका कतिपय जायज मागहरू पनि सुन्ने प्रयास गरिएन । सरकार साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा संसदमा बढी अनुपस्थित हुने सांसदहरूमा गणना परे । अर्को साझेदार दल नेकपा एमालेका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त संसदीय परम्परालाई नै मजाक बनाए । उनी प्रमुख प्रतिपक्षको सम्बोधनमा समेत संसदमा अनुपस्थित भए । साथसाथै, सरकारका प्रतिपक्ष दलहरूले पनि सरकार बाहिर रहेर खासै रचनात्मक भूमिका खेलेको देखिएन । प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि आफ्नो स्वार्थ बाझिएको एजेन्डामा केहि समय संसद अवरुद्ध गर्ने र स्वार्थ पूरा भएपछि मूल मुद्दाबाट पछि हट्ने प्रवृत्ति देखियो । बाँकी प्रतिपक्ष हेरेको हेरेई । उदाहरणका लागि, कुलमान घिसिङको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत अन्य साना दललाई लगभग एक्लै बनाइदियो । 

यी दृष्टान्त हेर्दा संसद राष्ट्रिय हित र नागरिक केन्द्रित मुद्दामा गम्भीर देखिएन । न त दलहरूले राष्ट्रिय साझा मुद्दा र जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर दलहरूबीच नीतिगत संवादका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न नै चाँसो देखाए । 

कमजोर संसदीय समिति: 

संसदीय समितिको अवस्था पनि खासै फरक देखिएन  समितिका प्रायजसो छलफलहरू आरोप प्रत्यारोप र विपक्षीको नकारात्मक टिप्पणी गर्दैमा बित्यो । प्राथमिकता र सम्वेदंशिलाताका आधारमा तत्थ्यगत छलफल खासै भएनन् । समितिका सदस्यहरुले समितिमा के हुँदैछ ? एजेन्डा के हो ? आफ्नो भूमिका के हो ? कसरी प्रस्तुत हुन ? न त विषय वस्तुको गहिराईमा गएको देखियो, न त त्यसका लागि तयारी गरेको देखिएको । संसदीय मर्यादाको पनि पालना भएको देखिएन । ऋषिकेश पोखरेल, संसदीय परम्परा र मान्यताविपरीत सरकार सञ्चालन गर्ने दलका सदस्य हुँदाहुँदै सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिका रूपमा बसे, जुन विपक्षी दलको भागमा हुनु पर्ने हो । समितिमा आएका  कतिपय प्रतिवेदन निष्कर्ष बिना टुंगिए । बिभागीय मन्त्री, सचिव, वा अन्य उच्च पदाधिकारी समितिमको निर्देशन पालना गर्न तत्पर देखिएनन्, बरु समितिमा उपस्थित सदस्यहरू  राजनीतिक र प्रशासनिक दाउपेचमै रमेको देखियो । 

जनसरोकारका विषयबाट विमुख:

जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सरकार उदासीन देखियो । संसदमा यस्ता मुद्दाहरू एकाध शून्य समयमा मात्र ध्यानाकर्षण गराइए, तर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकिएन । संसदले महिला, दलित, जनजाति, किसान, व्यवसायी, शिक्षक, विद्यार्थीले उठाएका गम्भीर मुद्दा तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन सकेन, न त जवाफदेही बनाउन नै । संसद दुई–तिहाइको सरकारको छायाँमा रुमलिँदै ६१ दिने अधिवेशन समाप्त भयो । जनप्रतिनिधिको ‘ठाडो आदेश’ मा दलित बस्ती उठाउँदा सरकार र संसद मुखदर्शक जस्तै भए । काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीले तलब नपाएको तीन महिना भइसक्दा सरकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति समाधान गर्नुभन्दा बालेनमाथि बालहठ देखाउन व्यस्त रह्यो । समग्रमा जनसरोकारको विषय संसदको सरोकार बन्न सकेन । स्वर्गद्वारी, मुमुकुलुङ, सहकारी पीडित आन्दोलन, दलित बस्ती विस्थापन जस्ता मुद्दामा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले केवल स्टन्ट मात्र गरिरहे।

काठमाडौंको वायु प्रदूषण खतराको सूची पार गरिसक्दा पनि न सरकार आवश्यक कदम चाल्छ, न संसदमा छलफल हुन्छ । जनता हेरेको हरेई, दूषित सास फेरेको फेरेई। तीनकुने घटना उच्छृंखल भीडको उपज हुन सक्छ, तर सरकारको तर्फबाट देखिएको कमजोरीबारे जनगुनासो र मिडिया रिपोर्टहरू देखिन्छन् । संसदले एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन सक्नुपथ्र्यो, तर त्यो भएन । दैवीप्रकोप, बाढी, आगलागी, दुर्घटना, र लुटपाटबाट प्रभावित जनताले अझै सरकारबाट राहत पाएका छैनन् । भूकम्प तथा बाढीपीडितहरू अझै खुला आकाशमुनि रात काटिरहेका छन्, यसमा पनि संघीय संसद मौन दर्शक बनेर बसिरह्रयो सरकारले घोषणा गरेको राहत जनतासम्म कहिले पुग्ने?

“भ्रष्टाचार गर्न दिन्न र गर्दिन“ भन्ने सरकार प्रमुख नै सबैभन्दा बढी आलोचित हुनुपर्‍यो । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सत्तामा पुगेपछि यो मुद्दालाई किनारा लगाइदिए । प्रतिपक्ष “फाइल खोल“ भन्छ, सरकार “तिम्रो पालामा के गरियो?“ भन्छ । हुन पनि हो, सरकारमा हुँदा कोही केही नगर्ने, प्रतिपक्षमा हुँदा सबैको ठुलो स्वर!

अब के गर्ने त? 

विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै आगामी सत्रहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बनाउन गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । साथसाथै, संसदीय प्रक्रिया,गतिविधि, र छलफललाई अझ पारदर्शी, नतिजामुखी बनाउँदै जनसरोकारका विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनु जरुरी छ । संसदीय प्रणालीको विकास भनेको इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्व, तथ्यपरक छलफल, सामूहिक निष्कर्ष, र जनमुखी निर्णयको एकीकृत नतिजा हो । संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, र लोकतान्त्रिक सन्तुलन उन्मुख राजनीतिक उच्च संस्कार, समझदारी, तथा जनप्रिय नीतिहरू कार्यान्वयन र इमानदार समीक्षा सहित नयाँ दृष्टिकोण लिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । दोषारोपण, निषेध, र आत्मरति भन्दा विश्वास, सहकार्य, रचनात्मक आलोचनामा जोड दिनु अबको आवश्यकता ।