अनुभव र विश्लेषण : चैत्र १५ र उठेका राजनैतिक सवालहरू


तन्त्रहरुमा ? हरेक आन्दोलनहरूमा साधारण र निर्दोष जनताहरू मात्रै मारिनुपर्ने, पिल्सिनुपर्ने, जल्नुपर्ने अत्यन्त दुःखद घटना हुँदैछन्।

गाई मारेर छालाको डमरु बनाउनु अनि बजाउँदै हिड्नेहरुसंग र त्यस्ता अपराधको साक्षी बस्नु प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने जनताहरूका लागि दुःखद हो ! पत्याउन मुस्किल लागिरहेको थियो; जब नेपालका ज्योतिषहरू २०८१ साल गणतन्त्रको अन्त्य हुने सालअनि राजा फर्किने साल र ठूलाठूला विनाश हुने साल भनिरहेका थिए । हाल आएर सो साबित हुँदै गएकोले अझ केही ठूला विनाशहरू हुने निश्चित जस्तै देखियो चैत्र १५ को घटनाबाट । शासकहरू यति भ्रष्ट, नस्लिय, निर्मम र निरंकुश हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा हामी लगायत अबको पिढीले प्रत्यक्ष देख्न पाए। पहिले पहिले २००७ साल, २०१७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल, २०६२-६३ का आन्दोलन र परिवर्तनहरुमा केही मिडियाहरुका कुरा मात्र सुन्नुपर्ने र त्यसैलाई सत्य मान्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले प्रविधि, अवस्था र व्यवस्था फेरिएकैले होला हरेक घटनालाई प्रत्यक्ष रुपमा देख्ने र सो मूल्याङ्कन गर्ने अवसर हरेक नागरिक र विश्वले पाएको छ।

नेपाली कांग्रेस र लोकतन्त्र

दुःखद घटना घट्दै छन्, नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले गणतन्त्र र लोकतन्त्रमा जनताको जनमत नबुझ्नु गलत हो । इतिहासमा हेर्दा २०५० देखि २०६५ सम्म जनता मारा कम्युनिष्ट चरित्रका शासकहरूसँग झुकेर र तिनैको पुच्छर समातेर वैतरणी तर्न खोज्नु प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने तमाम नेपाली जनता र विश्व परिवेशलाई धोका हो जस्तो लाग्दछ। नेपाली कांग्रेसले नयाँ आउने युवा जनशक्तिलाई समेत साथमा लिएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा, बिचौलिया र भ्रष्टहरूको उक्साहटमा नयाँ र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई निस्तेज गर्ने तर्फ लाग्दा जनतामा चरम निराशा उत्पन्न भई विभिन्न खाले प्रलोभन र आशाहरूतिर मान्छेहरु भड्किएका छन्। त्यसैको परिणाम चैत १५ को घटना हुन सक्छ। तसर्थ नेपाली कांग्रेसको ककम्युनिस्टकरण जनतालाई मन परेको छोइन, कांग्रेसले आफूलाई सम्हाल्न नसक्दा जनताहरू विभिन्न तन्त्रतिर भड्किन थाले। एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीले जिम्मेवार भएर देश र जनताका पक्षमा उभिनुपर्ने आजको आवश्यकता छ। कम्युनिस्टहरूले चलाएको गोटीमा फस्नुभन्दा अहिलेका युवा पंक्तिहरु र जनताका वैकल्पिक भरोसा बन्दै गएका राजा, रवि, हमाल, हर्क, कुलमान, पुन जस्ता पार्टी र व्यक्तिलाई साथलिएर आफ्ना पार्टीभित्र भएका भ्रष्ट, तस्कर र भ्रष्टाचारका आरोप लागेका र मुछिएका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई पाखा लगाउँदै नयाँ युगको सुरुवात गर्नु जरुरी छ। कम्युनिस्ट र कमाउनिस्टहरूसँग साँठगाठ गर्नु अनि हिंसा र निस्तेजको राजनीति गर्नु भन्दा राजा र जनतासँग मिल्नुनै नेपाली कांग्रेस, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य जोडिएको हुनेछ।

पहिलो प्रजातन्त्र स्थापना २००७ सालपछि समेत देशमा अस्थिर राजनीति सरकारमा भ्रष्टचरित्र बढ्दै जानु र गुटबन्दी झाँगिनु २०१७ सालको व्यवस्था परिवर्तन थियो जस्तो लाग्छ इतिहास अध्ययन गर्दा । २०१७ सालमा प्रजातन्त्र मासेर पञ्चायत व्यवस्था आयो योजनाबद्ध विकास, आर्थिक अनुशासन, आधुनिक र समाजवादी भूमिसुधार, औद्योगिक युग , यातायात, शिक्षा र विकासले पाइला चाल्न थाल्यो। पंचायत आएपछि कांग्रेस तथा अन्य दलहरूले भस्ट्राचार गरेनन वा गर्न पाएका थिएन सो कारणले गर्दा २०१७ साल पछि कांग्रेस, कमुनिस्ट भारत पसे।पंचायत सरकारको कारणले गर्दा उनीहरुको दैनिक जीवन चन्दा उठाएर मुस्किलले चलेको थियो । अब २०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि यी सबै राजनैतिक दलहरु भस्ट्राचारमा लिप्त भएर् कमाऊ धन्दामा लागे राजाको सासनकालमा सुरुगरिएका उद्योग र औधोयोगिक क्षेत्र सखाप पारिए, अनि युवालाई पस्स्पोर्ट थामाइयो । यी दलहरुका न कुनै सिद्धान्त, राष्ट्रियता, विकास, लक्ष्य निर्धारण र पूरा गर्ने देखिए केवल बिदेसी बाद र उपबादहरु अंगाले ।

