“आइटी इन्फास्टक्चर” निर्माण केन्द्रित बजेट बनाउन मन्त्री गुरुङको जोड 

काठमाडौँ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बजेट बनाउँदा ‘आइटी इन्फास्टक्चर’ निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्  । 

त्रिवर्षीय(आ.व.२०८२⁄८३–२०८४⁄८ ५) बजेट सीमा तथा स्रोतमाथि केन्द्रित रहि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र निकायमाझ बजेट योजना छलफल कार्यक्रममा उनले बृहत्तर उद्देश्य बोकेका योजना ल्याउन विभागीय प्रमुखहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

 सूचनाप्रविधिको विकासले राजस्व वद्धिमा निकै ठुलो टेवा पुराएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले आइटी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण नहुँदा यस क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने धारणा राखे । “आइटी इन्फास्टक्चर नभई सोचे जस्तो उत्पादन प्राप्त गर्न कठिन छ”, उनले भने,“आइटिपार्क बनाउने जस्ता बृहत्तर योजना ल्याउनुहोस् ।” त्यस्तै, उनले नेपाललाई प्रविधि मैत्री र इगर्भनेन्स प्रणालीमा लैजान पनि सरकारको लगानी आवश्यक रहेको बताए।

 डेटा सेन्टरहरु निर्माण गर्नु आजको अर्को अति आवश्यक विषय रहेको उल्लेख गर्दे मन्त्री गुरुङले एकिकृत कार्यालय प्रणाली लागु गराउनु, नागरिक एप प्रयोग गर्न अभियान चलाउन जरुरी रहेको उनको जोड छ । यसका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन हुनु पर्ने मन्त्री गुरुङले बताए । उनले सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै भने,“डेटा सेन्टरहरु हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसको योजना बनाउनुहोस् ।” भएको पुँजीगत खर्चै गर्न नसक्ने समस्याले मन्त्रालय समेत ग्रस्त रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री गुरुङले यसका लागि कर्मचारीले इमानदार र निडर भएर काम गर्न आग्रह गरे । 

कर्मचारीको परम्परागत कार्यशैली, नीतिगत व्यवस्थामा समस्या लगायत कारणले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । उनले भने,“पुँजीगत खर्च उत्साहजनक बनाउनतिर लागौँ ।” मन्त्री गुरुङले योजना बनाउँदा तालिम जस्ता स–साना उपलब्धि नहुने खालका कार्यक्रमहरु कटौती गरेर बृहत्तर दिर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्य योजनामा बजेट निर्माण गर्न आग्रह गरे । 

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सरकारी निकायले असार १५ गतेसम्म बजेट स्वीकृत गर्ने समय तालिका तोक्दै उत्पादन मुलक र नविन उद्देश्य बोकेका जनमुखि कार्यक्रममा बजेट तर्जुमा गर्न विभागीय प्रमुखहरु समक्ष सुझाव दिएकी थिइन् । उनले खर्च गर्न नसकिने योजनाहरुमा बजेट ल्याउनुभन्दा खर्च गर्न सकिने अतिआवश्यक कार्यक्रममा केन्द्रित हुन अनुरोध गरिन्  ।

 त्यस्तै, छलफलका क्रममा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागीय र निकायहरुका प्रमुखहरुले आ–आफ्ना बजेट विषयमा जानकारी दिएका थिए । राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले राससलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी निकायले समाचार खरिद गरिदिनुहुन अनुरोध गरे । साथै उनले रासस संग्रालय बृहत्तर बनाउन, भाषागत सेवा विस्तारमा बजेट विनियोजन गर्नसमेत मन्त्री समक्ष ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पछिल्लो समय विज्ञापन बजार सङ्कटमा परेको बेला साना लगानी सञ्चार माध्यमले राससलाई नि:शुल्क सेवा दिनुपर्ने आग्रह गरेकाले यस तर्फ मन्त्रालयले अनुदान बढाएर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । “साना लगानी मिडियालाई रासस नि:शुल्क गराउन सरकारको अनुदान आवश्यक छ”, अध्यक्ष झाले भने,“त्यस्तै,  सरकारी निकायले पनि रासस का समाचार खरिद गर्दा आत्मनिर्भरतामा टेवा पुग्छ ।”

कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले संस्थानको कार्य प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन र भौतिक एवं प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण अनिवार्य रहेको बताए । गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले गोरखापत्रको नयाँ भवन निर्माण गर्ने र डिजीटाइजेशन कार्य सम्पादनमा पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको जानकारी दिए । सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक प्रदिप परियारले प्रतिफल नदेखिने विभिन्न १० कार्य योजनाहरु यो वर्षको बजेटबाट हटाईको जानकारी दिए । साथै उनले पत्रकारितालाई थप प्रभावकारी बनाउने खालका नवीन योजनामा बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।