सेती प्रादेशिक अस्पताललाई संघीय अस्पतालमा परिणत गर्न पत्राचार 

काठमाडौं। 

स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि सहज र सर्वसुलभ बनाउँन संविधानमै व्यवस्था छ । सरकारले स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयलाई अन्य सेवा जस्तो भागबण्डाका आधारमा संचालन गर्दा निकै समस्याग्रस्त बन्दै गएको स्वास्थ्य विज्ञहरूको ठम्याई छ ।

स्वास्थ्यलाई निकै लामो समय दुर्गममा बसेर सेवा प्रदान गरेका  जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.गुणराज अवस्थिले स्वास्थ्य सेवा प्रदेश अन्तर्गत हुनु हुँदैन संघकै मातहतमा हुनुपर्छ भन्दै आएका थिए । सरकारले सबै मन्त्रालय प्रदेशमा भागबण्डा गर्दा उनले यसो गर्दा स्वास्थ्य सेवामा समस्या आउँछ भनी सुझाव दिँदै आएका थिए । डा.अवस्थिले स्वास्थ्य र शिक्षा प्रदेशबाट हैन पहिला जसरी संचालन भएको थियो त्यो मोडलनै हुनुपर्छ भन्दै आएका थिए । 

 डा.अवस्थिले ग्रामिण भेगको स्वास्थ्य सेवालाई जिल्ला स्तरिय अनुगमन, मोनिटरिङ्ग र केन्द्रीय रुपमा सिधै सपोर्ट हुनुपर्छ भन्दै आएका थिए । उनले प्रदेशमा जिम्मा लगाउँनु अघि देखि सरकारलाई भनेको कुरा आज सही प्रमाणित भएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई संघीय अस्पतालमा परिणत गर्दै सञ्चालन गर्न संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारको गत ६ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार सेती अस्पताललाई संघीय अस्पतालका रुपमा परिणत गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित सेती प्रादेशिक अस्पताललाई सो अस्पतालमा कार्यरत जनशक्ति व्यवस्थापनसहित गेटा अस्पतालमा विशिष्टिकृत सेवा रहने गरी संघीय अस्पतालका रुपमा परिणत गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख गरिएकोछ ।

मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय अनुसारको पत्र सुदूरपश्चिम सरकारले संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

मन्त्री परिषद्को निर्णयसहित सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आएको आवश्यक फाइल संघीय स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटालाई आइतबार बुझाइएको छ।

सुदूरपश्चिम सरकारले गेटामा प्रस्तावित विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत सहज हुने र गेटा अस्पतालमा विशिष्टिकृत सेवा रहने गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा सेती प्रादेशिक अस्पताललाई संघीय अस्पतालका रुपमा परिणत गर्न अनुरोध गरेको उल्लेख छ ।

हाल उक्त अस्पताल ५० शैया क्षमतामा सञ्चालित छ । ठूलो संरचनामा खडा भएको गेटा अस्पताल भने पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आईसकेको छैन । प्रदेश सरकारको नयाँ प्रस्ताव पछि संघीय सरकारले थप अध्ययन् गरेर आवश्यक निर्णय लिन सक्ने ठम्याई विज्ञहरुले गरेका छन्  ।