राज्य र आन्दोलनकारी शक्ति दुवैबाट लोकतन्त्रको उपहास

लोकतन्त्रमा वैकल्पिक विचारलाई सधैँ ठाउँ रहन्छ । आफ्नो अभिव्यक्तिमार्फत सम्पूर्ण नागरिकले आफ्ना विचारलाई प्रकट गर्न पाउनुपर्छ । शान्तिपूर्णरूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ ।

पछिल्लो दुई–चार दिनमा यस्ता कुनै पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको कदर गरिएको देखिएन । आन्दोलनकारी उग्रवादी र सरकार दमनकारी भूमिकामा देखियो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जलि दिँदै पाखुरीबलमा सबै अल्झिएको देखियो । कालो र सेतो धारणाको पछि नलागी सुशासनको कामना गर्ने हो भने तलका बुँदाहरुमा ध्यान जान आवश्यक छ । १) लोकतान्त्रिक अभ्यास चुनाव र सरकार बनाएर मात्र पूर्ण हुँदैन, बरु ‘डिलेविरेटिभ डेमोक्रेसी’ अर्थात् विचारशील लोकतन्त्रको प्रयासबाट मात्र सफल हुन सक्छ ।

बहुसङ्ख्यक वादले मात्र लोकतन्त्र पूरा हुँदैन, यसको पूर्णताको लागि बहुलवाद नभइहुँदैन । समावेशिताको आवश्यकतालाई महत्व दिँदै कुनै पनि निर्णयले प्रभावित हुने जनसङ्ख्याले उक्त निर्णयमा छलफल गर्ने मौका पर्याप्त पाउनुपर्दछ । विडम्बना, सरकार पक्षले जनताका आवाजलाई प्रतिगामी शक्तिको संज्ञा दिँदै त्यो आवाजविरुद्ध नै शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय लियो । हामी त्योभन्दा बढी मानिस ल्याउँछौं भनेको के हो ? नेपाली जनतालाई तर्साउन नेपाली जनता ल्याउँछु भनेको ? व्यवस्थामाथि प्रश्न जनस्तरबाट उठ्छ भने जनताको फ्रस्ट्रेसन बुझी समर्थन प्राप्त गर्ने बाटोतिर लाग्नुपर्ने होइन र ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्नै देशको नागरिक शत्रु हुनै सक्दैन । निरङ्कुशतामा मात्र त्यो सम्भव छ । राज्यपक्ष लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका हिमायतीहरूको यो कदम सरासर गलत हो ।

२) आफ्नो धर्म–संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न पाउनु उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बहुमूल्य उपहार हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार विरोधसभा, छलफल जेसुकै गरेर पनि आ–आफ्ना मूल्य–मान्यतालाई जोगाउन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले अवसर दिएको छ । कुनै पनि समुदायको मूल्य–मान्यतालाई बाहिरी शक्तिबाट रक्षा गर्ने र आन्तरिक दमनलाई निष्क्रिय पार्दै लाने लोकतन्त्रको स्वभाव हो ।

अर्थात् कुनै व्यक्तिलाई उसको धर्म–संस्कृति जबरजस्ती बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले समर्थन गर्दैन तर कुनै पनि व्यक्ति समूहको संस्कृति, धर्म आदिलाई बाह्य शक्तिले नकारात्मक प्रभाव पार्दछ भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले त्यस कार्यलाई रोक्दछ र कुनै पनि समुदायको मूल्य–मान्यतालाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्दछ । यस्तो अवस्थामा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँदै गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको गुणहरूलाई उपयोग गर्नबाट आन्दोलनरत समूह चुकेको देखिन्छ ।

३) आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय गान बजाई कार्यक्रम गर्दै गर्दाको अवस्थामा अश्रु ग्यास प्रहार गरी राज्य पक्षले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई प्रभावित पारेको यथेष्ट प्रमाणहरू सामाजिक सञ्जालमा छाएका छन् । शान्तिपूर्णरूपमा भइरहेको कार्यक्रममा अश्रु ग्यास प्रहार गरी प्रदर्शन रोक्नु लोकतान्त्रिक पद्धति हुँदै होइन । तँ अलोकतान्त्रिक होस् त्यही भएर तलाई अलोकतान्त्रिक व्यवहार गर्छु भनेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले भन्न पाउँदैन, त्यो पनि राष्ट्रिय गान बजिरहेको बेला ।

