गणतन्त्रलाई जोगाउने सूत्र

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विश्वमै उन्नत मानिएको शासन व्यवस्था हो । तर यो शासन सञ्चालन गर्ने शासकहरुको अक्षमताका कारण शासन सत्ताले छोटो समयमा नै चुनौती खेप्नुपरेको छ ।

नेपाली जनताको लामो त्याग र बलिदानका कारण २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भयो र सोही अनुसार अहिले मुलुक अघि बढिरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प उन्नत र सुशासनयुक्त गणतन्त्र नै हो । त्यसैले यसका वर्तमान सञ्चालकहरु जोखिममा भए पनि गणतन्त्र जोखिममा छैन । यद्यपि गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै यसलाई समुन्नत बनाउनु प्रमुख राजनीतिक दलको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो ।

गणतन्त्रका सञ्चालकहरु नसुध्रिने र लामो समयसम्म नै कुशासन मच्चाउने हो भनेचाहिँ नागरिकले नै गणतन्त्रको विकल्प खोज्न बाध्य हुने सत्यतालाई भने अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसैले गणतन्त्र बचाउनु छ भने प्रमुख राजनीतिक दल, तिनका नेता र शासकहरु सच्चिनुको विकल्प छैन । नेपालले २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्रको स्थापनासँगै राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो । लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र समानताका आधारमा विकसित गणतन्त्र अहिले विभिन्न चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको छ । शासकहरुकै अलोकतान्त्रिक र भ्रष्ट चरित्रका कारण शासकीय व्यवस्थाले संकट र चुनौती व्यहोर्न बाध्य भएको हो । अहिले गणतन्त्रका सञ्चालकहरुका कारण जनतामा देखिएको निराशालाई आफ्नो पक्षमा पार्न राजावादीहरु सलबलाइरहेका छन् । राजावादीहरु गणतन्त्रलाई असफल बनाएर राजा ल्याउन चाहन्छन् । उनीहरुको यो प्रयास स्वाभाविक पनि हो ।

राजावादीहरुको चाहना पूरा हुने वा नहुने विषय गणतन्त्रवादीहरुकै हातमा छ । त्यसैले गणतन्त्रवादीहरुले राजावादीहरुलाई धारेहात लगाउँदै गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यदि राजावादीहरुको चाहनालाई पूर्णरुपमा असफल बनाउने हो भने गणतन्त्रवादीहरु आमूलरुपमा सच्चिनुको विकल्प छैन । गणतन्त्रवादीहरु सच्चिएर गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा देखिएका चुनौतीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्र गणतन्त्रको सफल संरक्षण सम्भव छ । गणतन्त्रको रक्षा तथा संस्थागत विकासका लागि विभिन्न पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र अनैतिक आचरणको प्रभाव व्यापक देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि निकै घातक छ । नेताहरूले स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा कार्य गर्नुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार र पारदर्शी भएर काम गरे मात्र जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति विश्वास बढ्छ । राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको नेपालको संविधान २०७२ मा जनताको प्रत्यक्ष हितमा केन्द्रित हुने गरी विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर हाम्रा शासकहरुले मौलिक हकजस्तो संवेदनशील विषयलाई समेत ध्यान दिन सकेनन् । संविधानलाई नै कागजको खोस्टो बनाइदिएका छन् । संविधानमा प्रदत्त मौलिक हकहरू जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आदिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

शासकहरुले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नागरिकका मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । न्याय सम्पादन प्रणालीमा पहुँच सहज बनाउनुका साथै सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । जनताका हितका लागि बनाइएका विभिन्न कानुन, ऐन, नियमको सशक्त र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै सुशासन र विधिको शासन कायम हुन नसक्नु रहेको छ । जताततै कुशासन, बेथिति र भ्रष्टाचार बढ्दो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण शासकहरुको बोलीमा मात्रै सीमित छ तर व्यवहारमा उल्टो प्रवृत्ति छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यरत ओभरसाइट एजेन्सीले पनि जुन रफ्तारमा काम गर्न सक्नुपथ्र्यो त्यो रफ्तारमा काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारले ती निकायलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्न उचित वातावरण पनि सिर्जना गर्न सकेको छैन । उल्टो हस्तक्षेपको प्रयास गरेको देखिन्छ ।

सुशासन भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सक्षम प्रशासन हो । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप र अकर्मण्यताका कारण प्रशासनिक प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ । प्रशासनमा व्याप्त हस्तक्षेप पूर्णरुपमा रोकिनुपर्छ । सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन प्रविधिमैत्री प्रणाली अपनाउनु आवश्यक छ । प्रशासकहरु पनि राजनीतिक नेतृत्वको ‘एस म्यान’ हुन छोडनुपर्छ । आफ्नो विवेकलाई बन्धकी राख्नुहुँदैन ।

