सहकारी संस्थाको नियमन कडाइ

काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१ जारी गरेको छ। नयाँ मापदण्डले सहकारी संस्थाको पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बचत संकलन र ऋण प्रवाहमा कडाइ

नयाँ मापदण्डअनुसार, सहकारी संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सहकारी बैंकहरूबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेछ। तर, सामूहिक जमानीमा आधारित सहकारी संस्थाहरूका लागि पुँजी कोषको १० गुणासम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रति सदस्य बचतको सीमा तोकियो

सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रअनुसार प्रति सदस्य बचत संकलन सीमा तोकिएको छ। एक जिल्लामा सीमित संस्थाले अधिकतम १० लाख रुपैयाँ, एकभन्दा बढी जिल्लामा कार्यरत संस्थाले २५ लाख रुपैयाँ र एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका संस्थाले ५० लाख रुपैयाँसम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन्। साथै, २०८१ पुस १४ अघि कायम रहेको बचतलाई दुई वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ।

बचत खाता र श्रोत खुलाउने व्यवस्था

संस्थाहरूले साधारण, नियमित तथा अधिकतम तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक बचत खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। नियमित बचत कुल बचतको कम्तीमा २५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ। १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्ने सदस्यहरूले अनिवार्य रूपमा श्रोत खुलाउनुपर्नेछ।

ऋण प्रवाहसम्बन्धी कडाइ

संस्थाले तीन महिना नपुगेका नयाँ सदस्यहरूलाई ऋण प्रवाह गर्न नपाउने नियम लागू गरिएको छ। एक सदस्यलाई प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न पाइने छैन। नियमित बचतकर्ताहरूलाई बिना धितो अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ वा बचत रकमको पाँच गुणासम्म मात्र ऋण दिन सकिनेछ। साथै, यस्तो ऋण प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यको जमानी आवश्यक हुनेछ।

धितो तथा सुरक्षणको नयाँ मापदण्ड

ऋणीको सम्पत्ति धितो राखेर लिइने ऋणको सीमा संस्थाबाट लिइएको ऋण रकमभन्दा बढी हुन सक्दैन। सहकारी संस्थाले अधिकतम ९० प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछन्। अचल सम्पत्तिको धितोमा उप/महानगर क्षेत्रमा ६० प्रतिशत र नगर/गाउँपालिकामा ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। २०८३ असार मसान्तसम्म तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋण नियमित गरिसक्नुपर्नेछ।

ऋण नोक्सानी तथा पुनर्संरचना

ऋण नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि बक्यौता रकमको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। असल ऋणमा १ प्रतिशत, कमसल ऋणमा २५ प्रतिशत, शंकास्पद ऋणमा ५० प्रतिशत र खराब ऋणमा १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

विशेष परिस्थितिमा मात्र नियमनकारी निकायको स्वीकृतिबाट ऋण पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ। यसका लागि ऋणीले लिखित अनुरोध गर्नुपर्नेछ भने सञ्चालक समितिले आवश्यक निर्णय लिनुपर्नेछ।

नयाँ मापदण्डले सहकारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी बनाउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।