४) व्यक्तिको सामाजिक करार राज्यसँग हो । कुनै पनि राज्यको नागरिकले आफ्ना हक, अधिकार, जीवन आदिको संरक्षणको दायित्व राज्यलाई सुम्पन्छ र असल नागरिकको भूमिका उक्त राज्यमा रही निर्वाह गर्दछ । यी करारलाई पूर्णरूपमा पालना राज्यले गर्दैन भने नागरिकले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ । तर उक्त विरोधले अन्य नागरिकको स्वतन्त्रतालाई हनन गर्दछ भने त्यो व्यक्तिका स्वतन्त्रतामाथिको अन्याय साबित हुन्छ । व्यक्ति, संघ, संस्थाले नराम्रै गरेको भए पनि त्यसउपर कारबाही गर्न राज्यसत्तालाई दबाब दिने हो । आन्दोलनकारीहरूबाट व्यक्तिगत सम्पत्ति, उद्योग र सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण हुनु अत्यन्तै निन्दनीय कुरा हो ।

५) व्यक्तिहरूको निजी सम्पत्ति, ज्यान, धन आदिको रक्षा गर्नु राज्यको प्रथम दायित्व हो । प्रदर्शनको क्रममा राज्यका नागरिकहरूको जीवनमाथि असर पर्न नदिन राज्यले संवेदनशीलरूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । प्रदर्शनकारीहरूलाई निजी सम्पत्ति र जनजीवनबाट पर राखी हुन सक्ने विध्वंशबाट जोगाउनुपर्छ । तर आन्दोलनका क्रममा सरकारपक्षबाट नै निजी भवन प्रयोग गरी अश्रु ग्यास प्रहार गरेको सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र देखिन्छ भने स्थानीयहरूले समेत ती कुरालाई पुष्टि गरिरहेका छन् । आक्रोशित भीडलाई निजी सम्पत्तिबाट टाढा डाइभर्ट गर्नुको साटो निजी सम्पत्तितिर नै आकर्षित गराउने प्रशासनको भूमिका अत्यन्त गैरजिम्मेवारीपूर्ण देखिन्छ । त्यसपछिको सिलसिला सर्वविदित नै छ ।

६) आक्रोश आन्दोलनको विविध प्रकृतिमध्येको एक हो । आन्दोलनको नेतृत्व लिनेहरूले आक्रोशित आफ्ना समूहलाई संयम राख्न र सन्तुलन कायम गर्न सघाउनुपर्ने हो । नेतृत्व त्यसैको लागि आवश्यक हुन्छ । तर यस आन्दोलनका क्रममा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले जबरजस्ती बाहुबली शक्ति देखाउँदै मानवविरुद्ध यन्त्र प्रयोग गरेर सुरक्षा घेरा तोड्नेजस्ता कार्य गरी अनावश्यक नजिर बसाल्दै समूहको आक्रोशलाई झनै उत्तेजित तुल्याएको प्रस्ट देखिन्थ्यो । यसले लोकतान्त्रिक विधिबाट विरोध प्रदर्शन गर्ने चरित्रलाई पक्कै बयान गर्न सक्दैन । यो आन्दोलनको नेतृत्वबाट साह्रै गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य रह्यो ।

