प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा आएपछि भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन प्रयास जारी छ । यसै क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमण हालै सकिएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘रायसिना संवाद’ को साइडलाइन वार्ताका क्रममा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भेटवार्ता हुनुका साथै द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल पनि भए । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणलाई सफल बताएकी छिन् । दिशाहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई सही मार्गमा डो¥याउने प्रयासको थालनी भएको देखिन्छ ।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजृ राणा देउवा र भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरबीच दुई देशको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विषयमा सहमति भएको छ । नयाँ दिल्लीमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा दुई छिमेकी मुलुकको घनिष्टतायुक्त लामो यात्रालाई नयाँ आयाम दिएर अगाडि बढाउनुपर्नेमा पनि दुई विदेशमन्त्रीबीच सहमति भयो । भेटका क्रममा मन्त्री डा. राणाले नेपाल–भारतसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिँदै आएको र आगामी दिनमा पनि दुवै देशको साझा हितका लागि भारतसँग सहकार्य गर्न नेपाल सधैँ नै इच्छुक रहेको धारणा राहिन् ।
भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले भारत सरकार नेपालको निकट छिमेकीका रुपमा रहेको र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेकी पहिलो’ को नीतिबाट नेपाललाई पनि लाभान्वित भइरहेको बताए । नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समयमा जारी रहेका दुईपक्षीय भेटवार्ता, भ्रमणहरुको आदानप्रदान तथा आपसी सहकार्यका साथै दुई देशका बीचको व्यापार, पारवहन तथा जलस्रोत विकासका क्षेत्रमा भएका प्रगतिबारे पनि दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच वार्ता भएको थियो ।
रायसिना संवादमा साइडलाइन वार्ताका क्रममा दुई देशका परराष्ट्रबीच भेटवार्ता भए पनि त्यसले अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन नसकेको निष्कर्षमा काठमाडौंको बौद्धिक वृत्त पुगेको देखिन्छ । आउँदो जेठमा काठमाडौंमा हुने सगरमाथा संवादका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निम्तो दिने प्रयास पनि भरसक सफल हुन सकेन । त्यसै गरी भारत भ्रमणको निम्तो आउने पर्खाइमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निम्ति खासै उत्साहवद्र्धक समाचार देखिँदैन ।
नेकपा एमालेले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुधार्न चाहेको देखिएन । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले एकातिर भारतसँगको सम्बन्धलाई सुधार्न चाहने, जबकि नेकपा एमाले भने यस्तो नचाहने अवस्था उत्पन्न भएपछि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध नै नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । गएको फाल्गुण महिनामा काठमाडौंमा भएको पूर्वराजा समर्थित आन्दोलनमा अप्रत्यासित जनसहभागिता देखिएपछि सत्ताधारी गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र पनि आश्चर्यचकित भएको छ ।
आफ्नो घट्दो लोकप्रियता र जनाधारको कारण पत्ता लगाउन देशका राजनीतिक दलहरुले आत्मसमीक्षा गर्नुको सट्टा अरुमाथि दोषारोपण गरेर कार्पेटमुनि धूलो थुपार्ने काम गरिरहेका छन् । हुन त प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरुसितको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहेको आशयका टिप्पणी गरेका छन् तर यसभन्दा अगाडि बढेर थप नयाँ पहल के हुने हो ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।
पूर्वराजाको समर्थनमा देखिएको जनसहभागिताबाट अचम्मित नेकपा एमालेले भने यसमा भारतको खास गरीकन उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको नैतिक समर्थन रहेको आरोप लगाएको छ । हजारौंको भीडमा कुनै एकजनाले योगी आदित्यनाथको तस्वीरलाई भीडमा लिएर आउनुको अर्थ भारतको अथवा योगी आदित्यनाथको समर्थन भन्न सकिँदैन । नेकपा एमालेलगायत देशका प्रायः सबैजसो राजनीतिक कार्यालयमा र प्रत्येक दस्तावेजमा माक्र्स, लेनिन र माओको तस्वीर देखिन्छ । पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरु आफ्नो छातीमा टाँसेर हिँड्ने ब्याचमा पनि माक्र्स, लेनिन र माओकै फोटो हुन्छ । यसको अर्थ माक्र्स र लेनिनकै निर्देशनमा पार्टीहरु आफ्नो गतिविधि चलाइरहेका छन् त ?
