खाद्य सुरक्षाको अधिकार

मानवजीवनको अस्तित्व तथा समुन्नतिका लागि भोजन अनिवार्य आवश्यकता हो । कुनै पनि व्यक्तिको स्वस्थ जीवनयापनका लागि पौष्टिक, सुरक्षित, सुलभ र पर्याप्त भोजन प्राप्त हुनु जरुरी छ । यसै कारण, खाद्य अधिकारलाई विश्वभर आधारभूत मानवअधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले समेत खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा समेटेको छ, जसले प्रत्येक नागरिकलाई पर्याप्त तथा पौष्टिक भोजन प्राप्त गर्ने कानुनी आधार प्रदान गर्दछ । खाद्य अधिकारले मानिसलाई गरिबी, भोकमरी तथा कुपोषणबाट बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । खाद्य सुरक्षाको अभावले व्यक्तिको दैनिकि जीवनमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै समाजमा असमानता, गरिबी तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू निम्त्याउँछ ।

नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनी, प्रशासनिक तथा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता भएमा मात्र सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । खाद्य सुरक्षामा देखा परेका भौगोलिक कठिनाइ, प्राकृतिक विपत्ति, गरिबी तथा असमान वितरण प्रणालीले गर्दा खाद्य असुरक्षाको समस्या अझै हट्न सकेको छैन ।

विशेष गरी, दुर्गम भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू, गरिब तथा पिछडिएको वर्ग, गर्भवती महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरू बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । कुपोषण तथा खाद्य असुरक्षाका कारण लाखौँ नेपालीले आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक विकासमा समस्या भोग्नुपरेको यथार्थ छ । खाद्य अधिकार कुनै व्यक्तिको मात्र नभई समग्र समाज तथा राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, तथा मानव विकाससँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित भएकाले यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले खाद्य अधिकारलाई एक मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३६ (१) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सुरक्षासहितको खाद्य अधिकार प्राप्त हुनेछ । यसअनुसार, प्रत्येक व्यक्तिलाई पर्याप्त, सुलभ र पौष्टिक भोजन प्राप्त गर्नका लागि राज्यले आवश्यक कदम चाल्ने कर्तव्य पर्छ । धारा ३६ (२) मा नागरिकलाई भोजनको सुलभता र पहुँचको ग्यारेन्टी गरिएको छ, जसले गर्दा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्य र जीवनस्तरको सुधारका लागि आवश्यक भोजन पाउने सुनिश्चितता प्राप्त गर्दछ ।

यसै गरी, धारा ३६ (३) ले खाद्य असुरक्षाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूसम्म राज्यको सहायता पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ४२ (१) ले विशेष गरी पछाडि पारिएका समुदायलाई खाद्य सुरक्षाको विशेष हक दिएको छ, जसले गरिब र विपन्न वर्गलाई खाद्य सुरक्षा पहुँच पु¥याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नेपालको संवैधानिक प्रावधानहरूले खाद्य अधिकारलाई एक शक्तिशाली कानुनी आधार दिएको छ र प्रत्येक नागरिकलाई उचित, सुलभ र सुरक्षित खाद्य प्राप्तिको अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

नेपालले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ पारित गरेर यस अधिकारलाई कानुनीरूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यस ऐनले खाद्य सुरक्षाका मापदण्डहरू निर्धारण गर्दछ र स्थानीय सरकारलाई खाद्य आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ । यसले खाद्य अधिकारको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण बनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालले खाद्य अधिकारलाई मान्यता दिनका लागि विभिन्न सन्धि र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । उदाहरणका लागि, विश्व मानवअधिकार घोषणाको धारा २५ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई पर्याप्त भोजन प्राप्त गर्ने हकको कुरा गरिएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार महासन्धिको धारा ११ मा सदस्य राष्ट्रलाई खाद्य सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धि, १९८९ को धारा २४ र २७ ले बालबालिकालाई पर्याप्त भोजन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमुखरूपमा समेटेको छ । यस प्रकार, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुसार खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आफ्ना नीति र कानुनी प्रावधानहरूलाई सुसंगत बनाएर काम गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू लागू गर्दै आएको छ । २०६९ मा पारित गरिएको राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा नीति, खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था लागू गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो । यसले खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ ।

यस नीतिअन्तर्गत, सरकारले खाद्यान्नको उत्पादन, वितरण र भण्डारण व्यवस्थालाई सुधार्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले देशभर खाद्य सुरक्षाको अवस्था मजबुत बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ । त्यस्तै, पोषण योजनाको कार्यान्वयनले २०२५ सम्म कुपोषण हटाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा विशेष गरी बालबालिका, गर्भवती महिलाहरू र वृद्धवृद्धाहरूको पोषणमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ । यस योजनाले खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै, नेपालको समग्र स्वास्थ्य र पोषण स्तरमा सुधार ल्याउने प्रयास गरेको छ ।

नेपाल सरकारको कृषि विकास रणनीति २०१५–२०३५ ले दीर्घकालीन कृषि सुधार र खाद्य सुरक्षामा केन्द्रित योजना तयार गरेको छ । यस रणनीतिको उद्देश्य नेपालको कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउने र खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्ने हो । साथै, खाद्य बैंक र सहकारीहरूको स्थापना पनि यस क्षेत्रको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । खाद्य बैंकले खाद्यान्नको भण्डारण र आपूर्ति प्रक्रियामा सुधार ल्याउँछ भने, सहकारीहरूले स्थानीय तहमा खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका खेल्छन् । यसरी, यी नीतिहरू र कार्यक्रमहरूले नेपालको खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नका लागि दीर्घकालीन र व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् ।

