अहिले सबैतिर चैत १५ मा भएको राजावादीहरुको प्रदर्शनबारे चर्चा चलेको पाइन्छ ।
राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा घटनाको सन्दर्भलाई अंश–अंशमा जोडेर एकले अर्कालाई आरोप एवं लाञ्छना लगाउनेमा तल्लीन भएको पाउँछौं । मानौं सबै पक्षहरु आ–आफ्ना दृष्टिमा राम्रा छन्, सच्चिनुपर्ने भनेको अरुहरु हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । उनीहरुको कुरा सुन्दा उनीहरु आ–आफ्नो गल्ती, कमजोरी ढाकछोप गर्न चाहन्छन् । यतातिर सर्वसाधारण जनता निराशा र दिक्दारी भोग्न बाध्य जनताका कुराहरु ओझेलमा परेका छन् । यो पक्ष भनेको समकालीन राजनीतिको सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो ।
राजसंस्था अहिलेका लागि इतिहासको विषय भइसकेको छ । २ सय ४० वर्षसम्म नेपाल राज्यको केन्द्रविन्दुमा रहेको राजसंस्था र यसको आसपासमा हुर्किएकाहरुले राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको कुरा गर्ने अनि त्यसकै आधारमा राजनीति गर्ने विषय केही वर्षसम्म निरन्तर चलिरहनेछ । यो स्वाभाविक र सहज विषय हो । राजतन्त्रको कालमा राम्ररी कमाएकाहरु, प्रशासनयन्त्र, राज्यसञ्चालनको तहमा रहेकाहरुले राजतन्त्र हुँदा आफूले पुनः लाभ पाउने सपना देख्नु स्वाभाविक पनि हो ।
तर राजतन्त्रमा विश्वकै जर्जर मुलुकको जनताको रुपमा बाँच्नुपर्ने नेपाली नागरिकहरुले पनि राजसंस्थामा नेपाल र नेपालीको भविष्य देख्नु भनेको अहिलेको निराशा, दलका नेताहरुका गतिविधिबाट वाक्कदिक्क मनोविज्ञानको उपज हो । यसलाई दल र तिनका नेताहरुले बुझ्न नै चाहेन । यो देशका भएभरका समस्या र अराजकताको मुख्य जड दुर्गा प्रसाईंले गरेको अराजक गतिविधि हो त ? के दुर्गा प्रसाईंले आन्दोलन नगरेको भए देश स्वर्ग बन्थ्यो त ? त्यसो हो भने राजसंस्था विधिवत् बिदा भइसकेको झन्डै १६ वर्ष भइसकेको छ ।
१६ वर्षमा देश नबने पनि त्यस दिशामा गइरहेको समेत महसुस आम नेपाली जनताले किन गर्न सकेनन् ? राजतन्त्रपछि राज्यसञ्चालन गरेका नेताहरुले आफूलाई राजाझैँ सम्झिएर देशमा मच्चाएको लुटतन्त्र, भ्रष्टाचार, राज्यको स्रोत र साधन आसेपासेलाई पोस्ने तन्त्रले नेपाली जनता निराश भएका हुन् भनेर किन आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी ठानेनन् ? राजवादीको सक्रियता देखाएर दलहरु मिल्नु भनेको पालैपालो राज्यसञ्चालन गरी मोजमज्जा गर्नको लागि हो त ? होइन भने दलहरु मिल्नु केका लागि हो ? यावत् प्रश्नहरु सडकमा जनताले उठाइरहेका छन् । सरकार, मुलुकको गृह प्रशासनले यी प्रश्न अन्यतिर मोड्न विभिन्न आरोप र बहानाबाजीमा जनतालाई अलमल्याइरहेका त हैनन् ? दलहरुले सोच्नै पर्ने भएको छ ।
देश लुटतन्त्र, अराजकता र बिचौलियाको चंगुलमा फसिरहेको स्थितिमा राजावादीको प्रदर्शनले थप अराजकता फैलाएको देखिएको हो । यस अवस्थामा राजावादीहरु सक्रिय नभएको भए अरु कुनै अनुहार आउँथ्यो होला । त्यसकारण अराजकता र लुटपाटका सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक कारणलाई सम्बोधन गर्नतर्फ दलहरु गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर विडम्बना, दलहरु यसतर्फ गम्भीर भएको अनुभूति गर्न पाइएको छैन । अतः अराजकताको भीडले व्याप्त अन्योल र द्विविधाको अवस्थामा देशलाई सही मार्गमा डो¥याउने हो भने दलहरु सच्चिनु जरुरी छ ।
दलहरु सच्चिएमा राजावादीप्रतिको सर्वसाधारणको आकर्षण घट्ने निश्चित छ । त्यसैले संविधानमा भएका राम्रा प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दै जनताको अधिकार, जनजीविकाको समस्या सम्बोधनको लागि परिआएको खण्डमा प्राप्त उपलब्धिभन्दा अघि बढ्ने हिसाबले संविधान संशोधन गर्न पनि दलहरु तयार हुनुपर्दछ । मुख्य कुुरा, दलका नेता एवं सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार अनि जवाफदेही हुनुपर्ने खाँचो छ ।
प्रतिक्रिया