वर्तमान सरकारमा नेपाली कांग्रेसको पनि सहभागिता छ । नेपाली कांग्रेस एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टी हो र दक्षिणी छिमेकी भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध पनि राख्न चाहन्छ तर सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले भने उत्तर छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई मात्रै सुमधुर बनाउन चाहन्छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले भारतका विदेश मामिलामन्त्री डा. एस जयशंकरसँग रायसिना संवादको पृष्ठभूमिमा एक अत्यन्त फलदायी संवाद भएको र द्विपक्षीय सम्बन्धको अवस्थाबारे मूल्याङ्कनका साथै विभिन्न क्षेत्रहरुमा जारी सहकार्यबारे छलफल भएको जानकारी गराइन् ।
उनले दुवै देशका जनतासँगको सम्बन्ध र कूटनीतिक आदानप्रदानलाई सुदृढ गर्नका लागि नयाँ मार्गहरुको पहिचान ग¥यौँ भन्दै भारतको छिमेकी पहिलो नीतिको आफूले प्रशंसा पनि गरेको बताइन् । नेपालमा वामपन्थी दलको नेतृत्वमा सरकार अस्तित्वमा आउनेबित्तिकै यो उत्तरी छिमेकी चीनतिर बढी उदार देखिने र भारत एवं अमेरिकालगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरुसित अपेक्षाकृत राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न नसक्ने धारणा विकसित भइसकेको छ ।
भारत तथा पश्चिमा शक्तिका लागि पनि नेपाल एउटा भरपर्दो, स्वाभिमानी र विश्वासयोग्य मुलुक हो भन्ने व्यवहारमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । जोश तथा भावावेशमा आएर कुनै एउटा मित्र राष्ट्रको पक्षमा उभिने र अर्कोको विरोध गर्ने काम गर्नुहुँदैन । विदेश नीतिको आधार जनता र राष्ट्र हुनुपर्छ, राष्ट्रको अर्थतन्त्र हुनुपर्छ । व्यक्तिगत अथवा दलीय चिन्तनको आधारमा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन हुन सक्दैन, तर दुर्भाग्य नेपालमा यही नै हुँदै आएको छ ।
वर्तमान परिस्थितिमा नेपालप्रति न भारत, न चीन, न त अमेरिकाले नै विश्वास गर्न सकिरहेको अवस्था छ । सरकारको व्यवहारले पनि उपरोक्त आशंकालाई बलियो बनाउने काम गरेको छ । जब–जब नेपालमा समानतामा आधारित विदेश नीति अवलम्बन गर्ने कुरा गरिन्छ, अनि त्यसको सोझो अर्थ हुन्छ, उत्तरी छिमेकी चीनप्रति बढी सदासयता देखाउने काम । केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कालमा उत्तरी छिमेकी चीनसित दर्जनौँ सम्झौता गरेका छन् तर एउटा पनि धरातलमा उत्रेको छैन । चीनले नेपाललाई चारवटा सुख्खा बन्दरगाह र तीनवटा समुद्री बन्दरगाह उपलब्ध गराउने कुरा कागजमै सीमित छ ।
शुरुमा भूकम्प र पछि कोभिड १९ को बहानामा चीनले सात वर्षसम्म नेपालसँगको आफ्नो नाका सुचारु हुन दिएन तर नेकपा एमालेलगायत देशका कुनै पनि वामपन्थी दलले यसको निम्ति पहल गरेनन् । विरोध पनि गरेनन् । हुन पनि दासको कर्तव्य त मालिकको आदेश पालन गर्नु मात्रै हुन्छ, प्रश्न सोध्नु होइन । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सपना देखाइएको पनि एक दशक हुन थालेको छ । काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको कुरा पनि नगरिएको होइन तर खोई धरातलमा उत्रेको ? एक दशकअघि नै घोषणा गरिएको थियो कि अब काँधमा ग्यास सिलिन्डर बोक्ने होइन सोझै भान्छाकोठामा ग्यास पाइप लाइन जोडिनेछ, त्यो पनि देखियो ? बीआरआईको ऋण बोकेर नयाँ सपना बाँडिदै छ तर यसबाट पनि गरिबी र महँगी मात्रै बढ्नेछ ।
भारत, चीन, रुस र अमेरिका एक ठाउँमा उभिएको अवस्थामा हामी युक्रेनको पक्षमा उभियौँ तर युक्रेनको कब्जामा रहेका नेपाली युवाको रिहाइको कुरा गरेनौँ ? हमासको आक्रमणमा नेपाली युवा मारिँदा हामी शान्त थियौँ तर इजरायलको आक्रमणमा प्यालेस्टाइनी मारिँदा हामी प्लेकार्ड लिएर काठमाडौंमा प्रदर्शन ग¥यौँ । यही हाम्रो तटस्थ नीति हो ? विगत साढे सात दशकमा भारतसँगको हाम्रो दुईपक्षीय सम्बन्ध कहिल्यै धेरै खराब भएन तर धेरै राम्रो पनि रहेन । भारत र अमेरिकाको नाम सुनेपछि त्यसमा पनि अनर्थ मात्रै हेर्ने हाम्रो प्रवृत्तिले विश्वका अन्य देशहरुसँगको सम्बन्धलाई पनि प्रभावित गर्नेछ ।
नेपालले भारतबाट अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो । एउटा छिमेकीसित राम्रो सम्बन्ध राख्न अर्को छिमेकीसित सम्बन्ध बिगार्नु बुद्धिमानी होइन । जब अमेरिका, रुस, भारत र चीन पनि कतिपय मामिलामा एकै ठाउँमा आउन सक्छन् भने हामी किन होइन ? राजनीतिक विचारधारा राष्ट्रहितभन्दा ठूलो हुन सक्दैन ? घरेलु राजनीतिमा असफल वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति पनि सही बाटोमा छैन । रायसिना संवादको संकेत नेपालले बुझ्न सके यो हाम्रो हितमा हुनेछ ।
प्रतिक्रिया