अगुल्टोले हानिएको कुकुर बिजुली चम्कदा तर्सिन्छ भने जस्तै यिनका मनोवृति तर्सिएका छन् । २०१७ साल देखि २०४६ सालसम्म कुन अवस्थामा आफ्ना अग्रजहरु बस्नु परेको थियो त्यसैले भस्ट्राचार गर्नमा नग्न भएरनै अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरूले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफूलाई नवसामन्त बनाउन र नवधनाड्य बनाउन लागे। विकास र उद्योगबाट आमूल परिवर्तन हुँदै गएको राष्ट्रमा ठूलाठूला उद्योगहरू समाप्त पारिए, वन जङ्गल र जमिनहरू कब्जा गरिए र फेरि हिजोका किसानका सन्तान आजका नवधनाड्य र नाबसामंत बन्न थाले। फलस्वरूप २०५२ सालको माओवादी द्वन्द जनताको जीवन उकास्न , साम्यवाद र समाजवाद स्थापना गर्न, भ्रष्टाचार रजातीय विभेद अन्त्य गर्न र दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा भनेर जनताहरूलाई उक्साएर देशलाई रणभूमिमा धकेलियो। शासक र नेता वर्गहरूको केही नोक्सान भएन तर हजारौं हजार सर्वसाधारण जनताहरू मारिए, काख रित्ता भए, सिन्दुर पुछिए, सनातन हिन्दु धर्म संस्कार , विकास धनजन, शिक्षा र संस्कृति जल्दै गए।

माओबादी र जनयुद्द

हिजो २०५२ बाट हामी जवान हुँदै गर्दा माओबादीहरुले जंगलबाट सुरुगरेको द्वन्दले हाम्रो पुस्ताले ज्यान, धनजन, जवानी, क्षमता र अवसरहरू गुमाउनु प¥यो । अधिकांस गाउँहरू रित्ता भए र बिस्तारै विदेश पलायनको यात्रा सुरु भयो। आज सचेत बौद्धिक युवा जमातहरु देश बाहिर छन् अनि यहाँ चाहिँ हुल्लडबाज कार्यकर्ता मात्र, जसलाई सबैले प्रयोग मात्र गरे। हाल २०८१ बाट राजधानीबाट सुरु गरिएको अर्को आन्दोलनले फेरि हाम्रा सन्तानहरू जवान हुँदै गर्दा उनीहरूको पनि जवानी, क्षमता, दक्षता र अवसर गुमाउने होलान्। यो क्रान्ति वा आन्दोलन केका लागि र किन थियो र हुँदैछ? के पाए जनताहरूले सबैखाले तन्त्रहरुमा ? हरेक आन्दोलनहरूमा साधारण र निर्दोष जनताहरू मात्रै मारिनुपर्ने, पिल्सिनुपर्ने, जल्नुपर्ने अत्यन्त दुःखद घटना हुँदैछन्।

नेपाली समाजले यी सबै हेराहेकै थिए र् बिरोध गरिरहेका थिए। केही चालकहरु यही मौकामा अकुत पैसा कमाइ आफ्नो बाटो लागि सके र कोही फेरि कमाउने बाटोमा तल्लिन छन् धर्म, संस्कार र संस्कृति मासेर। आफ्नो घर आगो सल्काएर अनि फेरि खरानीको व्यापार गर्दैछन् यहाँ। विश्लेषण गरौं नेपालमा कम्युनिस्ट जनताहरू वास्तवमै सरल सभ्य र शालिन छन्। तर नेताहरु हुँदै गएपछि उनीहरूको चरित्र फेरिन्छ। केहीहरू भ्रष्ट दलाल र तस्कर बन्दै जान्छन्। इतिहासमा नाम लेखाएका पुष्पकमल, मदन भण्डारी, मनमोहन जस्ता कम्युनिस्ट नेताहरु आज पनि जनताहरूको मन मनमा बसेका छन्। त्यसैले जनताहरु अझै कम्युनिस्ट छन्। आज ती ऐतिहासिक नेताहरूको नाम बेचेर बनेका नव कम्युनिस्टहरू छन् त्यसैले भ्रष्टाचार छ र जनता आजित छन्। कम्युनिस्टहरूको स्वभाव नै हिजोका सामन्तवादमा आफू पिल्सिएका हुनाले अब फेरि आफूले नै सामन्तवाद रोप्नु र हुर्काउनु पर्दछ अनि त्यसैमा आफू एउटा राजालाई पाखा लगाएर हजार राजाहरू बन्नुपर्दछ र राज्यभोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुटिल मानसिकताबाट चलेका देखिन्छन्।

