काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुको अवरोध कारण पटकपटक स्थगित हुँदै आएको संसद् सोमबार सञ्चालन भएसँगै पाँच प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएसँगै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ती ५ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई पेस भएका विधेयकहरू संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । प्रमाणीकरण भएसँगै ती सबै विधेयकहरुले कानुनी मान्यता पाएका छन् । अब ती कानुनहरु स्वतः कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
सोमबार प्रमाणीकरण भएका विधेयकहरूमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् ।
सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सो विधेयक ल्याइएको हो । विधेयक पारित भएसँगै अध्यादेश कानुन बन्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यी प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएका आज ६०औं दिन हो । अन्तिम दिन राष्ट्रियसभाबाट यी विधेयक बहुमतले पारित गरिएको थियो ।
हिजो नै संवैधानिक परिषद् विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिएको छ । सो विधेयक २०७९ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो विधेयक ल्याउनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिमा पास गरेर यो विधेयक सभामा २०८१ जेठ १७ गते पठाएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विषयमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संसद्मा जवाफ दिएसँगै संसद् विनाअवरोध सञ्चालन भएकाे थियाे ।
प्रतिक्रिया