राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाऔं ‘लोकप्रिय राजा’लाई जिताऔं !

नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली आवश्यक भएको छ । राज्यको शासकीय स्वरुप कस्तो छ भन्ने कुराले नै राजनीतिक स्थायित्व निर्धारण गर्दछ । नेपालका लागि कुन प्रणाली ठीक भन्ने कुराको निर्णय जनताले गर्ने हो ।

जनमतमा नगई कुन प्रणाली र पद्धति लोकप्रिय छ भन्न सकिन्न । जनता यसो चाहन्छन् भन्दै उनीहरुको नाममा नेताहरुले जे–जति दाबी गरे पनि जनमतविना यस प्रकारको दाबी प्रश्नवाचक नै हुन्छ । यद्यपि हरेक विषयमा जनमतमै जान सम्भव हुन्न, अवलोकन विश्लेषणबाट पनि निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानु आवश्यक देखिएको हो । यद्यपि यस्ता निष्कर्षहरु समय–समयमा विवादास्पद पनि हुन जान्छन् । हिजो, राजतन्त्र कि गणतन्त्र भनेर जनमत गरिएन । सडक संघर्षबाट राजतन्त्र हटाइयो ।

आज त्यस्तै सडक संघर्ष चर्काउन थालिएको छ, राजतन्त्र पुनर्वहालीका लागि । बहुल जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको मुलुकमा ‘हिन्दु अधिराज्य’ चाहियो भन्दै सडकमा आगजनी, ढुंगामुढा र अवरोधहरु सिर्जना गरिएका छन् । के अब कठोर कहर सहेर गठन गरिएको ऐतिहासिक संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधान, २०७२ खारेज गरेर राजतन्त्रको पुनःस्थापना गर्ने त ?
व्यक्तिगत सीप र पुरुषार्थमा गर्व गर्ने अनि वंश परम्परा, जात, थर, धार्मिक पहिचान आदिका आधारमा कसैलाई कुनै अवसर दिने अवधारणा आलोच्य मान्ने वैज्ञानिक प्रगतिशील युगमा राजाको जेठो छोरालाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव सान्दर्भिक देखिन्न । राजाकै परिवारका छोरी र अन्य छोराहरु जति योग्य भए पनि राजगद्दीमा बस्ने अवसर नपाउने कमजोरी त यस प्रस्तावमा छँदै छ, साथमा खास परिवारलाई अरु आम नेपालीभन्दा विशेष ठान्ने चिन्तन पनि सामन्ती छ ।

२४० वर्ष सामन्ती व्यवस्थाको कहर खपेर लामो बलिदानपछि त्यसबाट मुक्त भएका नेपाली जनतालाई पुनः सामन्ती युगमै फर्काउने प्रतिगमनको प्रस्ताव आज सडकमा छ । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सदुपयोग गर्न नसकेको सही हो, तर यसको अर्थ सामन्ती व्यवस्थामा फर्किने बेला भयो भन्ने होइन । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छाएको र दलका नेताहरुको शोषक चरित्रबाट जनता आजित भएको सही हो ।

मुलुकको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै कमजोर भएको पनि सत्य हो । तर निकास के त ? राजतन्त्रको पुनर्वहाली निकास हुन सक्दैन । मुलुकमा राजतन्त्र हुँदा पनि राजनीतिक अस्थिरता थियो, स्थायित्वको अचुक ओखती राजालाई राजसिंहासनमा राख्नु होइन भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ । पछिल्लो समयमा सक्रिय राजतन्त्र थियो, त्यसै बेला मिडियाका सम्पादन कक्षहरुमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सेना पठाएका थिए । लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गुमाएर राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुन सक्तैन, यदि प्राप्त भए नै पनि त्यो आधुनिक नेपाललाई चाहिएको छैन ।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली सबल विकल्प देखिन्छ । विश्वका करिब एक चौथाइ मुलुक, अर्थात् ५० राष्ट्रमा आम जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचित गर्दै आएका छन् । प्रायः चार वा पाँच वर्षसम्म निर्वाचित राष्ट्रपतिले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएर शासन गर्दछ, परंसेनाधिपति पनि उही हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, अर्जेन्टिनाजस्ता देशहरूमा यो प्रणाली छ । जनताबाट प्रत्यक्ष म्यानडेट पाएर शासन गर्ने व्यक्तिलाई प्रायः कसैले पनि चलाउन सक्तैन ।