चैत्र १५ र तीनकुनेको घटना

हिजोको तीनकुनेको घटनाको बिभिन्न दृश्य विश्लेषण गर्दा उब्जाएको गम्भीर प्रश्नहरू– विरोधसभा सुरू नहुँदै बिथोलिनु, राष्ट्रिय गान बजिरहेको बेला संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै एउटा समूहले प्रशासनको अनुमति लिएर शालिन र सभ्य रूपमा कार्यक्रम उद्घोष गरिरहँदा लुकेर जनतामाथि अश्रुग्यास र गोली प्रहार गर्नु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लज्जित हुने र राज्यले मानव अधिकार तथा संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन गरेको घटना हो। ब्यक्तिगत घरमा घरधनीको स्विकृति वा जानकारीबेगर अश्रुग्यास भण्डारण गरिनु, घरमाथिबाट सभास्थलमा अश्रुग्यास हानिनु, हानिएका अश्रुग्यासहरू डेट एक्स्पायर हुनु, सिभिल ड्रेसमा भएका ब्यक्तिको हातमा रिभल्भर देखिनु, गोली चल्नु, पसल लुटिनु, निजी गाडी जलाईनु, गणतन्त्रवादी समाजवादी मोर्चा र राजसंस्थावादीको प्रदर्शन कार्यक्रम एकै दिन पारेर आयोजना गर्न स्वीकृति दिनु र आयोजना गर्नु। शान्तिपूर्ण सभामा घुसपैट हुनु, दमन र हस्तक्षेप गरिनु, मुडभेटको स्थिति सिर्जना गर्नु र जनताहरूलाई उत्तेजित गराइनु गलत हो।

यस्तो दुखद घटना र परिस्थितिको सरकार वा आयोजकका तर्फबाट कसैले जिम्मवारी नलिनु, युवाहरूको बढ्दो आक्रोश, बेरोजगारी, व्यवसायमा गिरावट, राज्यले कुनै पनि जनतामाथिको दायित्व नराख्नु, व्यापार व्यवसाय चौपट हुनु, युवाहरू विदेशिनुपर्ने दर बढ्नु, सरकार सञ्चालक र राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र जनता ठान्नु, विभेदको राजनीति, भ्रष्टाचार र तस्करीलाई प्रशय दिनु र संलग्न रहनु। बौद्धिक तर सचेत युवाहरू देशमा बस्न नचाहनु जस्ता आवाजहरूलाई तत्काल सम्बोधन नगरेर निस्तेज गर्दै द्वन्द र मुडभेडतिर लैजानु तत्कालीन समस्या हो।

सरकारले आफ्ना असक्षमता, भ्रष्टाचार, तस्करी, जस्ता विषयहरूमा विषयान्तर गर्न विभिन्न समयमा गर्ने गतिविधि मध्ये चैत्र १५ को दुखद घटनापनि हो जस्तो लाग्दछः जस्तै सहकारी ठगीको नाममा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न र उन्मुक्ति दिन रवि लामिछानेलाई फसाउनु, गिरिबन्धु , वाइडबडी, मानव तस्करी, सुनकाण्ड, सुन काण्ड, ललिता निवास, बाल मन्दिर, बाँसबारी, गुठी, नयाँ भूमि लुट ऐन, डलरहरूको ओसारपसार काण्ड लुकाउन, विद्युत प्राधिकरणलाई समेत बिचौलिया कांग्रेसी र कम्युनिस्टकरण गर्नका लागि र जनताको दिमाग मोड्नका लागि सरकारले नै घटाएको अर्को घटना हुनसक्छ यो।

दुर्गा, रवि, बालेन, कुलमान, हर्क, हमाल जस्ता व्यक्तिहरूप्रति युवा र जनताहरू भरोसा खोज्न थालेकाले जनता भड्काउन र जनताको दिमाग अन्तै मोड्न अनि आफू र आफ्नाको हालीमुहाली गरिराख्न यो सब बित्तण्डा अपनाइएको हुनसक्छ सरकारमा बसेकाहरुले । बाँकी जनताहरू र यिनका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु ओझेलमा परुन् र अर्कैतिर जनआक्रोश बढोस् सरकार र दल चाहन्छन् । सरकार र सरकारमा बसेकाहरुले जनताका अभिभावक र भरोसा हुनुपर्नेमा जनमानसलाई गलत तरिकाबाट तुच्छ अभिव्यक्ति दिनु , खिसी टेउरी गरेर बोल्नु, भ्रष्टाचारलाई प्रसय दिनु, मुठभेडलाई उक्साउनु, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमा दमन गर्नु जन आक्रोस बढाउनु हो ।