गणतन्त्र कमजोर हुँदै जानुको प्रमुख कारणमध्ये दण्डहीनता पनि एक कारण भएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार, मानवअधिकार उल्लंघन, बलात्कार, हत्याजस्ता अपराधहरूमा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने परिपाटी निकै कमजोर छ । न्याय क्षेत्र पनि भ्रष्टहरुकै नियन्त्रणमा कैद हुन पुगेको छ । अपराधीहरू पार्टीको संरक्षणमा उम्किनाले न्याय प्रणालीप्रति जनताको विश्वास खस्कँदै गएको छ । न्यायिक निकाय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन सरकार र न्यायालयले कडा कदम चाल्नुपर्छ । भ्रष्टाचारप्रति सरकार र न्यायालय कठोर बन्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको राजनीतिमा नातावाद, कृपावाद, दलगत भागवण्डाजस्ता प्रवृत्तिहरूले अवसरको असमान वितरण गरिरहेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिमा बिचौलिया र माफियाहरुको हैकम चल्ने गरेको छ । एकै व्यक्तिले पालैपालो अवसर पाइरहने तर सक्षमहरु प्रायः सधैँ पाखा परिरहने प्रवृत्तिले सरकारी निकायबाट प्रभावकारी काम हुन सकिरहेको छैन । सेवा प्रवाह अवरुद्धजस्तै छ । विकास निर्माणका कार्यहरु द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । राजनीतिक नियुक्ति, रोजगारी तथा अवसर वितरणमा क्षमतावान्, योग्य तथा इमानदार नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्तो नीति अपनाए मात्र सक्षम नेतृत्व र प्रशासनिक दक्षता हासिल गर्न सकिन्छ । संघीय प्रणालीमा तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय, आपसी समझदारी तथा उत्तरदायित्व अत्यावश्यक छ । विकासका योजनाहरू जनता केन्द्रित हुनुपर्छ । बजेट दुरुपयोग, दोहोरो खर्च तथा अधिकार कटौती गर्ने प्रवृत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न संघीय ढाँचाको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अहिले सडकमा सुनिएका विरोधका स्वर भनेको गणतन्त्रविरुद्ध होइन, नेताहरुको भ्रष्ट कार्यशैलीको विरुद्ध हो । शासकहरुको अक्षमताका कारण नेपालमा अहिले पनि गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको समस्या र रोजगारीको अभाव व्यापक छ । यदि राज्यले यी आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकेन भने गणतन्त्रप्रति नागरिकको आस्था कमजोर हुन सक्छ । सरकारले बेरोजगारी समस्या समाधान, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ । यदि जनताले सरकारबाट आफ्नो आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूति पाएनन् भने गणतन्त्र असफल हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले गणतन्त्रको सफलता र असफलता शासक तथा नेताहरुकै हातमा छ ।

अन्य पक्षलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ छैन । अहिले गणतन्त्रवादीहरु राजतन्त्रवादीहरुलाई गालीगलौज गरिरहेका छन् । यो आफैँमा लज्जाको विषय हो । राजावादीहरुले सडकमा प्रदर्शन गरेको भन्दै गणतन्त्रवादीहरुले सडकमा नै गएर प्रतिरोध गर्नु गणतन्त्रवादीहरुको लागि शोभनीय विषय होइन । गणतन्त्रवादीहरु त अहिले शक्ति र सत्तामा छन् । शक्ति र सत्तामा रहेकाहरुले राजतन्त्रवादीहरुलाई काम गरेर परिणाम देखाइदिने हो, उनीहरुसँग पौंठेजोरी खेल्न जाने होइन ।
अब मुुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्छ । सत्तालोलुप भएर सधैँ सत्ताको लागि झैझगडा गर्नतिर नेताहरु किमार्थ पनि लाग्नुहुँदैन् । राजनीतिक अस्थिरता नेपालको मुख्य समस्यामध्ये एक हो । बारम्बार सरकार परिवर्तन, दलीय स्वार्थमा आधारित नीति तथा कार्यक्रमहरू गणतन्त्रका लागि बाधक बन्दै आएका छन् ।

दीर्घकालीन सोच राखेर, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नीति निर्माण गर्न सके गणतन्त्र मजबुत हुन्छ । अब प्रमुख दल तथा तिनका नेताहरु यो दिशामा अग्रसर हुनै पर्छ । सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै जनता जनार्दन हुन् । जनतालाई खुशी दिन सकेमा शासन व्यवस्था त्यसै सफल हुन सक्छ । त्यसैले गणतन्त्रको सफलता जनताको खुशी, सचेतना र सहभागितामा निर्भर रहन्छ । नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, युवा तथा महिलाहरूको सशक्त सहभागिताले गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन अपरिहार्य छ । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारले नागरिकको सहभागितामा आफ्ना नीति तथा योजनाहरु बनाएर त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ ।

नागरिकहरुले पनि आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सनुहुँदैन । मतदान, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, नीति, बहसजस्ता माध्यमबाट नागरिकहरूले आफ्नो आवाज बुलन्द पार्न सक्नुपर्छ । आम नगरिकमा सकारात्मक सोचको विकास हुनुपर्छ । मुलुक बर्बाद भयो, सबै सकियो भन्ने भाष्य कसैले पनि सिर्जना गर्नुहुँदैन । गणतन्त्र केवल शासन प्रणाली मात्र नभई नागरिकहरूको अधिकार, समानता, न्याय र सहभागिताको आधार हो । त्यसैले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी सफल बनाउन सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा आम जनताको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर यसको लागि मुख्यरुपमा सरकार र प्रमुख दलका नेताहरुकै चरित्र र कार्यशैलीमा आमूल रुपान्तरण जरुरी छ ।