७) राज्यपक्षका हिमायती मूलधारका केही ठूला प्रभावशाली मिडियाहरूको एकोहोरो आन्दोलनकारीको विरुद्धमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रवृत्तिले बहुलवादको उपहास गर्दै इलिट मोडललाई अपनाइएको झल्को दिन्थ्यो, ठूला शक्ति मिली समाजको दिशा निर्धारित गरेजस्तो । निजी घरमा आक्रमण भएको प्रशस्त समाचार आउँदा त्यस घरलाई प्रयोग गरी अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको भन्ने जनआवाजलाई सेन्सर गरियो । सामाजिक सञ्जालमा देखिएका कुरा र मूलधारका मिडियाले भनेको कुरा मेल नखाने देखिन्थ्यो । निजी घरलाई प्रहरीले किन प्रयोग ग¥यो भन्ने प्रश्न कतैबाट सुनिएन न नै, ती प्रहरी नै थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्न ? सामाजिक सञ्जालमा त्यही मिडियाकर्मीको अगाडि स्थानीयले वास्तविक घटना बताइरहेको देखिन्थ्यो तर मूलधारका मिडियामा ती कुराले ठाउँ पाएनन्, बरु एकोहोरो आन्दोलनकारीलाई अपराधीको संज्ञासमेत दिन पछि परेनन् । राज्यको कार्यदेखि निराश भई आन्दोलनमा होमिएका नेपाली नागरिकहरु हिंसात्मक समूह हुन्छ ? व्यवस्थाउपर तिनको भरोसा कायम गराउने दायित्व राज्य, राज्य संयन्त्र र राज्यका अङ्गहरूको होइन ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठे पनि त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्रै पर्छ भन्ने कुरा नबुझेका हुन् त यी मिडियाहरूले ? यस्ता विषयमा एक पक्ष भएर समीक्षा गर्दा त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षणमा देखिए पनि अलोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने कुरा बुझेका छन् कि छैनन् ? यसरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था कसरी गहिराइमा पुग्दछ ? के हामी सधैँ संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा नै अल्झिएर बस्ने ? राज्यको चौथो अङ्गले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई प्रगाढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

८) आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीमध्येका या जोसुकैले लुटपाट एवं आगजनीका घटनाहरू गराए, त्यो साह्रै निन्दनीय छ र नेतृत्वको भूमिका साह्रै फितलो र संरचनाको अभाव प्रस्ट देखिन्छ । संस्थागत आन्दोलन भनिए तापनि संस्थालाई पूर्णता दिने संरचना देखिएन । कुनै पनि प्रभावशाली संरचनालाई पुष्टि गर्ने पक्षहरू जस्तै– उपयुक्त योजना, समन्वय तथा रणनीतिहरू आन्दोलनका क्रममा देखिएनन्, जसले आन्दोलनलाई अनियन्त्रित र अराजक बनायो । मिडिया, गोष्ठी, समारोहमा लक्ष्य र रणनीतिका कुरा गर्ने नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको स्थलगत कार्यक्षमता स्तरहीन देखियो ।

९) सुरक्षा संयन्त्रको फितलो र गैरजिम्मेवारीपूर्ण उपस्थिति अप्रिय घटनाको अनेक कारणहरूमध्ये एक संवेदनशील कारण रह्यो । सुरक्षा संयन्त्र जनधनका सुरक्षाका लागि सधैँ तत्पर रहनुपर्दछ । कुनै पनि घटनालाई पूर्वआङ्कलन गर्दा ‘वस्र्ट केस सिनेरियो’ अर्थात् निम्तन सक्ने विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हो । तर खटाइएको प्रहरीको सङ्ख्या र स्थलगत उपस्थितिले गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठालाई उजागर गरेको छ । सुरक्षा निकाय थोरै सङ्ख्या भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिन्छ । सुरक्षा व्यवस्थापनको उचित तयारी संविधानले दिएको स्थानीय, आन्दोलनकर्ता, स्वयं सुरक्षा संयन्त्र वा अन्य व्यक्तिहरूको ज्यान–धनको सुरक्षाको अधिकारको लागि मात्र होइन, आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि समेत अत्यावश्यक हुन्छ । यही फितलो अभ्यासका कारण सेनालाई समेत आन्दोलन स्थलमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता निर्माण भयो, जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासको लागि राम्रो नजिर पक्कै होइन । अर्कोतिर डेट एक्सपायर भएका टियर ग्यासको समेत प्रयोग गरी नेपाली नागरिकको स्वस्थ रहन पाउने अधिकारमाथि नै खेलबाड गरिएको देखियो, जुन जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । आफ्ना जवानहरूलाई आन्दोलनकारीबाट घेरिने गरी संवेदनशील अवस्थामा छोड्ने र हतियार नबोकेका नेपाली नागरिकमाथि के आधारमा गोली चलाइयो भन्ने प्रश्न लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पक्कै महत्वपूर्णरूपमा लिइनेछ भन्ने आश गरौँ । आगलागी भएको भवनमा फसेका पत्रकारको उद्धार गर्न सहकर्मीहरूले बारम्बार आग्रह गर्दासमेत उदासीनता देखाएको भनिएको विषय पनि उत्ति नै गम्भीर छ ।