बालेन र जरिबाना

काठमाडौँ महानगरपालिका र बालेनको पनि अर्को बदमासी थपिएको हो कि जस्तो लाग्यो। सोही दिनको कार्यक्रममा गणतन्त्रवादीहरूले सडक बन्द गराएर गरेको कार्यक्रमलाई कुनै जरिवाना नतोकिनु तर राजतन्त्रवादी मोर्चाहरुले खुल्ला चौरमा गरेको कार्यक्रममा राजालाई पत्र काटेर जरिमाना तोक्नु विभेदपूर्ण र न्यायसंगत देखिँदैन। यसले बालेनको छविलाई समेत पछाडि पार्न सक्ने संकेत गर्दछ। दरबार मार्गमा एमालेले गरेको कार्यक्रम नसकिँदै जरिवाना काट्नु अनि नेकपा एमालेले जरिवाना नतिर्नु र फेरि त्यही डरले हुनसक्छ माओवादी लगायतको कार्यक्रमलाई जरिवाना नतोकिनु। प्रहरीले डेट एक्सपायर असुल ग्यास हानेर काठमाडौँको वातावरण र जनजीवनलाई प्रभावित पारेबापत अनि बिना कारण काठमाडौँका जनतालाई गोली चलाएर हत्या गरिनुको जरिबना कति हो? तोक्न पर्दैन। स्थानीय शासकहरूले पनि जिम्मेवार र जन चासोअनुरूप समान व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व हुनेछ। ढलेका र जलेका युवाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र गहिरो समवेदना!! के टुकुचाको खाल्टो यिनै युवाहरूका रगतका लागि खन्ने भनिएको हो? कि संयोग मात्र थियो बालेन? ती मिति सकिएका अशु ग्यास र गोली अनि रगत र खरानीको मूल्य चाहिँ कति हो? जरिवाना तोक्न सक्छौ डेट एक्सपायर संघीय शासक र आक्रोशित मानवीय संवेदना भन्दा माथिका स्थानीय सरकारहरू? बलेनको टुकुचामा गाड्ने संदेश आए लगत्तै तोकिएको एक हप्ताको म्यादभित्र बलेनकै आँगनमा होनहार युवाहरु गोली खाएर ढले, बालेन् सहर डेट एक्सपायर असुल ग्याँसहरूले प्रदूषित मात्र भएन २०८१ को अन्ततिर निहत्था र निर्दोष युवाहरूको रगतले लतपतियो र निर्दोष पत्रकार जिउँदै जल्न पर्यो। न बालेनले त्यसतो प्रदूषण गराएबापत क्षतिप्पुर्ति र जरिवाना तोक्यो न त ढलेका युवाहरूप्रति र आक्रोशित मनहरूप्रति समवेदना र सहानुभूति नै जनाएको देखियो।

कम्युनिष्ट, दुर्गा प्रसाईं र जनबिद्रोह

राष्ट्रियको शिक्षा नीति र जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोग पुग्ने गरी दुर्गा प्रसाईंले थालेको मेडिकल कलेज, अस्पताललाई एफिलिएसन नदिने तर मान्छे मारेर भएपनि पाथिभारामा कुटिल राजनीति गर्दै केवल कार चलाउनैपर्ने, भ्रष्टाचार गर्नैपर्ने, अनियमितता गर्नैपर्ने , भोग विलास र शासन गर्नैपर्ने द्वेद चरित्र देखिएकाले एउटा दुर्गा प्रसाईले पूर्वबाट सल्काएको आगो राजधानीमा गएर भीषण आगलागी भयो। माओवादीले ५२ सालमा पश्चिम र ग्रामीण क्षेत्रबाट सुरु गरेको हत्या हिंसाको कम्युनिस्ट राजनीति आज आएर कम्युनिस्टहरूकै छत्रछायाँमा हुर्केर कमाउनिस्ट बनेका नवसामन्त प्रसाईंको अगुवाइमा काठमाडौँबाट सुरु भयो। नेपालमा हरेक ठूला आन्दोलन र परिवर्तन कम्युनिस्टहरूकै कारण हुँदै आएका छन् तर त्यसको उपादेयता अर्थहीन बन्दैछ सर्वसाधारण जनताका लागि। यिनीहरूको देखावटी राजनीति एउटा र भित्री राजनीति अर्कै हुने गर्दछ। निर्दोष जनतामाथिको हिंसा स्वीकार्य छैन सभ्य समाजमा। राज्यको अनुमति दिएर संविधान प्रदत्त भेला हुने र सभा सम्मेलन गर्ने हकका विरुद्धमा राष्ट्रिय गान र राष्ट्र झण्डाप्रति अपमान हुनेगरी अशु ग्यास र गोली चल्नु न्यायसंगत छ? तिनीहरूले चाहिँ न्यायको कठगरामा उभिनु पर्दैन राष्ट्रद्रोह विरुद्ध? के न्याय प्रणाली विश्वस्त छ यो हिंसा भड्काउनेहरुप्रति र हिंसा घटाउनेहरूप्रति न्यायिक र संवैधानिक निर्णय गर्न ?