खाद्य सुक्षामा देखिएका चुनौतीहरू:
पहिलो चुनौती भनेको कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी हो । नेपालमा खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू उपलब्ध भए तापनि, तिनीहरूको सही ढंगले कार्यान्वयन भएको छैन । प्रशासनिक स्तरमा समन्वयको अभाव, स्रोत र साधनहरूको कमी र नीतिका बारेमा जनचेतनाको अभावले गर्दा कानुनी व्यवस्थाहरूलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ आएको छ ।

यसको परिणामस्वरूप, खाद्य सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरू प्रभावकारीरूपमा लागू हुँदैनन् र यसले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । यसका अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वयको अभाव पनि अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या हो । सरकारका विभिन्न निकायहरूले खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीहरू निर्धारण गरेका भए पनि, तिनीहरूबीच उचित समन्वय र साझेदारीको कमीले कार्यहरूमा ढिलाइ र असमानता ल्याएको छ । विभिन्न निकायहरूको बीचमा आपसी समन्वयको अभावले गर्दा योजनाहरूको प्रभावकारिता घटेको छ र यसले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीति निर्माणमा ढिलाइ हो ।
नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको परिवर्तनले नीति निर्माण प्रक्रियामा समयको अनावश्यक ढिलाइ भएको छ । यस अस्थिरताले खाद्य सुरक्षासम्बन्धी दीर्घकालीन योजनाहरूलाई प्रभावित गरेको छ र योजनाहरूको निरन्तरतामा समस्या आएको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू र नीतिहरूको कार्यान्वयनमा अवरोध आएको छ, जसले गर्दा नेपालको खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्नका लागि आवश्यक कदमहरू अघि बढाउन कठिनाइ भएको छ । अन्ततः, स्थानीय तहमा खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव पनि एक प्रमुख चुनौती हो । यद्यपि, स्थानीय तहमा खाद्य सुरक्षाका विभिन्न योजनाहरू र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्, तर त्यसका बाबजुद पनि उनीहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी र समयमै हुने गरेको छैन ।

स्थानीय सरकारका निकायहरूलाई पर्याप्त स्रोत र प्रशिक्षणको अभाव छ, जसले गर्दा उनीहरू यी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असफल भइरहेका छन् । यसका परिणामस्वरूप, खाद्य सुरक्षामा असमानता र असमान पहुँचको समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । यी सबै चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि समन्वय, कानुनी प्रावधानहरूको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थिरताका साथै स्थानीय तहमा स्रोत र क्षमता वृद्धि गर्ने उपायहरू अवश्य अपनाउनुपर्नेछ ।

समाधानका उपायहरू:
पहिलो उपाय भनेको स्थानीय उत्पादन बढाउन सरकारी सहयोगको आवश्यकता हो । नेपालका ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरूमा खाद्यान्नको आपूर्ति र उत्पादनमा कमी रहेको छ, जसले खाद्य सुरक्षामा संकट ल्याउँछ । सरकारले स्थानीय कृषकलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेर स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि, कृषि उपजको वृद्धि, सस्तो र प्रभावकारी सिंचाइ प्रणालीको विकास र कृषकहरूको क्षमता वृद्धिका लागि तालिमहरूको आयोजना गर्न आवश्यक छ । यसरी, कृषकहरूलाई वित्तीय अनुदान र अनुकूलित कृषि प्रविधिहरूको माध्यमबाट खाद्य उत्पादन बढाउने प्रेरणा दिन सकिन्छ, जसले समग्र खाद्य सुरक्षामा सुधार ल्याउनेछ । साथै, स्थानीय तहहरूमा कृषि उत्पादनको प्राथमिकता दिनु, खाद्यान्न भण्डारण र बिक्री व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

दोस्रो उपाय भनेको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरूको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन हो । नेपाल सरकारले खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न नीति र योजनाहरू लागू गरिसकेका छन्, तर ती प्रायः प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसले गर्दा खाद्य सुरक्षामा वास्तविक सुधार ल्याउनका लागि कडा निगरानी र कार्यान्वयन आवश्यक छ । यसका लागि, सरकारी निकायहरूलाई कडा निगरानी र मूल्याङ्कन प्रणालीमार्फत प्रत्येक योजनाको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेछ । थपरूपमा, सहकारीहरूको माध्यमबाट खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार गर्न सकिन्छ ।

खाद्य सुरक्षाको लागि सहकारीहरूले स्थानीय स्तरमा खाद्यान्न भण्डारण र वितरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । यसरी सहकारी संस्थाहरूले खाद्य आपूर्तिमा पारदर्शिता र पहुँचमा सुधार ल्याउनका लागि एक प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न सक्छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको कमजोर वर्गका लागि विशेष खाद्य सहायता कार्यक्रमहरू लागू गर्नु हो । गर्भवती महिलाहरू, बालबालिका, वृद्धवृद्धाहरू र गरिब वर्गका लागि खाद्य सहायता कार्यक्रमको कार्यान्वयनले कुपोषण र भोकमरी कम गर्न मद्दत पु¥याउँछ । यसका लागि, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले संयुक्तरूपमा खाद्य सहायता वितरणका कार्यक्रमहरूको विकास गर्न आवश्यक छ, जसले खाद्य सुरक्षालाई अझ बढी सुनिश्चित गर्नेछ ।