काठमाडौँ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आफूलाई सचिव नबनाएको भन्दै अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा संगीता कौशल मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । उनले स्वास्थ्य मत्रालयको सचिवमा डा. विकास देवकोटालाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफूलाई चित्त नबुझेकाले खारेजीको माग गर्दै चैत्र १ गते मुद्दा दर्ता गरेकी हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रामशाहपथ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, बढुवा सिफारिस समिति र सचिव पदमा नियुक्त डा. देवकोटालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उनले दायर गरेको मुद्धउपर आइतबार सुनुवाइ भएकोछ ।
न्यायाधिश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका छन् ।
रिक्त सचिव पदमा फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा देवकोटालाई सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषदको निर्णय लगतै डा.मिश्रले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् । डा.मिश्रले असन्तुष्टि जनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रवेशनै नगरि सर्वोच्च अदालतको सहारा लिन पुगेकी थिइन् ।
यो बिषयमा मुद्दा लागेपनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा फेरवदल हुने सम्भावना कम रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरुको ठम्याइछ । मन्त्रिपरिषद्ले बढुवा समितिले सिफारिस गरेको तीन मध्ये एक जना जसलाई पनि सचिव बनाउन सक्छ । तर त्यो व्यक्ति सचिव बन्नका लागि योग्यता पुगेको हुनुपर्छ । योग्यता पुगेको व्यक्तिका बीचमा सिफारिस गर्नकै लागि छनोट समिति गठन गरिएको र समितिको सिफारिस गरेका मध्येबाट सरकारले योग्यता पुगेका मध्ये १ जना उमेदवारलाई नियुक्ती गरेको अवस्थामा निर्णय बदर नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । चित्त नबुझेको अवस्थामा अदालत गुहार्न सकिन्छ र अदालतले कारण खोजेपछि निर्णय गर्ने पक्षले कारणसहित जवाफ दिएपछि केश टुंगो लाग्छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो मुद्दालाई सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्रियाको रुपमा लिएको छ । विगतका अनुभवलाई हेर्दा अदालतले कारण मागेपछि सरकारले जवाफ दिन्छ र मुद्दाको किनारा छिट्टै लाग्छ ।
प्रतिक्रिया