राजसंस्था, लोकतन्त्र र नयाँ हजार राजाहरु

देश र जनताको लागि राजनीति गरे भने पनि, हिजोका राजालाई देखेर आफू राजा बन्ने लालसा पलाएको छ अहिलेका राजनीतिकर्मीहरूमा । तर हिजोका राजा र यिनका दरबार हामीले पनि हेर्यौ। वास्तवमै सर्वहाराका नेता त राजपरिवार थिए । शाहवंशीय राजसंस्थाले विशाल नेपालको एकीकरण गरी जल, जमिन र जङ्गल माथि आफ्नो स्वामित्व राख्दै नेपाली जनताहरूका माझ ती सम्पदा र सम्पत्तिहरुलाई बाडेर आफ्ना जनतालाई जमिनको मालिक साथै राजकाजको सारथी बनाए त्यसैगरी विश्व मानचित्रमा नेपाललाई आलग रास्ट्रको पहिचान स्थापना गराए अनि आधुनिक राष्ट्र, कानुनी राज्य, सिक्षा र बिकासको मूल फूटाएका उदाहरण छन्। विश्वका राजतन्त्रात्मक मुलुकहरूमा हेर्दा नेपालका राजाहरू अत्यन्त उदार, धर्मात्मा, साहसिक र जनप्रिय देखिन्छन्। तसर्थ राजसंस्थालाई गलत आक्षेप लगाउनु निराधार जस्तो लाग्दछ। राष्ट्र र जनताको सबैभन्दा बढी माया राष्ट्र जन्माउने र हुर्काउने लाई नै हुन्छ भन्ने देखिन थालेको छ। विश्वसामु बिस्तारबाद र साम्राज्यवादमा नझुकेको यो राजसंस्था अब कुनै दल र तन्त्रसँग झुक्नु हुँदैन ।झुक्नु पर्दछ भने जनता र राष्ट्रसँग मात्र हो।हिंसाको जगमा उभिएर आएको घर्म निरापेक्षिता, गणतन्त्र र संघियता आज दलीयतन्त्रमा भ्रस्ट, स्वेछाचारी र तानासाही बन्दा जनता सनातन राजनीतिमा सुधारिएको प्रजन्त्रान्त्रिक राजतन्त्रको पक्ष्यमा छन् ।

अहिले आन्दोलन भस्ट्राचार बिरोधको आन्दोलन हो। राजवादी आन्दोलन हो भनि नेपाली समाजलाई फेरि धोखा दिई अझ भस्ट्राचार गर्ने र् बिदेशीको दलाल भएर बस्ने विचारमा छन् अहिलेका भ्रष्ट शासकहरू। भस्ट्राचार नगरी, बिदेशीको दलाल नभइ, भस्ट्राचारको कानुन सबैलाई कडाई पुर्वक लाग्ने गरि नेपाल र् नेपाली समाजको दास भै काम गर्ने जो दल आए पनि जनताको समर्थन छ। सरकार पुनः निषेधको राजनीति गर्ने तयारीमा लाग्नु झन् घटना अप्रिय बन्दै जान सक्दछन्, दबेका आवाजहरू पुनः विस्फोट हुन सक्छन् जसले फेरि अर्को अकल्पनीय हिंसा निम्तिन सक्दछ। जसरी २०५२ सालमा माओवादीले उठाएका विषयहरूलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेर गर्दा त्यो सानो झिल्को सशस्त्र द्वन्द र गृहयुद्धमा परिणत भएको थियो। अत्यन्तै दुखद घटना भए आज देश फेरि त्यही बाटोमा जाँदैछ की?प्रश्न उठ्दछ। तसर्थ संवेदनशील भएर सरकारले सोच्न पर्दछ। जनताहरु अहिले कुनै तन्त्रको पक्ष र विपक्षमा भन्दा अहिलेका शीर्ष भनिएका राजनीतिक दलका नेता र तिनीहरूका भ्रष्ट गतिविधिबाट आजित भएका हुन्। गाउँ गाउँमा सिँहदरबार पु¥याउँछु भनेर जनतालाई झुक्याइयो र गाउँ गाउँमा, निजी स्कुल , चर्चका प्रार्थना घर, दलाली ठेक्का बट्टाका अड्डाहरु, टुक्र्याइएका घर र जमिनहरू, अनि विदेशिएका मन मस्तिष्क , खण्डहर र बाझा घर खेतहरु, उराठ लाग्दा ढुङ्गाकाटावरे महलहरू, कलेटी परेका ओठहरू, आँसु र पीडाले भरिएका मनहरु र सिँहमात्र पुग्दै गए। गाउँ गाउँमा बाटा पुगे, बिजुली पुगे, तर मानवता हराएर गयो, हिंसा र दरिद्रता थपिँदै गयो।एकता, भातृत्व, समाजवाद, न्याय, समानता, सुशासन, परदार्सिता रजवाफदेहिता हराएर गयो तसर्थ टोल टोलका हजार राजा भन्दा एउटै राजसंस्था बेश, जन जनको बोली हो, यो राष्ट्रलाई एकताबद्ध भएर भूगोल र भावनामा बाँधि राख्न ।

सनातन हिन्दु धर्म र गणतन्त्र

हिजो राष्ट्र हितका लागि; राष्ट्र निर्माण, राज संस्था र राष्ट्रको सिमानाको रक्षा गर्न गठित सेना आज एउटा पार्टीको र त्यसका नेताको पहरेदारी गर्न खटिएको देख्दा राष्ट्रवादी नेपालीलाई देश वा विदेशमा आक्रोशको विजारोपण हुनु स्वभाविक हो।गणतन्त्रमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी र भ्रष्टाचारको संरक्षक बन्दै राष्ट्रिय विपत्ति निम्त्याउन अग्रसर हुनु र जसका विरुद्ध जनता आन्दोलित हुनु अर्को तत्कालीन कारण हुनसक्छ गणतन्त्र समाप्तिको।त्यसैले यी तीन ठूला शीर्षनेताहरूले आफूलाई राजनीतिबाट अलग राखेर नयाँ पुस्तामा राजनीति सुम्पने हो भने यो विद्रोह केही हदसम्म साम्य हुन सक्दछ।