सक्षम व्यक्तिको हातमा चार–पाँच वर्ष वा दोहो¥याएर निर्वाचित भए आठ–दश वर्ष स्थायी रुपमा शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना रहेका कारण यस प्रणालीलाई धेरैले सराहना गरेका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सक्षम देख्नेहरु सडकमा उत्रिएका छन्, राजतन्त्रको पुनर्वहालीको प्रस्ताव गरिरहेका छन् । वंश परम्परालाई योग्यताको आधार मान्न आधुनिक जनता तयार देखिन्न । त्यसैले मध्यमार्गी विकल्प हो– राजाका रुपमा नभई राष्ट्रपतिका रुपमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने । उनका छोरा पारस, पारसका छोरा हृदयेन्द्र आदि जति ‘सक्षम’ छन् उनीहरुलाई चुनाव लडाउँदै राष्ट्रपति बनाउँदै जाने ! जनताले जिताए शासन गर्ने, हराए हरेराम भन्ने !

जनताद्वारा प्रत्यक्ष मतदान गरी राष्ट्राध्यक्षका रुपमा चयन गरिएका ज्ञानेन्द्र शाहको व्यक्तित्वको परिकल्पना गरौं ! बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको वंश भएका कारण राष्ट्राध्यक्ष हुँदा गौरवको अनुभूति होला कि जनमत पाएर सिंहासन लिँदा ? जनताबाट स्पष्ट र प्रत्यक्षरूपमा शासन गर्ने अधिकार पाएको राष्ट्रपतिको उचाइ र निर्णय–शक्तिको वैधता अवश्य गरिमामय हुनेछ । राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता प्रमाणित गर्ने विषय हो, वंश परम्परा देखाई रुँदै हिँडेर आर्जन हुने वस्तु होइन । पृथ्वीनारायणबाट सिक्ने हो भने उनी आफैँ तरबार लिएर रणसङ्ग्राममा उत्रिन्थे, योग्यता साबित गर्थे । उनका छोरा–नातिलाई विरासतको मात्र भर पर्न सुहाउँदैन ।

नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएर पनि पृथ्वीनारायणका वंशले मुलुकको सेवा गरे भन्दा पुर्खाको प्रतिष्ठा पनि बढ्नेछ । ‘मेरा बाजेले घिउ खाएका थिए, मेरो हात सुँघ’ भन्ने अवैज्ञानिक चिन्तनबाट मुक्त हुनु आधुनिक युगको आवश्यकता हो । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि संसदीय मतदान वा अविश्वासको प्रस्ताव गर्धनमाथिको तरबार भइरहेका बेला संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख पद्धतिमा जानै पर्छ, त्यसमा भौगोलिक एकीकरण गरेर नेपाल राज्य बनाउने व्यक्तित्वकै रगत अग्रसर भयो भने मुलुकको गरिमा अझै बढ्नेछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा राष्ट्रको पहिलो नागरिकको अधिकार त हुन्छ नै, साथमा सरकारका नीतिहरूको जिम्मेवारी पनि हुन्छ । यसले मतदाताहरूलाई राष्ट्रपतिको सफलता वा विफलताका लागि जवाफदेही बनाउँछ, पारदर्शी राजनीतिक वातावरणलाई बढावा दिन्छ । यस्तो राष्ट्रपतिलाई नै सामान्यतः विधायिकाबाट स्वतन्त्र रहेर काम गर्ने अधिकार हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको मर्मअनुसार काम हुन्छ । कुनै पनि निर्णय लिँदा अरुको राय लिइरहनुपर्दैन, एकल कार्यकारी प्रमुखका लागि यो विशेष अवसर हुन्छ । बढी सरल र प्रभावकारीरुपमा छिटोभन्दा छिटो निर्णय लिन सकिन्छ । राष्ट्रपतिले संसद्को राय र सुझावमा अड्किरहन पर्दैन ।

मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो अनुहार राष्ट्रपति नै हुने भएकाले जनताले पनि अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रकै अनुहारलाई नेपालको अनुहार बनाउन पनि सक्छन् । पछिल्लो समय नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरु एमाले, नेकपा माओवादी, रास्वपा र साना दलहरुमा डा. बाबुराम भट्टराईको नेसपा (नयाँ शक्ति) सम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा छन् । यस्तो बेला राजनीतिक स्थिरता र सडक संघर्षको अन्त्यका लागि ठोस निर्णय लिनु आवश्यक छ । त्यसो त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धतिका पनि खराबी नभएका भने होइनन् । सबैभन्दा बढी, शासक अधिनायकवादी भयो भने के गर्ने भन्ने नै हो । अधिनायकवादको सम्भावना नै यस पद्धतिको पहिलो त्रासको विषय बनेको देखिन्छ । राज्यका सबै महत्वपूर्ण अधिकार र शक्ति कार्यकारी प्रमुखकै हातमा रहन्छ ।

