विकास आयोजनामा हुने अनियमितता रोक

हाम्रा विकास आयोजनाहरुमा चरम बेथिति र अनियमितता हुने गरेको छ ।

तर त्यस्ता अनियमितता रोक्न सरकारी निकायबाट खासै पहल हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालले हालसम्म आशातीतरुपमा विकास गर्न नसक्नुको मुख्य कारणको रुपमा विकास आयोजनाहरुमा देखिएको चरम अनियमितता र त्यसलाई समयमा नै रोक्न नसक्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई लिन सकिन्छ ।

सरकारी अधिकारीहरुको गैरजिम्मेवारीपनका कारण विकास आयोजनाको नाममा अर्बौं रुपियाँ बालुवामा पानीसरह भइरहेको छ । अहिले देशका विभिन्न भागमा सयौँ विकास आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । कैयौँ ठेकेदारहरु आयोजनालाई अलपत्र पार्दै गुमनामजस्तै बनिरहेका छन् । नेपालमा विकास निर्माणको कार्यमा शुरुदेखि नै गम्भीर समस्या देखिँदै आएको छ । विकास कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा तथा योजना बनाउँदा प्लानिङको अवस्थामा नै गम्भीर खालका त्रुटिहरु देखिने गरेका छन् । ती त्रुटिहरु सजिलैसँग फिल्डमा पनि पुग्ने गरेका छन् ।

विकास तलबाट शुरु हुनुपर्ने मोडेल विपरीत हाम्रा विकास आयोजनाहरु केन्द्रमा नै बन्ने गरेका छन् । विकास आयोजनाहरु बनाउँदा तलदेखि माथिसम्म छलफल तथा राय–सल्लाह लिएर बनाउनुभन्दा माथि कुनै पाँचतारे होटेलमा बसेर योजना बुन्ने काम गरिँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ ।

विगतमा खानेपानी, सिंचाइ, सडक, स्थानीय तहका बर्सैपिच्छे हुने योजनाहरु तथा विकास निर्माणहरु छनौट गर्दा राजनीतिक तहबाटै छुट्टै तथा व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा समेत गर्ने गरियो । जहाँ योजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो त्यहाँका लक्षित समुदायलाई यससम्बन्धी कुनै जानकारी नै नभई र उनीहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी योजना सञ्चालन हुँदै आएको दुःखद अवस्था पनि छ ।

विकास आयोजना सञ्चालन भएपछि त्यसको नियमित अनुगमन हुन नसक्नु अर्को ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी अधिकारीहरु र ठेकेदारबीचको गलत नेक्ससका कारण पनि आयोजनाहरु गम्भीर संकटमा पर्दै आएका हुन् । अनुगमनमा जाने सरकारी अधिकारीहरुले परियोजनाहरुमा जस्तासुकै बदमासी भए पनि कारबाही गर्नुको साटो उल्टै ठेकेदारबाट नजराना लिएर त्रुटिपूर्ण कामलाई पनि राम्रो काम भएको भनी प्रतिवेदन दिने घातक प्रवृत्तिका कारण पनि विकास आयोजनाहरुले प्रभावकारीरुपमा गति लिन नसकेका हुन् ।

हामीकहाँ विकास परियोजनालाई वैज्ञानिकरुपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापकीय क्षमता पनि निकै कमजोर छ । प्राविधिक समस्या पनि त्यत्तिकै रुपमा छ । टेक्निकल म्यानेजमेन्ट पनि गर्ने गरिएको छैन । सारमा भन्नुपर्दा परियोजनालाई वास्तविकरुपमा फिल्डमा कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने डेडिकेटेड जनशक्ति पनि हामीकहाँ छैनन् । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ पनि हुन सकेको छैन । अर्को, परियोजना तथा योजनाहरुको ठेक्का व्यवस्थापनमा ठु्लो समस्या छ ।

सम्झौताको शुरुको अवस्थामा राम्ररी सम्झौता नै नहुने गरेको दुःखदायी अवस्था छ । जसले गर्दा ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमानदेखि लिएर टर्न अफ कन्डिसन जसरी राख्नुपर्ने हो त्यो राम्ररी राख्न सकिएको छैन । सरकारी स्तरबाट सशक्त र प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा ठेकेदारले बीचमा नै काम छोडेर हिँडिदिने, ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थासमेत आयोजनाको लागि ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ ।

खरिदकै क्रममा पनि ठूला–ठूला खरिदमा राम्ररी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । समग्रतामा मुख्य समस्या भनेकै विकास योजना, कार्यक्रम र परियोजनाको राम्ररी अनुगमन, मूल्याङ्कन र समन्वय हुन नसक्नु हो । यस्ता समस्याहरु हटाएर विकास आयोजनामा हुने अनियमितता रोक्नु आजको अहं आवश्यकता हो ।