हाम्रो नेपाली समाज विश्वमा खुशी मध्येका पर्छौँ, सनातनी हिन्दू , बौद्ध , किराँत र रैथाने धर्मावलम्वी हौँ तर यस्तो हजारौँ वर्षको समृद्ध अनि विविध संस्कृति भएको समाजमा यस्ता हिंसात्मक साधनको प्रयोग गर्न हौसिने संस्कृति कसरी भित्रियो? त्यसमा पनि काठमाडौँ वैदिक र देवभूमि हो। यहाँ सनातन हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम, किरातहरूको आदिमकालका नमुना पाइन्छन्। त्यसैले यो विश्वको धार्मिक संग्रहालय जस्तै छ। हरेक जात धर्म र संस्कृतिको अध्ययन गर्न यो उपत्यका रङ्गशाला एउटा जिउँदो धार्मिक र जातीय सहीष्णुता सहित उभिएको सजिब पुस्तकालय हो। ठण्डा दिमागले छातिमा हात राखेर मनन गर्Þयो भने प्रष्ट बुझिन्छ २००७ सालपछि हुँदै गरेका यस्ता द्वन्द र क्रान्तिहरूले हामीलाई के सिकाइरहेका छन्। सबै हाम्रो विगतका कर्मको नतिजा अहिले देखिएको हो ।जस्तो रोपेको त्यस्तै फल्दै गएको हो। यो अकस्मात सिर्जित घटना हैन, यसको जरो बिगतका हामीले अँगालेका बिद्रोहका विधिहरूमा ईम्बेडेड छ। आत्ममुल्यांकन गरेर आफै पत्ता नलागेसम्म ब्यक्तिका अनुहार समस्या भइरहने छ। अरूलाई हैन आफ्नो अनुहार र ब्यवहार हेरौँ। कसैले कसैलाई उपदेश दिदैमा वा आरोप वा दोष लगाउदैमा समस्या छुमन्तर हुदैहुदैन, यो पक्का हो त्येसैले सर्ब मान्य हुनेगरी सम्बद र सहमति गरौ जनताका आबाज बन्दै गएको राजसंस्था र नयादलहरु सबैलाई सर्ब स्वीकार हुने।

अनुभव र विश्लेषणः

जनता मारेर शासन गर्नु निन्दनीय हो । सबैले समयमै संयमित भएर यसको समाधान खोज्नु जरुरी छ। एउटा राज्यले संयमित तरिकाले उठेका जनताका आवाजहरू बेलैमा सम्बोधन गर्दा हुनसक्ने यस्ता सम्भावित दुर्घटनाहरू टर्न सक्दछन् तर राज्य अहंकारी हुँदै गयो भने यस्ता घटनाहरु दोहोरि राख्न सक्दछन्। तसर्थ राज्यले अभिभावकीय भूमिका जहिले पनि निर्वाह गर्नुपर्दछ। राजनीतिक दलहरू र तिनका संगठनहरूले आफ्ना गलत कार्यलाई बेलैमा सुधार गर्न पर्दछ, जनताहरुका उठेका आवाजहरुलाई दबाउन होइन सम्बोधन गर्न पर्दछ, वार्ता र संवाद बाट। सबैले बेलैमा संयमित हौँ, पछि पश्चाताप गर्न पनि ढिला भइसकेको हुनेछ। हिंसाले जन्माउने त प्रतिहिंशा नै हो ।यो निश्चय पनि सुखद हुँदैन । यसलाई समर्थन गर्नसकिदैन । तर जनभावनालाई कुल्चेर आलोपालो गरी गरिने कर्मकाण्डी भ्रष्ट राजनीतिको निरन्तरता पनि अब स्वीकार्य हुनेछैन । जनताको अपेक्षा अनुसार यी तीन राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुले राजनीतिबाट अलग हुनु र आफ्ना काण्डहरुलाई छानबिन गर्ने बाटो प्रशस्त गर्नु अहिलेको टड्कालो माग हो जनताहरूको । राजा, युवा, जनता र पार्टीहरूबीच संवाद हुन जरुरी छ।

मेरो विचारमा : मुलुकलाई संकट छ तसर्थसबै नयाँ अभियन्ता, पार्टी र व्यक्तिहरु; रवि, बलेन्, दुर्गा, कुलमान, कार्की, नेपाल, पुन, हर्क, हमाल आदि सहित कांग्रेस मिल्नुस देसलुट्नेहरुलाई लखेट्न । अबको क्रान्ति देसलुट्ने र देश बचाउनेहरुको हुनुपर्दछ , भ्रस्ट बिचौलिया कम्युनिस्टतन्त्र र भ्रष्टाचार विरोधीहरुको हुनुपर्दछ। नेपाली कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले र त्यसको गृहमन्त्रीले चैत्र १५ को घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। र तत्काल आफ्नो गृहमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनु पर्दछ। त्यसैगरी बिचौलियाहरूले जितेर ऊर्जा मन्त्रीले जुन र जस्ता खाले निर्णयहरु गरे त्यसप्रति पनि जनता निर्मम छन् तसर्थ उनलाई पनि तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्छ। कांग्रेसले यी र यस्तै खाले घटनाहरूमा देश र जनताको साथ नदिए पछिल्लो पिढीले आजको कांग्रेसलाई धिक्कार्ने छन्। स्मरण रहोस् नेपालका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२/६३ को आन्दोलनबाट भन्दा पनि देशमा जनता नमरुन् भन्ने हेतुले जनताको माग सम्बोधन गर्न र शान्तिका लागि केही समय सक्रिय शासनबाट बाहिर बसेका हुन् जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेर। कुनै निर्वाचित जनमत संग्रह वा सभाबाट राजतन्त्र हटाइएको र गणतन्त्र ल्याइएको होइन त्यो त पुनस्र्थापित संसद र त्यसले मनोनित गरेका माओवादीहरू सिधै सदनमा प्रवेश गरी अन्तरिम संविधानबाट हटाइएको हो। तसर्थ राजाले पूर्ण सक्रिय हुने ठाउँ बाँकी नै रहेको देखिन्छ जनताको अभिमत हिन्दू धर्म र राजसंस्थाको विरुद्ध थिएन। यो त आयातित विदेशीहरूको चलखेत अनुरूप धर्म बेच्ने भ्रष्टाचार गर्ने र नयाँ राजा बन्ने हेतुले नियोजित षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको यो अभिष्ट खेल थियो।