यस्तोमा केन्द्रीयकरणको जोखिमलाई नकार्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक व्यवस्था विकेन्द्रीकरणमा फस्टाउँछ । केन्द्रीकरणले लोकतान्त्रिक मापदण्डहरूको क्षय गर्दछ, अधिनायकवाद पनि जन्माउन सक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणको कारण पनि हुन सक्छ । पक्षलाई मालामाल विपक्षीलाई गोलमाल पार्ने खतरा पनि रहन्छ । त्यस्तै खतरा जबाफदेहीपनको कमी पनि हो । संसद्बाट चुनिएको कार्यकारी प्रमुख संसद्प्रति जबाफदेही हुन्छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले सीधै जनतालाई प्रभाव पार्न चाहन्छ ।

यस्तै, प्रायः राष्ट्रपति र संसद्बीच प्रतिस्पर्धी सम्बन्ध रहेको देखिन्छ– एकले गर्न लागेको कामलाई अर्कोले अवरोध गर्ने सम्भावना रहन्छ । यस्ता राष्ट्रपति प्रायः निजी व्यक्तित्व बढाउने काममा केन्द्रित हुन्छन्, सामूहिक नेतृत्व र सहकार्य हुँदैन । व्यवस्थापन ठाडो रेखामा प्रवाहित हुन्छ, माथि रहनेले तल्लो हैसियतमा रहनेलाई निर्देश गर्दछ, तर पृष्ठपोषणमा ध्यान नदिन सक्छ । प्रायः राष्ट्रपतिले आफू संलग्न दलबाहेक अरुलाई महत्व नै नदिने सम्भावना हुन्छ ।

राम्रो काम गर्न नसक्ने राष्ट्रपतिले कार्यकाल पूरा गरेपछि पुनः निर्वाचित हुने सम्भावना रहन्न । अति नै खराब राष्ट्रपतिलाई संसद्मा महाभियोग पारित गरेर निष्कासन गर्न सकिन्छ । त्यसैले २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनदेखि आज २०८१ सालको अन्त्यमा आइपुग्दा पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता देखिएन । कुनै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको रेकर्ड छैन । संसद्मा झन्डैँ दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने राजनीतिक दलको सरकार पनि बीचमै तुहिन बाध्य भयो । एकातिर हिजोभन्दा आज मुलुक आर्थिकरुपले विपन्न बनेको छ, मुलुकमै भविष्य छ भन्ने दृष्टिकोण हराएको छ ।

खासगरी युवा पिँढी विदेशिएको छ– झन्डै ८० लाख नेपाली विदेश पलायन भएका छन्, त्यसमा २५–३० लाख विदेशमै स्थायी बसोबास गर्ने क्रममा छन् भन्ने अनुमान छ । नेपालमा राजावादीहरुको आन्दोलन हेर्दा गणतन्त्रलाई उखलेर फाल्ने उचाइमा यो पुग्न सक्ने पनि देखिन्न । सरकारी सुरक्षाकर्मी अधिनायकवादी र आन्दोलनकारी अराजक भएका कारण चैत १५ गतेको कार्यक्रममा दुई नेपाली युवाको दुःखद मृत्यु भएको छ । राजावादी आन्दोलनका कमान्डर भनिएका दुर्गा प्रसाईंले तनावग्रस्त क्षेत्रमा गाडी गुडाएर जुन ताण्डव देखाए, जसरी आगजनी गरियो र अन्य भीडतन्त्रलाई प्रश्रय दिइयो, यो सब हेर्दा राजावादीहरुको आन्दोलन अघि बढ्न सक्तैन ।

राजावादी आन्दोलनमा लागेकाहरु राष्ट्रियताको जुन धमास दिन्छन्, त्यो उनीहरुकै नेताहरु र स्वयं अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले विदेशी नेता तथा साधुहरुको शरण परेर खण्डन गरिसकेका छन् । भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको आशीर्वाद लिएर नेपालमा आन्दोलन चलाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यसमाथि कुनै कारणले राजतन्त्र पुनर्वहाली भइहाले पनि संवैधानिकसम्म न हो, शासन गर्ने दलकै नेताले हो । त्यसले राजतन्त्र थप एक शक्तिकेन्द्रमा सीमित हुने हो, थप राजनीतिक अस्थिरताको कारण बन्ने हो । त्यसैले स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनु आवश्यक भएको छ ।