१०) आन्दोलनकारीहरूमा राजनीतिक चेतना देखिएन । हामीले कुन लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि आन्दोलन गरिरहेका छौं ? हाम्रा परिधिहरू कहाँसम्म छन् र त्यसलाई नाघ्दा परिस्थिति केसम्म हुन सक्छ ? भन्ने कुराको हेक्का सर्वसाधारण आन्दोलनकारीहरूले राखेको देखिएन । आस्था आफ्नो ठाउँमा छ तर राजनीतिक चेतनाविना लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्दैन । अलिकति उत्तेजित हुन नपाउँदै ढुङ्गामुढा गर्ने र तोडफोडमा लाग्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखियो । सरकारी गाडी जलाउने आदिको नजिर त प्रभावशाली पार्टीहरूले नै बसालेका छन्, त्यो पनि अलोकतान्त्रिक नै हो । तर यहाँ निजी स्टोरसमेत लुटिएको घटना आउँदै गर्दा, पार्टी अफिस तोडिएको घटना सार्वजनिक हुँदै गर्दा, राजनीतिक संस्कृतिको अभ्यासको अवस्था निकै फितलो रहेको देखिन्छ । आन्दोलनका नेतृत्व गर्नेहरूका उग्र भाषण र सत्तापक्षले नै बारम्बार होच्याउने प्रवृत्तिले यी आन्दोलनकारीहरूलाई उग्र बनाएको देखिन्छ । संयमता नै लोकतन्त्रको आधार हो । उग्रवाद हाबी हुनासाथ लोकतन्त्र खतरामा पर्छ । अति उग्रवादले अराजकतासमेत निम्त्याएको इतिहासमा धेरै प्रमाणहरू छन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा लोकतन्त्रका धेरै किसिमहरू छन् । इतिहासले यसको विकासलाई अनेक रुपरेखामा प्रमाणित गरेको छ । तपाईं कुन विन्दुमा हुनुहुन्छ र कस्तो लोकतन्त्र अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । जुनसुकै अवस्थाको लोकतन्त्र भए पनि मानिसको ज्यान, धन, आत्मसम्मानसहितको स्वतन्त्रता र समग्र मानव अधिकारविना लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा आन्दोलन गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक समाजको सुन्दर अभ्यास हो । सरकार पक्षले आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट अगाडि बढ्न सहयोग गर्नुपर्छ । आन्दोलन आफैँमा पनि लोकतान्त्रिक विधिकै उपज हो । यसको प्रयासबाट लोकतान्त्रिक चेतना घट्ने होइन, वृद्धि हुन्छ । आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नेहरूले पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै यसको परिधि अर्थात् ‘मेरो स्वतन्त्रताको परिधि त्यहाँसम्म छ, जहाँसम्म मैले अर्काको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दिन’ भन्ने कुरा बुझी अगाडि बढ्दा उत्तम हुन्छ । एक–अर्कालाई थिचोमिचो गर्ने, होच्याउने र तताउने लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । सबैको विचारको सम्मान गरौं । लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रवद्र्धन गरौं, लोकतान्त्रिक निर्णयको आधार नेपाली नागरिकले नै कोर्नेछन् ।
(लेखक शाह शोधकर्ता-राजनीतिशास्त्र हुनुहुन्छ ।)