आज जनताले पुन राज संस्थाको पुनस्र्थापना चाहिरहेका छन्, तसर्थ सक्ने हो भने राजतन्त्र वा गणतन्त्र वा संवैधानिक राजतन्त्र र प्रदेश खारेज सहितको प्रजातन्त्र भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गरेर मात्र निर्णय गर्दा सर्वपरि र मान्य हुनेछ।नेपालमा जनताले गणतन्त्र वा राजतन्त्र जे रोजे पनि बिचौलिया भ्रष्ट, दलाल, नवसामन्तवादर नवपुजीवाद रोजेका होइनन्। भ्रष्ट र स्वेच्छाचारी तन्त्रको अन्त्य भई पहिलेकै जस्तो धार्मिक सहिष्णुतासहितको एकात्मक शासन प्रणाली र विकसित प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था को पक्षमा नेपाली छन् ।

प्रार्थना गर्दछु ! अझ कुनै अप्रिय कुरा सुन्न, देख्न नपरोस्, आफ्नै दाइ भाइ, दिदी बहिनीलडेको, आगजनी, तोडफोड, जनधनको क्षति हेर्न नपरोस् । कोही काखा, कोही पाखा नगरी, तर भ्रष्टहरूलाई आउट गरेर, बाँकी सबै मिलेर एकता र नयाँ सहमतिमादेश अघि बढेको हेर्न पाइयोस् । देश फेरि पनि मुठभेड, अराजकता, लुटपाट, ध्वंस तिर गएको देख्न नपरोस् । सबै पक्षको आँखा खुलोस्, समयमै चेत आओस् हाम्रो कामना र भगवान संग प्रार्थना !

बहस गरौँ तपसिलका विषयहरूमाः

१. संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापना ( बेलायतमा पनि १६६० मा राजतन्त्र पुनर्स्थापना पछि धर्मयुद्ध र गृहयुद्ध समाप्त भई विकासको युग सुरु भएको थियो । राज संस्था राष्ट्रको एउटा गहनाको रुपमा आलङ्कारिक तर राष्ट्रहित विपरीत; राष्ट्र विखण्डन गर्ने, धर्म मास्ने, जातीय नरणसंहार मचाउने, वैदेशिक राष्ट्रिय अखण्डता र एकतामाथि हस्तक्षेप हुने अवस्थामा र त्यस्तो कार्य भएमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने हुनुपर्छ।)

२. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित विषयको योग्यता भएको संसद् वा अन्य विज्ञ मात्र मन्त्री हुने । (नेपाल जस्तो मुलुकका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति अनुपयुक्त हुन सक्छ। किनकि उनीहरू विदेशी वा बिचौलिया कसैको प्रलोभन र प्रभावमा परेर राष्ट्रहित विपरीत निर्णय गरे त्यसलाई सच्याउने कुनै संस्था नहुँदा देश नरहन पनि सक्ने अवस्था आउँछ।)

३. हालको राजनीतिक प्रदेश खारेज ÷ ७ विकास क्षेत्रका लागि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले चुनेको १ कार्यकारीविकास क्षेत्र प्रमुख र क्षेत्रीय प्रशासन रहने ।

४. विकेन्द्रित र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह।

५. धार्मिक सहिष्णुतासहितको सनातन हिन्दु, बौद्ध र किरात राष्ट्र हुने ।

६. २०४६ साल पछिका सबै काण्डहरूको र उच्च पदस्थ कर्मचारी , नेता, व्यापारी, उद्योगी, आदिको सम्पत्ति छानबिन र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनि भ्रष्टहरूको समूल नष्ट गरिनुपर्दछ। (स्मरण रहोस् बेलायतमा राजसंस्था पुनर्स्थापनापछि भ्रष्ट क्रमवेल र उसको पार्लियामेन्ट र त्यसले सिर्जना गरेका व्यक्तिहरूको मृत्यु पछाडि पनि ३० वर्षसम्म लासलाई सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याएर जनतालाई थुक्न लगाइएको थियो। ताकि भ्रष्ट र देशद्रोहीहरुले कहिल्यै पनि टाउको उठाउन नसकुन। परिणामस्वरूप बेलायत समृद्ध बन्दै गयो।)

