प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व र वित्तीय समानीकरण बाँडफाँट, कस्लाई कति पर्यो (सूचीसहित)

काठमाडौं

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई करिब डेढ खर्ब रुपियाँ बराबर राजस्व बाँडफाँट गर्ने भएको छ । सरकारले २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत गरेसँगै आगामी वर्षको अनुमानित बाँडफाँट रकम सार्वजनिक भएको हो ।

सरकारका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समान रूपमा ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रूपैयाँ बाँडफाँट हुनेछ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १ खर्ब ५९ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो भने अघिल्लो वर्ष २०८०÷८१ मा १ खर्ब ४२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको थियो। तर, राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभएकाले तोकिएको रकम पूर्ण रूपमा बाँडफाँट हुन सकेको थिएन ।
संघीय सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कबाट उठेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिन्छ । कुल संकलित राजस्वको ७० प्रतिशत संघीय सरकारले राख्ने प्रावधान छ भने बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान १५÷१५ प्रतिशतका दरले वितरण गरिनेछ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि

संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँटका अतिरिक्त चार प्रकारका अनुदान– वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानसमेत प्रदान गर्ने गर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम समेत स्वीकृत गरेको छ।
सरकारका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ८० करोड रुपियाँ बाँडफाँट हुनेछ। यसमध्ये प्रदेशलाई ६१ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

प्रदेशस्तरमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले १० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने कोशी प्रदेशले ८ अर्ब ९८ करोड, मधेस प्रदेशले ७ अर्ब ८२ करोड, बागमतीले ८ अर्ब ३५ करोड, गण्डकीले ७ अर्ब ८१ करोड, लुम्बिनीले ८ अर्ब ५२ करोड र सुदूरपश्चिमले ८ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ पाउनेछ।

चैत १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८२÷८३ देखि २०८६÷८७ सम्मका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत गरेको हो। सोही बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तल्लो सरकारलाई प्रदान गरिने राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पनि स्वीकृत गरेको छ।

यसअनुसार, राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहले करिब १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत करिब १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

सरकारले संघीय विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वको अनुमानित रकम समेत सार्वजनिक गरेको छ। यसअनुसार, सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त गर्नेछ भने मधेसले १२ अर्ब ३६ करोड, लुम्बिनीले ११ अर्ब ८७ करोड, बागमतीले ११ अर्ब ५३ करोड, कर्णालीले १० अर्ब २८ करोड, गण्डकीले ९ अर्ब ८० करोड र सुदूरपश्चिमले ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पाउनेछन्।

सरकारको नयाँ नीति अनुसार, वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत प्राप्त हुने रकममा न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित रकम छुट्याइनेछ। कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा धेरै १० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ, जसमा न्यूनतम अनुदान १ अर्ब ७७ करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान ८ अर्ब ५० करोड र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

सरकारले आगामी वर्ष राजस्व बाँडफाँट र अनुदान व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही नयाँ रणनीति अपनाउने तयारी गरेको छ।

प्रदेशगत राजस्व बाँडफाँट

कोशी प्रदेशः १२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ

मधेस प्रदेशः १२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ

बागमती प्रदेशः ११ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ

गण्डकी प्रदेशः ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ

लुम्बिनी प्रदेशः ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ

कर्णाली प्रदेशः १० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ

सुदूरपश्चिम प्रदेशः ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ

प्रदेशगत वित्तीय समानीकरण अनुदान

कोशी प्रदेशः ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ

न्यूनतम अनुदानः २ अर्ब ७९ करोड

सूत्रमा आधारित अनुदानः ५ अर्ब ८० करोड

कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानः ३९ करोड

मधेस प्रदेशः ७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ

न्यूनतम अनुदानः १ अर्ब ८८ करोड

सूत्रमा आधारित अनुदानः ५ अर्ब ६१ करोड

कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानः २३ करोड

बागमती प्रदेशः ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ

न्यूनतम अनुदानः २ अर्ब ७२ करोड

सूत्रमा आधारित अनुदानः ५ अर्ब २१ करोड

कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानः ३६ करोड

गण्डकी प्रदेशः ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ

न्यूनतम अनुदानः १ अर्ब ८० करोड

सूत्रमा आधारित अनुदानः ५ अर्ब ५९ करोड

कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानः ३५ करोड

लुम्बिनी प्रदेशः ८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ

न्यूनतम अनुदानः २ अर्ब ४३ करोड

सूत्रमा आधारित अनुदानः ५ अर्ब ६९ करोड

कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानः ३२ करोड

कर्णाली प्रदेशः १० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ (सबैभन्दा धेरै)

न्यूनतम अनुदानः १ अर्ब ७७ करोड

सूत्रमा आधारित अनुदानः ८ अर्ब ५० करोड

कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानः ४५ करोड

सुदूरपश्चिम प्रदेशः ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ

न्यूनतम अनुदानः १ अर्ब ७९ करोड

सूत्रमा आधारित अनुदानः ६ अर्ब ७३ करोड

कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानः ४१ करोड

स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदान

स्थानीय तहतर्फ काठमाडौं महानगरपालिकाले ३६ करोड ५ लाख, पोखराले ३३ करोड ५० लाख, भरतपुरले ३२ करोड १० लाख, वीरगञ्जले २४ करोड १५ लाख, विराटनगरले २० करोड ८० लाख र ललितपुर महानगरपालिकाले २० करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

कुन तहले कति रकम प्राप्त गर्ने सूची हेर्नुहोस्