नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष उच्च हुने अनुमान गरिएको हो ।

विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक ‘नेपाल विकास प्रतिवेदन’ अनुसार यो वृद्धिमा मुख्यतः आन्तरिक व्यापार, जलविद्युत् तथा धान उत्पादनको वृद्धिले योगदान दिनेछ । साथै, आगामी वर्षमा औसत ५.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसमा सेवा क्षेत्रको प्रभाव प्रमुख रहनेछ ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय विभागीय निर्देशक डेभिड सिसलेनले नेपालले आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइमा आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताएका छन्। “नेपालले आफ्नै उत्थानशील आर्थिक वृद्धिको प्रभावशाली इतिहासको जगमा प्रमुख संरचनागत सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ,” उनले भने।

प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा रहेका सम्भावित जोखिमहरूबारे पनि उल्लेख गरिएको छ। भू–राजनीतिक तथा व्यापारसम्बन्धी अनिश्चितताले लगानीमा असर पार्ने, वित्तीय क्षेत्रमा ऋणको गुणस्तरमा गिरावट आउने तथा सरकारका नीतिगत असंगति तथा पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने जोखिम औंल्याइएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले पछिल्ला आर्थिक विकासबारे महत्वपूर्ण अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ। “नेपालले आफ्नो १६औं योजना लक्ष्यहरू हासिल गर्न प्रभावकारी पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्दै चालु परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पहिलो छ महिनामा नेपालको वास्तविक जीडीपी ४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.३ प्रतिशतको वृद्धिदरभन्दा उच्च हो । कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र सुधार भए पनि सेवा क्षेत्रको मन्दीले केही असर पु¥याएको छ।

प्राकृतिक विपत्ति र पर्यटनमा आएको अवरोधका बाबजुद अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको देखिएको छ। बाढीपहिरोका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.८ प्रतिशत बराबरको क्षति पुगेको थियो। साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति कार्यले पर्यटन क्षेत्रमा अवरोध ल्याएको छ, जसले उडान सञ्चालन समय घटाएको र टिकट दर बढाएको छ।

मुद्रास्फीति घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ६.५ प्रतिशतभन्दा कम हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाभित्र यो गिरावट आएको हो। गैर–खाद्य तथा सेवा क्षेत्रको मुद्रास्फीति घटे पनि खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशत कायम छ। विशेषगरी तरकारीको मूल्य २६.६ प्रतिशतले बढेको छ, यद्यपि सरकारले केही उत्पादनहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएको थियो।

वर्तमान खाता अधिशेष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.८ प्रतिशतबाट घटेर २.४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको गिरावटले व्यापार घाटा कम भए पनि समग्र अधिशेषमा असर परेको छ। मलेसियामा नेपाली कामदारको आप्रवाह ७४ प्रतिशतले घट्दा समग्र रेमिट्यान्स प्रवाहमा २६ प्रतिशतको गिरावट आएको छ।

यसैबीच पेट्रोलियम उत्पादन र बाह्य यात्रा खर्चमा कमी आएसँगै वस्तु तथा सेवाहरूको आयात न्यूनतम स्तरमा झरेको छ, जसले व्यापार घाटा घटाएको छ। निर्याततर्फ, प्रशोधित खाद्य तेलको निर्यात वृद्धि भए पनि यात्रा तथा यातायात सेवाको निर्यातमा केही गिरावट देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर तथा ब्याज दर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा ५० आधार अंकले घटाएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाए पनि निजी क्षेत्रको ऋण प्रवाह घटेको देखिएको छ। विशेषगरी न्यून आय भएका वर्गका लागि कर्जा तथा कार्यशील पूँजी कर्जामा गिरावट आएको छ।
त्यस्तै निष्कृय कर्जा ) दर ४.९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो। यसले बैंकहरूको नाफामा असर पु¥याएको छ ।

वित्तीय घाटातर्फ जीडीपीको ०.५ प्रतिशतले घटेर लगभग सन्तुलनमा पुगेको छ। यो राजस्व वृद्धिले सम्भव भएको हो, जसमा आयातमा आधारित उत्पादन शुल्क, व्यक्तिगत आयकर, तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त लाभांशको योगदान छ। तर, आन्तरिक ऋणमा ब्याज भुक्तानी घटे पनि प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा कटौती हुँदा र सामान तथा सेवामा खर्चमा कमी आउँदा व्ययतर्फ केही गिरावट देखिएको छ। पूँजीगत खर्च स्थिर रहेकाले समग्र आर्थिक वृद्धिलाई थप प्रवद्र्धन गर्न चुनौती कायम छ।