७. प्रतिनिधि सभा प्रतक्ष्य १६५ र राष्ट्रिय सभा समानुपातिक५९ सदस्य मात्र।

८. पूर्व र बहालवाला निर्वाचित पदाधिकारीलाई पुरै सुविधा र तलब कटौती ।

९. जातीय समावेशिता र जातीय आयोगहरू खारेज । गरिब दलित, अपाङ्ग, विपन्न र पिछडिएका वर्गका लागि मात्र समावेशी आयोग र समावेशिता हुनुपर्ने ।

१०. सरकारी, संस्थान, गैर सरकारी , स्कूल, विश्वविद्यालयहरु लगायत सबै सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा राजनीतिक भातृ संगठन को अन्तय गर्नुपर्ने। तर श्रेणी विहिन कर्मचारी मजदुर, विपन्न, दुर्गम, किसानहरुका लागि मात्र पेसागत संगठनचाइने । राजनीतिक गन्ध नआउने विशुद्ध पेशागत संगठन हुनुपर्दछ।

११. जघन्य अपराध, सामूहिक बलात्कार, नीतिगत भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने न्यायिक निर्णय गर्ने अरुलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था र तिनका ३ पुस्ता सम्मको देश विदेशमा रहेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र ३ पुस्तासम्म सरकारी सेवामा प्रवेशमा रोक लगाउने।

१२. विदेशमा रहेका नेपालीले भोटिङ चष्नजतक र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने। ल्य खयतभ र चभवभअतष्यल को व्यवस्था लागू गर्ने । 

१३. भ्रष्टाचार प्रमाणित व्यक्तिहरूका पासपोर्ट उसको पुस्ता र परिवार सम्म जारी नहुने, र यसको पुस्ता सम्म बसाइसराई गर्न नपाउने गरी दुर्गम हिमाली जिल्लामा मात्र बस्न पाउने गरी परिचयपत्र जारी गर्ने , । त्यसताका जन्ती र मलामी पनि नजाने कानुन ।

१४. विदेशी बैंकमा राखेका र अवैध विदेश लागिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशिएको सम्पूर्ण रकमको तथ्याङ्क राख्ने र अनुमति लिएर त्यस्तो मुद्रा अपचलन गरेकोमा यी सम्पूर्ण मुद्राहरुलाई र त्यसले आर्जित चल र अचल सम्पत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खारेज गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष को समन्वय गरी खारेज गर्ने र नेपालमा त्यो बराबरको सरकारले मुद्रा जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

१५. राष्ट्रिय परिचयपत्रमा, उद्योग, व्यापार, ब्यबसाय, लगाएत सबै सम्पत्ति विवरण अनिवार्य लिंक हुन पर्ने र राज्यको पद, शासन, रसरकारमा बसेकाहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने । अन्यथा पाइए जफत हुने ।
 
१६. एक व्यक्ति १ बैंक खाता मात्र, १ ब्लु बुक, १ रेड बुक र ५० हजार भन्दा बढी अबकज कारोबार ष्ििष्नबतिर यलष्लिभ उबथmभलत मात्र हुने ५० हजारभन्दा माथिको कारोबारमा ।५०० र १००० का का नोट बन्दी गरिनुपर्ने जसले गर्दा भ्रष्टाचारमा निरुत्साहित हुन्छन्।

१७. नेपाल भित्र विपन्न, दुर्गम, दलित, न्यून वर्गीय लगायत सबै सेवाका कर्मचारीका र कृषकका सन्तानले चाहेको सबैखालका तहका समुदिएक शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क ।

१८. सबै राष्ट्र सेवाका कर्मचारी र किसानलाई १ लाख सम्मको निःशुल्क क्रेडिट कार्ड ।

१९. सबै सरकारी, संस्थान लगायतमा जागिर सेवा प्रवेश प्रतिस्पर्धामा आधारित, एउटै लोकसेवा आयोगको माध्यमबाट नियुक्ति हुने ।

२०. हरेक ७ विकास क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वटा मेडिकल कलेज अस्पताल सहित हरेक कर्मचारी, कृषक, मजदुर र विपन्न नागरिकहरुका परिवार सहितको आजीवन स्वास्थ्य बीमा।

२१. सबै पेशा र सेवाका कर्मचारी, लघु कृषि उद्यमी, कृषि व्यापार र विस्तार तथा कृषकहरुलाई २ प्रतिसितमा आवास, शिक्षा, र विद्युतीय यातायात, उद्योग र उपकरण खरिद ऋण ।

२२. उच्च शिक्षामा २ प्रतिसित ब्याजमा सबै कर्मचारी, कृषक, मजदुर र न्यून आय भएका परिवारका सर्वसाधारण विद्यार्थी लाई ऋण र सुविधा।
२३. हरेक कर्मचारीका सन्तानहरू अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालय र क्याम्पसमा पढ्नु पढाउनु पर्ने ।

२४. सरकारी जागिरे, धनाढ्य, ठूला व्यापारी, युरोप, अमेरिका र एच धारीका परिवारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने ।

                                     – लेखक केशवप्रसाद लम्साल डिग्री क्याम्पस  विराटनगरका प्राध्यापक हुन्